बेस्ट टीचर्स के शिक्षण का बनेगा वीडियो

 सुल्तानपुर। परिषदीय प्राइमरी स्कूलों के गिरते शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। 

शिक्षाधिकारियोंको गोद लेना होगा स्कूल

लखनऊ। पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने और इसकी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शिक्षाधिकारियोंव ब्लॉक संसाधन केंद्रों के सह समन्वयकों को परिषदीय स्कूलों को गोद लेकर आदर्श विद्यालय बनाना होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के 7000 स्कूल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे।

चौधरी ने बताया कि आदर्श विद्यालय योजना को मूर्त रूप देते हुए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए खुलेंगे 21 बाइट

लखनऊ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की तर्ज पर अब ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन (बाइट) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को विभिन्न जिलों के 21 बाइट के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई। मौजूदा समय में प्रदेश भर में 70 डायट हैं। यहां पर बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अब माइनरटीज ब्लॉकों में बाइट खोले जाएंगे। यहां शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अंग्रेजी माध्यम के परिषदीय स्कूलों में रहेंगे पांच-पांच टीचर : पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी एससीईआरटी को सौंपी

लखनऊ (ब्यूरो)। नए शैक्षिक सत्र में हर जिले में दो-दो अंग्रेजी माध्यम परिषदीय स्कूलों की स्थापना की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में कई निर्णय लिए गए।

हर ब्लाक में बनेंगे पांच आदर्श स्कूल!

संभल। बेसिक शिक्षा परिषद भी प्रत्येक विकास खंड में पांच पांच परिषदीय स्कूलों को गोद लेकर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेगी। गांवों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, बीमा और पेट्रोलियम कंपनियां बनवायेंगी परिषदीय स्कूलों में शौचालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शौचालय बनवाए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को इस संबंध में बैंक, बीमा क्षेत्र और पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विचार-विमर्श के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को बताया गया कि प्रदेश के करीब 896 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। बैठक में तय हुआ है कि जल्द ही शौचालय बनाने का काम शुरू कर दिया जाए।

मनमाना निलंबन नहीं कर पाएंगे बीएसए

बिना विद्यालय गए वेतन लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई : डीएम

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : बिना ठोस आधार के पहले शिक्षकों को निलंबित करना, फिर कुछ दिनों बाद बहाल करने की मनमानी अब नहीं चलेगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी भवनाथ सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार को कड़ी हिदायत देते हुए मनमाना निलंबन न करने को कहा है।

13वें वित्त आयोग के धन से होगा विद्यालयों में बनाये गये शौचालयों का रखरखाव : सफाईकर्मियों को रोजाना करनी होगी सफाई

खनऊ। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनाये गये शौचालयों के रखरखाव व उनकी मरम्मत के लिए 13वें वित्त आयोग से धन दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में तैनात सफाईकर्मियों की यह डय़ूटी होगी कि वे नियमित इन शौचालयों की सफाई करें। मुख्य सचिव ने इसको लेकर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। 

13वें वित्त आयोग के धन से होगा विद्यालयों में बनाये गये शौचालयों का रखरखाव : सफाईकर्मियों को रोजाना करनी होगी सफाई

खनऊ। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनाये गये शौचालयों के रखरखाव व उनकी मरम्मत के लिए 13वें वित्त आयोग से धन दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में तैनात सफाईकर्मियों की यह डय़ूटी होगी कि वे नियमित इन शौचालयों की सफाई करें। मुख्य सचिव ने इसको लेकर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। 

शिक्षक बनने की राह में खड़े 5000 डीपीएड वाले

लखनऊ(ब्यूरो)। प्रदेश के सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों से डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन (डीपीएड) करने वाले करीब 5000 छात्र-छात्राएं भटक रहे हैं पर उन्हें शिक्षक बनाने पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। इनके पक्ष में हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन इसकी भी अनदेखी कर दी गई है। डीपीएड पास छात्रों ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तक से मुलाकात की, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

प्रदेश में डीपीएड के तीन सरकारी और दो सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में 240 सीटें हैं। राज्य सरकार पूर्व में डीपीएड करने वालों को शिक्षक बनाती रही है, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। यही नहीं वर्ष 2007 से डीपीएड का कोर्स भी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में बंद कर दिया गया।

प्राथमिक विद्यालयों में होगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई : हर जिले से दो प्राथमिक विद्यालय होंगे चिन्हित

लखनऊ । निजी कांवेंट स्कूलों की तर्ज पर अब बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे। पहले चरण में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले के दो-दो विद्यालयों को चिन्हित कर नए शैक्षिक सत्र से अंग्रेजी मीडियम की भी पढ़ाई कराई जाएगी। इस संबंध बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने सभी बीएसए व एडी बेसिक को निर्देश जारी कर दिए। 

47 लाख बच्चों के स्कूल छोड़ने का मामला:

• सर्वे रिपोर्ट को लेकर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ भी शिक्षामंत्री के निशाने पर
• बेसिक शिक्षामंत्री बोले, हाउस होल्ड सर्वे में हुई गड़बड़ी

अलीगढ़। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या को लेकर हुए हाउस होल्ड सर्वे में फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। बेसिक शिक्षामंत्री ने भी माना है कि सर्वे में गड़बड़ी हुई है। सर्वे में गड़बड़ी करने वाले दो दर्जन से अधिक जिले चिह्नित किए गए हैं। शिक्षामंत्री ने इसकी जांच के आदेश जारी किए हैं। शिक्षामंत्री ने माना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के सर्वे में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। सर्वे में हुए फर्जीवाड़े का अमर उजाला ने खुलासा किया था।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगे प्रस्ताव

लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग अगले शैक्षिक सत्र से चुनिंदा परिषदीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने की कवायद में जुट गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव में प्रत्येक जिला मुख्यालय के एक प्राथमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने के लिए चिह्न्ति कर उसका नाम भेजने को कहा गया है। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में अगले सत्र से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम से कम एक परिषदीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने का निर्देश दिया था। हर जिले से एक प्राथमिक स्कूल को चिह्न्ति करने के लिए कहा गया है।

छात्र संख्या के आधार पर सृजित होंगे बेसिक शिक्षकों के पद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने शिक्षा हित में कुछ आश्वासन दिए। उनके मुताबिक शिक्षा मित्रों का समायोजन वर्ष 2016 तक पूरा होगा। सिंतबर 2014 में पंजीकृत छात्र संख्या और नए मानकों के अनुरूप शिक्षकों के पदों का सृजन होगा।

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का ब्योरा तलब

मैनपुरी, भोगांव: अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर 8 वर्ष पहले शिक्षक की नियुक्ति पाने वाले नटवरलालों की शामत आ सकती है। वर्ष 2006 में उर्दू बीटीसी शिक्षक चयन प्रक्रिया में चयनित होने के बाद फर्जी अभिलेखों को लगाकर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर जल्द शिकंजा कस सकता है। चयन प्रक्रिया में हुई धांधली की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल से पूरा ब्योरा तलब किया है। एसआइटी के निर्देश पर डायट पर भी चयनित सभी अभ्यर्थियों एवं चयन समिति का ब्योरा खंगाला जा रहा है। जल्द ही पूरी सूचना एसआइटी को उपलब्ध कराई जाएगी।

UP Teacher Promotion, : 865 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी, मांगी गई आपत्ति

 गोंडा: बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने 865 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है।

कम अनुभव वाले नहीं बन पाएंगे बेसिक शिक्षा परिषद के वकील : पांच साल का अनुभव जरूरी

सरकारी निकायों के वकीलों की योग्यता, मानदेय पर हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी 
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि सरकारी निकायों, कंपनियों और राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों के मुकदमों की पैरवी हेतु नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं की अर्हता और मानदेय का मानक क्या है। अधिवक्ता घनश्याम मौर्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एके मिश्र प्रथम की खंडपीठ ने चार दिसंबर तक सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

मंडलायुक्त की कमेटी करेगी शिक्षकों की भर्ती : मॉडल स्कूलों में ट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षकों की भर्ती का मामला

मॉडल स्कूलों में आठवीं तक दाखिले के लिए केंद्र से मांगा निर्देश : पहले साल नौवीं तक होगी पढ़ाई

लखनऊ : केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए जा रहे मॉडल स्कूलों में दाखिले के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की सरकार की मंशा है। अगले साल से संचालित होने वाले मॉडल स्कूलों की कक्षा छह से लेकर आठ तक में दाखिले के लिए नवोदय विद्यालय की तरह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने के लिए केंद्र से दिशानिर्देश मांगा है। 

स्कूलों मे हादसे से निपटने के लिए बनेगा मेडिकल प्लान : मिड डे मील