Monday, December 2, 2013

72825 Teacher Recruitment : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में फंसेगा पेंच

विशेष अनुमति याचिका के सहारे कई और मुद्दे उठाने की तैयारी

एकेडेमिक आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी लामबंद हो रहे

इलाहाबाद : 72825 सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों की भर्ती मामले में अभी और पेंच फंसने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट न जाने का संकेत दिया है लेकिन एकेडेमिक आधार पर इन भर्तियों में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका तर्क है कि हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह है लेकिन उनके लिए भी रास्ते तय होने चाहिए।

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सपा सरकार में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी अब एकजुट होने लगे हैं। एक दिसंबर को लखनऊ में एक बैठक में वे अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं से बातचीत भी हो चुकी है। सरकार की निगाह भी उनके अगले कदम पर है। 1यदि एकेडेमिक आधार वाले छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो सरकार की समस्याएं ही कम होंगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के पालन का अभी तक उसके पास कोई निश्चित रास्ता नहीं है। इन अभ्यर्थियों के अनुसार कई पक्ष ऐसे हैं जिनके आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से टीईटी का परीक्षाफल उपलब्ध न होना है। वह पुलिस के पास सीलबंद है
News Sabhaar :जागरण ब्यूरो
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जजों की भर्ती, करें ऑनलाइन आवेदन




टीम डिजिटल शनिवार, 30 नवंबर 2013
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल न्यायाधीश (‌कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के कुल 187 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित िए गए हैं।
इन पदों में से 68 पद अनारक्षित हैं, शेष पद विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित िए गए हैं।
इन पदों के लिए आयु सीमा कम से कम 23 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु का निर्धारण 1 जनवरी 2014 सेकिया जाएगा।
प्रत्येक अनारक्षित तथा राजस्थान के बाहर के सभी आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क के तौर पर 250 रुपये तथा राजस्थान के आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क में कुछ छूट दी गई है।
परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2013 निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2013 निर्धारित है।
इन पदों को भरने के लिए तीन चरणों में परीक्षा का आयोजन िया जाएगा। अनिवार्य योग्यता एवं अधिक जानकरी के लिए http:// hcraj.nic.in/ rjs-notification -25112013.pdf या http:// www.hcraj.nic.in / पर लॉग ऑन करें।
http:// hcraj.nic.in/ rjs-notification -25112013.pdf
hcraj.nic.in
 


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कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के संबंध में आदेश

 TET Qualification is MANDATORY ,
Kasturba Gandhi Vidhyalay Mein Shikshak Banne Ke Liye TET Jaruree Hai
लखनऊ । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में वार्डन और शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। नए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी की अनिवार्यता होगी और जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा देने के लिए केजीबीवी खोले गए हैं। इन स्कूलों में लड़कियों को कक्षा 6 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा के साथ रहने और खाने की व्यवस्था रहती है। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 100 छात्राओं के लिए केजीबीवी में एक वार्डन, चार फुल टाइम शिक्षक, 4 पार्ट टाइम शिक्षक, लेखाकार एक, रसोइया एक, सहायक रसोइया दो, चौकीदार एक और एक चपरासी रखा जाएगा। इसी तरह 50 छात्राओं के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम तीन-तीन शिक्षक व सहायक रसोइया एक तथा अन्य सभी पदों पर एक समान भर्तियां होंगी।



भर्ती प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी से नामित एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें डायट प्राचार्य एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के तीन सदस्य, महिला समाख्या की एक प्रतिनिधि के साथ संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा।


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Saturday, November 30, 2013

बोर्ड के पास टीईटी का रिकार्ड नहीं



अनियमितता की जांच के कारण टीईटी का पूरा रिकार्ड यूपी पुलिस ने किया था सील
इलाहाबाद (ब्यूरो) परिषदीय विद्यालयों में खाली 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यायालय की ओर से टीईटी की मेरिट के आधार पर भर्ती के आदेश के बाद भी परेशानी कम होने की संभावना नहीं है। 2010-11 में हुई टीईटी के सभी रिकार्ड पुलिस ने सील कर रखे हैं। बोर्ड के पास इस समय टीईटी का कोई रिकार्ड नहीं है। रिकार्ड के अभाव में बेसिक शिक्षा परिषद और यूपी बोर्ड को परेशानी हो सकती है।
2010-2011 में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए यूपी बोर्ड को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान परीक्षार्थियों ने बोर्ड के पास प्रत्यावेदन दिया कि मूल्यांकन सही नहीं हुआ है। बोर्ड ने टीईटी के प्रमाण पत्रों का चार बार संशोधन किया। प्रमाण पत्रों में हेराफेरी सहित अन्य आरोपों के चलते पूर्व निदेशक की गिरफ्तारी के साथ बोर्ड के अन्य अधिकारी जांच की जद में आए थे। जांच के कारण टीईटी के सभी रिकार्ड यूपी पुलिस के पास सील हैं।
शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने टीईटी के अंकों का विवरण ही भरा है। इन अंकों के सत्यापन के लिए बोर्ड और बेसिक शिक्षा परिषद के पास टीईटी का रिकार्ड होना चाहिए।
 


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आरुषि पर फिल्म के लिए पांच करोड़ की रायल्टी का आफर

6तलवार दंपति से मिलने जेल पहुंचे लंदन के फिल्म निर्माता1


आशुतोष गुप्ता
गाजियाबाद : आरुषि-हेमराज हत्याकांड के मामले में विदेशी मीडिया भी सक्रिय हो गई है। इसके चलते लंदन के एक फिल्म निर्माता व प्रकाशक आरुषि के जीवन पर फिल्म बनाना और किताब लिखना चाहते हैं। इसके लिए वह तलवार दंपती को पांच करोड़ रुपये की रायल्टी भी देंगे। शुक्रवार को वह तलवार दंपति से मिलने डासना जेल पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वह मुलाकात के लिए 15 दिन का समय लेकर लौट गए हैं।1 दोपहर लंदन के प्रकाशक व अंग्रेजी फिल्म निर्माता क्लिप एफ रनयार्ड जेल पहुंचे और जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने आरुषि के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए डा. नूपुर व राजेश तलवार से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने बताया कि वह आरुषि पर किताब और फिल्म बनाना चाहते हैं। यदि इसके लिए तलवार दंपती ने स्वीकृति दे दी तो वह उन्हें पांच करोड़ रुपये की रायल्टी देंगे। 1जेल अधीक्षक ने उन्हें बताया कि जेल नियमों के मुताबिक सजायाफ्ता कैदी से 15 दिन में तीन लोग मुलाकात कर सकते हैं और बृहस्पतिवार को तीन लोग मुलाकात कर चुके हैं। इस कारण 15 दिन से पहले उनसे कोई नहीं मिल सकता। इस पर रनयार्ड 15 दिन का समय लेकर लौट गए।16तलवार दंपति से मिलने जेल पहुंचे लंदन के फिल्म निर्माता1


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द्वितीय श्रेणी में स्नातक पास भी बन सकेंगे शिक्षक

बरेली : विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 फीसद अंकों की बाध्यता खत्म कर दी है। अब सिर्फ द्वितीय श्रेणी में स्नातक करने वालों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। इस आशय का आदेश सभी विश्वविद्यालयों में भेज दिया है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को यह आदेश बुधवार को मिल गया, जिसे तुरंत ही प्रभावी कर दिया गया। इससे पूर्व 50 फीसद अंकों के साथ स्नातक करने वालों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता था। उससे कम अंक पाने वाले द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते थे



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बंद हो जाएंगी जूनियर कक्षाएं!

जागरण संवाददाता, कानपुर : अनुदानित इंटर कालेजों की जूनियर कक्षाओं में नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क यूनीफार्म व पुस्तकें साथ में मध्यान्ह भोजन, फिर भी छात्रों की संख्या लगातार घट रही है? जबकि निजी कालेजों में भारी शुल्क फिर भी वहां छात्रों की भीड़ है? इन सवालों के कई जवाब हो सकते हैं लेकिन सही जवाब है पढ़ाई का स्तर। 1अगर गिने चुने विद्यालयों को छोड़ दें तो बीते दो दशक में सभी बालक व बालिका विद्यालयों की जूनियर कक्षाओं की छात्र संख्या तेजी से गिरी है। तमाम कालेजों की जूनियर की तीनों कक्षाओं (कक्षा 6,7 व 8) में एक सेक्शन भर के (अधिकतम 65) छात्र नहीं हैं जबकि कभी इन कालेजों में सभी कक्षाओं में तीन से चार सेक्शन होते थे। कुछ कालेज किसी तरह से एक एक सेक्शन बचाए हुए हैं।

अनुदानित कालेज 1680 प्रतिशत कालेजों में कक्षा 6 से 8 में छात्र घटे 14



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सभी बेसिक स्कूलों की ‘मैपिंग’ से होगी निगरानी

क्या रहेगा मैपिंग में18विद्यालय में बच्चों का नामांकन, कितने आते हैं, कितने रुकते हैं और कितने पूरे समय विद्यालय में रहते हैं। 8विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण। 8ऐसे बच्चों को चिन्हित करना जो बालश्रम या घरेलू कार्य करते हैं। 8बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति। 8ऐसे बच्चों का विवरण जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 8विद्यालय में शिक्षक, पुस्तकालय एवं दूसरी सुविधाओं का विवरण।8विद्यालय में उपलब्ध अनुदान, छात्रवृत्ति, पेयजल, मिड डे मील की स्थिति का ब्योरा।


इलाहाबाद : शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक स्कूलों की मैपिंग कराने का फैसला किया है। इसमें विद्यालय में मौजूदा सुविधा के साथ कमियों का उल्लेख होगा। फिर उसी के अनुरूप खामियों को दूर किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों की दशा लगातर बिगड़ती जा रही है। विद्यालय में न तो बच्चों के आने-जाने का कोई समय है न नियम, और न ही पढ़ाई-लिखाई की हालत संतोषजनक है। इस स्थिति को को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों की ‘मैपिंग’ कराने की योजना बनाई गई है। 1 इसके माध्यम सेविद्यालय की जरूरतों का वास्तविक आंकलन करके सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में समावेश किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक एपी मिश्र का कहना है कि विद्यालयों की मैपिंग की तैयारी चल रही है, प्रत्येक विद्यालय का अलग-अलग खाका तैयार किया जा रहा है। 1इलाहाबाद : शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक स्कूलों की मैपिंग कराने का फैसला किया है। इसमें विद्यालय में मौजूदा सुविधा के साथ कमियों का उल्लेख होगा। फिर उसी के अनुरूप खामियों को दूर किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों की दशा लगातर बिगड़ती जा रही है। विद्यालय में न तो बच्चों के आने-जाने का कोई समय है न नियम, और न ही पढ़ाई-लिखाई की हालत संतोषजनक है। इस स्थिति को को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों की ‘मैपिंग’ कराने की योजना बनाई गई है। 1 इसके माध्यम सेविद्यालय की जरूरतों का वास्तविक आंकलन करके सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में समावेश किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक एपी मिश्र का कहना है कि विद्यालयों की मैपिंग की तैयारी चल रही है, प्रत्येक विद्यालय का अलग-अलग खाका तैयार किया जा रहा है।


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