UPTET / LT GRADE BUMPER RECRUITMENT : UP GOVT GOING TO FILL 7000 VACANCIES (likely to increase ) OF PRINCIPAL , LT GRADE TEACHER , LECTURER

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सात हजार शिक्षकों की होगी भर्ती इलाहाबाद (एसएनबी)।

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना संजोए प्रतियोगियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड एक साल के भीतर करीब सात हजार शिक्षकों की चयन करेगा। रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए चयन बोर्ड तेजी से जुट गया है। करीब 1900 क्षिक्षकों के पदों को भरने के लिए अगस्ति  सतम्बर महीने में चयन बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसके साथ ही जुलाई-अगस्त में पांच हजार और पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से अधियाचन मांगे जा रहे हैं। अब तक 4400 रिक्त पदों के अधियाचन चयन बोर्ड के पास आ भी चुके हैं। कुछ जिला विद्यालय निरीक्षक अधियाचन भेजने में कोताही बरत रहे हैं, जिन्हें तलब करने की तैयारी चल रही है। चयन बोर्ड को उम्मीद है कि रिक्तियों का आकड़ा पांच हजार पहुंचेगा। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता बनने की ललस लिए बैठे अभ्यर्थियों की बल्ले-बल्ले होनी वाली है। तीनों ही पदों पर चयन बोर्ड बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रहा है। इसी कड़ी में अगस्त-सितम्बर माह मे एलटी ग्रेड के 1479 एवं प्रवक्ता के 383 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही 30 जून, 2014 तक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी रिक्त हो रहे प्रधानाचायरे, एलटीग्रेड एवं प्रवक्ता के रिक्त हो रहे पदों को भी एक साल के भीतर भरने की तैयारी चल रही है। इसके लिए चयन रिक्त पड़े पदों को पूरा ब्योरा चयन बोर्ड जिला विद्यालय निरीक्षकों से मंगा रहा है। जून तक रिक्त पड़े पदों का अधियाचन मिलने के बाद जुलाई-अगस्त तक विज्ञापन जारी कर देगा। चयन बोर्ड को अब तक 4400 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। जिसमें प्रधानाचायरे के 585, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 3165 एवं प्रवक्ताओं के साढ़े छह सौ पद शामिल हैं। जून के अंत तक इन रिक्तियों की तादाद पांच हजार पहुंचने की संभावना है। रिक्तियां बढ़ने के पीछे चयन बोर्ड का तर्क भी है

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टीजीटी-पीजीटी के लिए केंद्र निर्धारण भी समस्या

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जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा की तिथियों में फेरबदल कहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए समस्या न बन जाए। इसके कुछ विषयों की परीक्षा की तिथियों को लेकर अभ्यर्थियों ने एतराज जताया है तो केंद्रों को लेकर भी समस्या खड़ी होने के आसार हैं। बोर्ड ने 11 मंडलों के जिलों को केंद्रों के लिए पत्र भेजा है लेकिन अधिकांश जगह से अभी जवाब नहीं मिला है। 1 गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी 2011 की परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व में यह परीक्षा 21 जुलाई,28 जुलाई व चार अगस्त को प्रस्तावित थी। अब यह परीक्षा क्रमश: 25 अगस्त, एक सितंबर व आठ सिंतबर को होगी। बोर्ड सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 25 अगस्त को प्रथम पाली में टीजीटी हिंदी,अंग्रेजी व विज्ञान और द्वितीय पाली में जीव विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन, गृह विज्ञान व कामर्स की परीक्षा होगी। जबकि एक सिंतबर की पहली पाली में उर्दू, सामाजिक विज्ञान, संगीत व कृषि जबकि दूसरी पाली में संस्कृत, कला व गणित विषय की परीक्षाएं होंगी। आठ सितंबर को पहली पाली में फिजिक्स, अंग्रेजी संस्कृत, कामर्स, गणित, इतिहास, मनोविज्ञान, कृषि, भूगोल व कला जबकि द्वितीय पाली में रसायन, हिंदी, नागरिक शास्त्र,जीव विज्ञान,अर्थशास्त्र, उर्दू,शिक्षा शास्त्र,बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन,संगीत व समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। 1जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा की तिथियों में फेरबदल कहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए समस्या न बन जाए। इसके कुछ विषयों की परीक्षा की तिथियों को लेकर अभ्यर्थियों ने एतराज जताया है तो केंद्रों को लेकर भी समस्या खड़ी होने के आसार हैं। बोर्ड ने 11 मंडलों के जिलों को केंद्रों के लिए पत्र भेजा है लेकिन अधिकांश जगह से अभी जवाब नहीं मिला है। 1 गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी 2011 की परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व में यह परीक्षा 21 जुलाई,28 जुलाई व चार अगस्त को प्रस्तावित थी। अब यह परीक्षा क्रमश: 25 अगस्त, एक सितंबर व आठ सिंतबर को होगी। बोर्ड सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 25 अगस्त को प्रथम पाली में टीजीटी हिंदी,अंग्रेजी व विज्ञान और द्वितीय पाली में जीव विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन, गृह विज्ञान व कामर्स की परीक्षा होगी। जबकि एक सिंतबर की पहली पाली में उर्दू, सामाजिक विज्ञान, संगीत व कृषि जबकि दूसरी पाली में संस्कृत, कला व गणित विषय की परीक्षाएं होंगी। आठ सितंबर को पहली पाली में फिजिक्स, अंग्रेजी संस्कृत, कामर्स, गणित, इतिहास, मनोविज्ञान, कृषि, भूगोल व कला जबकि द्वितीय पाली में रसायन, हिंदी, नागरिक शास्त्र,जीव विज्ञान,अर्थशास्त्र, उर्दू,शिक्षा शास्त्र,बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन,संगीत व समाजशास्त्र की परीक्षा होगी।

शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी नहीं

शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी नहीं

6ब्रिटेन का सिर्फ एक इंस्टीट्यूट शीर्ष दस में

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वाशिंगटन, रायटर : दुनियाभर में नई पीढ़ी की यूनिवर्सिटी तेजी से अपनी साख बना रही हैं। मगर आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव में भारतीय विश्वविद्यालय विश्व की उन सौ सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की सूची में जगह बना पाने में नाकाम रहे हैं, जिनकी स्थापना को 50 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है। द टाइम्स द्वारा जारी सूची में 28 देश की यूनिवर्सिटी शामिल हैं, लेकिन भारत, चीन और रूस की एक भी इसमें स्थान नहीं बना पाई। 1बुधवार को जारी सूची में लगातार दूसरे साल दक्षिण कोरिया की पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शीर्ष पर काबिज रही। टाइम्स अखबार की मैगजीन हायर एजुकेशन द्वारा जारी ‘100 अंडर 50’ रैंकिंग में स्विट्जरलैंड की इकोल पॉलिटेक्नीक फेडरल ऑफ लुसाने दूसरे, दक्षिण कोरिया की ही कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरे जबकि हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौथे स्थान पर रही। शीर्ष सौ में किसी भी अन्य देश के मुकाबले ब्रिटेन के 18 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। सूची में फ्रांस, स्पेन और ताइवान के इंस्टीट्यूट ने भी जगह बनाई है। अमेरिका के आठ इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इरवाइन और सांता क्रूज के कैंपस पांचवें और 11वें स्थान पर रहे। वहीं डलास की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, शिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनायस, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, बाल्टीमोर काउंटी की द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और सैन एंटोनियो में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास शीर्ष 20 में जगह पाने में कामयाब रही। पिछले साल तीन इंस्टीट्यूट के मुकाबले इस साल ब्रिटेन की सिर्फ एक-यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क शीर्ष दस में स्थान बना सकी। यह रैंकिंग नामी गिरामी कैनेडियन मल्टीनेशनल मीडिया और इंफार्मेशन फर्म थामसन रायटर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दी गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के संपादक फिल बैटी ने कहा कि यह सूची दर्शाती है कि आम तौर पर सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की सूची में शीर्ष पर काबिज होने वाले प्रसिद्ध संस्थानों का उत्कृष्टता पर एकाधिकार नहीं है। हमें भारत में 50 साल से कम समय में स्थापित कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिली जो मानकों को पूरा करती हो। सूची में पुर्तगाल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और ईरान की यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। सूची में एक आनलाइन इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन का द ओपन यूनिवर्सिटी भी शामिल है जो 600 कोर्स संचालित करता है।

इंटर पास 46 हजार शिक्षा मित्र भी पाएंगे प्रशिक्षण

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एससीईआरटी ने एनसीटीई को भेजा प्रस्ताव

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार इंटर पास शिक्षा मित्रों को भी दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देने की तैयारी में जुट गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को प्रशिक्षण देने के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव भेज दिया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद 46 हजार इंटर पास शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रदेश में मौजूदा समय एक लाख 70 हजार शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय पत्राचार बीटीसी प्रशिक्षण देकर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनाना चाहती है। मौजूदा समय एक लाख 24 हजार स्नातक पास शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में बीटीसी प्रशिक्षण के लिए स्नातक होना अनिवार्य है पर शिक्षा मित्र रखने की योग्यता इंटर थी। इसलिए 46 हजार ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा मित्र बनने के बाद स्नातक नहीं किया। राज्य सरकार इन शिक्षा मित्रों को भी दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाना चाहती है।

पत्राचार बीटीसी वालों को फिर से प्रशिक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 19 साल से पत्राचार बीटीसी दूसरे वर्ष का प्रशिक्षण पाने की लड़ाई करने वालों की आखिरकार सरकार ने सुधि ले ली है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी करते हुए 1996 से पूर्व एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को दूसरे साल का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) इस संबंध में शीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी करेगा।

41,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती को विज्ञापन जारी

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 लखनऊ। पुलिस विभाग में प्रस्तावित सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत पहले 41,500 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए सहमति बनी थी।

इनमें 35 हजार पद नागरिक पुलिस के आरक्षी के हैं जबकि चार हजार पद पीएसी के जवानों और ढाई हजार पद अग्निशमन कर्मियों के हैं। अगले सप्ताह भी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाना है। इस बार 9,500 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। इनमें दारोगा, प्लाटून कमांडर व सेकेंड फायर आफिसर के पदों को भरा जाना है।

शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र होगी 65 साल

                    शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र होगी 65 साल

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  Dainik Jagran के द्वारा | राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे की सरकार ने शहर के करीब एक लाख शिक्षकों को खुश करने
की कवायद तेज कर दी है। दिल्ली मंत्रिमंडल की अगली बैठक में शिक्षा विभाग शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से
बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव ला रहा है। इसे मंजूरी मिलने से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, सरकारी सहायता प्राप्त
स्कूलों व पब्लिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी फायदा होगा।
सनद रहे कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए शीला दीक्षित सरकार ने 4 सितंबर, 2006
को स्कूली शिक्षकों की सेवानिवृत्तिकी उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। अब यह उम्र सीमा बढ़ाकर 65 साल
की जा रही है। शहर में करीब एक हजार सरकारी स्कूल हैं, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों की संख्या 220
तथा निजी क्षेत्र के पब्लिक स्कूलों की संख्या करीब 1500 है।
विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है। इसमें
स्कूली शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यो तथा प्रधानाचार्यो की सेवानिवृत्तिकी 65 साल करने की बात कही गई है।
शर्त यह है कि संबंधित शिक्षकों का स्वास्थ्य ठीक हो तथा उनके खिलाफ किसी प्रकार की सतर्कता जांच नहीं चल रही हो।
प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला तमाम स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होगा। यह भी कहा गया है कि सरकार के
इस फैसले से शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है
कि पुनर्नियुक्ति की नीति के तहत काम कर रहे शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सरकार के योजना व वित्ता विभाग ने इस प्रस्ताव पर आपत्तिजताई है लेकिन चुनावी साल में इस
फैसले के लाभ के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय अपने प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लगवाने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने बताया कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में कम से कम 10 से 12 हजार शिक्षकों की कमी है। शिक्षा निदेशालय के बार-
बार अनुरोध करने के बावजूद दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सलेक्शन बोर्ड खाली पड़े पदों के लिए नियुक्तियां नहीं कर रहा है।

पांच सौ स्कूलों के लिए नहीं मिल रही जमीन

पांच सौ स्कूलों के लिए नहीं मिल रही जमीन

केंद्र से करनी पड़ी 272 स्कूलों को सरेंडर करने की पेशकश16लेटलतीफी के कारण केंद्र ने नहीं दी 1748 विद्यालयों को मंजूरी 

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राजीव दीक्षित1लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2011-12 में मंजूर किये गए स्कूलों में से 600 से ज्यादा दो साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाये हैं। करीब 500 स्कूलों का निर्माण तो अब तक शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि इनके निर्माण के लिए जमीनें नहीं मिल रही हैं। जमीन न मिलने के कारण ही राज्य को केंद्र सरकार से 2011-12 में स्वीकृत 205 प्राथमिक और 67 उच्च प्राथमिक स्कूलों को सरेंडर करने की पेशकश तक करनी पड़ी। केंद्र ने स्कूलों को सरेंडर करने के प्रस्ताव को यह कह कर ठुकरा दिया कि इन स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है और जमीनों का बंदोबस्त कराना जिलाधिकारियों का काम है। 1समय से स्कूलों का निर्माण पूरा न होने का खामियाजा राज्य को उठाना पड़ा है। 2011-12 में मंजूर किये गए स्कूलों का निर्माण पूरा न होने की वजह से ही केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की ओर से 1497 प्राथमिक, 237 उच्च प्राथमिक और 14 आवासीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी देने की राज्य की मांग को ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2011-12 में उप्र के लिए 10,366 प्राथमिक और 1052 उच्च प्राथमिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी थी। नियमत: इन स्कूलों का निर्माण छह से आठ महीने की अवधि में हो जाना चाहिए लेकिन बीती 31 मार्च तक इनमें से 644 स्कूलों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। 1स्कूलों के निर्माण में लेटलतीफी पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने राज्य की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नये स्कूलों और आवासीय विद्यालयों को स्वीकृति देने से मना कर दिया। हालांकि पीएबी की बैठक में शिरकत करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने उस वक्त यह कहा था कि संसाधनों की कमी के कारण केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में नये स्कूलों के निर्माण को मंजूरी नहीं दी। लेकिन अब जबकि केंद्र ने पीएबी की बैठक में दी गई स्वीकृतियों का कार्यवृत्त सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा है तो नये स्कूलों के निर्माण को मंजूरी न मिलने की असल वजह जाहिर हो गई है। कार्यवृत्त में केंद्र ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में स्वीकृत स्कूलों में 644 विद्यालयों का निर्माण पूरा न होने की वजह से नये स्कूलों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार जमीन न मिलने की वजह से तकरीबन 500 स्कूलों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। उनका यह भी कहना है कि स्कूलों के निर्माण के लिए केंद्र ने 2011-12 में सिर्फ आधी धनराशि दी, आधी अगले वित्तीय वर्ष में दी।