Dainik Jagran के द्वारा | राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे की सरकार ने शहर के करीब एक लाख शिक्षकों को खुश करने की कवायद तेज कर दी है। दिल्ली मंत्रिमंडल की अगली बैठक में शिक्षा विभाग शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव ला रहा है। इसे मंजूरी मिलने से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों व पब्लिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी फायदा होगा। सनद रहे कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए शीला दीक्षित सरकार ने 4 सितंबर, 2006 को स्कूली शिक्षकों की सेवानिवृत्तिकी उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। अब यह उम्र सीमा बढ़ाकर 65 साल की जा रही है। शहर में करीब एक हजार सरकारी स्कूल हैं, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों की संख्या 220 तथा निजी क्षेत्र के पब्लिक स्कूलों की संख्या करीब 1500 है। विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है। इसमें स्कूली शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यो तथा प्रधानाचार्यो की सेवानिवृत्तिकी 65 साल करने की बात कही गई है। शर्त यह है कि संबंधित शिक्षकों का स्वास्थ्य ठीक हो तथा उनके खिलाफ किसी प्रकार की सतर्कता जांच नहीं चल रही हो। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला तमाम स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होगा। यह भी कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पुनर्नियुक्ति की नीति के तहत काम कर रहे शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सरकार के योजना व वित्ता विभाग ने इस प्रस्ताव पर आपत्तिजताई है लेकिन चुनावी साल में इस फैसले के लाभ के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय अपने प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लगवाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में कम से कम 10 से 12 हजार शिक्षकों की कमी है। शिक्षा निदेशालय के बार- बार अनुरोध करने के बावजूद दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सलेक्शन बोर्ड खाली पड़े पदों के लिए नियुक्तियां नहीं कर रहा है।
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