बेसिक शिक्षा विभाग के सभी संघों को समाप्त कर एक संघ बना लें : बेसिक शिक्षा मंत्री ने निदेशक को किया निर्देशित

• शैक्षणिक गुणात्मकता में सुधार एवं बेसिक शिक्षा के उन्नयन पर दो दिवसीय संगोष्ठी में कहा
• बेसिक शिक्षा में सुधार बेहद जरूरी : रामगोविंद

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा में सुधार की बहुत जरूरत है। इसकी गुणवत्ता में सुधार तभी आएगा जब अधिकारी व शिक्षक मन लगाकर काम करेंगे। अभिभावकों को यह विश्वास होना चाहिए कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में भी अच्छी पढ़ाई होती है।

आमरण अनशन पर बैठे बीटीसी अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : सूबे में सहायक अध्यापकों की 15 हजार पदों की भर्ती नियमानुसार नहीं होने से नाराज विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी व बीटीसी-2011 के अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा निदेशालय में आरंभ किया गया सत्याग्रह, आमरण अनशन में बदल गया है। 

90 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे जेई की परीक्षा

जासं, इलाहाबाद : आरआरबी (रेलवे भर्ती बोर्ड) इलाहाबाद द्वारा जेई पद पर भर्ती के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ में होने वाली यह परीक्षा एसटीएफ की निगहबानी में होगी। इसके लिए आरआरबी ने तैयारी कर ली है।

बेसिक शिक्षा में सुधार बेहद जरूरी ः रामगोविंद

शैक्षणिक गुणात्मकता में सुधार एवं बेसिक शिक्षा के उन्नयन पर दो दिवसीय संगोष्ठी

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा में सुधार की बहुत जरूरत है। इसकी गुणवत्ता में सुधार तभी आएगा जब अधिकारी व शिक्षक मन लगाकर काम करेंगे। अभिभावकों को यह विश्वास होना चाहिए कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में भी अच्छी पढ़ाई होती है।

सेवारत शिक्षकों को पदोन्नति की सौगात जल्द

जागरण संवाददाता, एटा: जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग जिले के सेवारत शिक्षकों को प्रोन्नति की सौगात देगा। प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे अप्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक इसके अंतर्गत लाभांवित होंगे। प्रोन्नति को लेकर विभाग ने वरिष्ठता सूची जारी कर सभी ब्लाक संसाधन केंद्र पर चस्पा करा दी है।

बच्चों के खर्चे पर होंगी परिषदीय परीक्षाएं

लखनऊ (ब्यूरो)। किताब से लेकर खाने और कपड़े तक की व्यवस्था मुफ्त करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग की परीक्षा का खर्च खुद बच्चों को उठाना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों की छमाही परीक्षा 15 दिसंबर से करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए पिछले कुछ साल की तरह इस साल भी बजट जारी नहीं किया गया है। मजे की बात यह है कि इस साल स्कूलों को विद्यालय विकास अनुदान और सामान्य रख-रखाव का बजट भी नहीं दिया गया है। 

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