सरकारी नौकरी: रेलवे में खुल सकती है बाबुओं की भर्ती

इलाहाबाद/ब्यूरो | अंतिम अपडेट 14 अगस्त 2013 12:02 AM IST पर

रेलवे में ग्रुप सी श्रेणी में आने वाले बाबुओं की भर्ती खुल सकती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मसला उठने पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने साफ कर दिया कि फ्रीजिंग के निर्धारित मानक से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्तियां की जा सकती हैं।

बोर्ड के इस आदेश से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आरआरबी के जरिए इन पदों पर भर्ती जल्द खुलेगी। पिछले करीब दशक से मिनिस्टीरियल कैडर में आने वाले जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर एकाउंट असिस्टेंट और एकाउंट क्लर्क के पदों पर भर्ती नहीं हुई।

जोनल रेलवे के अफसर रेलवे बोर्ड का स्पष्ट निर्देश न होने का हवाला देकर हजारों की संख्या में रिक्त हो चुके बाबुओं के पदों पर भर्ती रोके हुए हैं। इसके साथ ही फ्रीज किए गए पदों पर दिसंबर 2013 तक भर्तियों पर रोक बढ़ा दी है।

रेलवे के वाणिज्य, लेखा, स्टोर, सामान्य प्रशासन और कार्मिक विभाग में मिनिस्टीरियल कैडर के कर्मचारियों की भरमार है लेकिन पिछले दशक से खुली भर्तियां न होने के कारण इन विभागों में भर्तियां नहीं हुईं।

इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, सिगनल समेत दूसरे विभागों में क्लर्कों की संख्या कम है लेकिन भर्ती न होने के कारण इनमें भी परेशानी बढ़ी है। इसे लेकर रेलवे ने कभी यह साफ नहीं किया कि भर्तियों पर रोक है या नहीं।

रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना हर्षा दास ने एनसीआर समेत सभी जोनों, प्रोडक्शन यूनिट्स और रेलवे भर्ती बोर्ड को चिट्ठी भेजा है। इसमें साफ कहा है कि रोक सभी पदों के लिए नहीं है।

सन 1991 में भर्तियों पर लगाई गई रोक केवल 25 फीसदी सीलिंग लिमिट तक है। अन्य रिक्त पदों पर भर्तियों शुरू की जा सकती हैं।

उनका कहना है कि मिनिस्टीरियल कैडर की खुली भर्ती में ग्रेड-पे 1900 रुपये के क्लर्क और ग्रेड-पे 2800 रुपये के सीनियर क्लर्क के 25 फीसदी रिक्त पदों और ग्रेड-पे 1900 के एकाउंट क्लर्क व ग्रेड-पे 2800 के जूनियर एकाउंट क्लर्क के 20 फीसदी रिक्त पदों को फ्रीज किया गया था।

इन पदों की भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि 31 दिसंबर तक यह आदेश लागू रहेगा लेकिन मिनिस्टीरियल कैडर के अन्य रिक्त पदों पर जरूरत के अनुसार भर्ती की जाएगी।

For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

ऑनलाइन: यूपीपीसीएस मेंस-2011 का संशोधित रिजल्ट जारी

इलाहाबाद/ब्यूरो | अंतिम अपडेट 15 अगस्त 2013 1:40 AM IST पर

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम आखिरकार जारी कर दिया। आयोग की ओर से जारी रिजल्ट में कुल 1304 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

इससे पूर्व आयोग की ओर से चार जुलाई को घोषित परिणाम में 1316 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। नए रिजल्ट में 12 कम परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है।

लोक सेवा आयोग की ओर से इससे पूर्व चार जुलाई को घोषित परिणाम में आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया था। इसके कारण दूसरे चरण में भी आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों की ओवर लैपिंग से बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी साक्षात्कार से बाहर हो गए।

प्रतियोगी छात्रों के विरोध के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया गया था। आयोग छात्रों के विरोध के बाद नया परिणाम जारी किया है।

मुख्य परीक्षा का आयोजन आठ दिसंबर 2011 से तीन जनवरी 2012 के बीच इलाहाबाद, लखनऊ और गाजियाबाद में किया गया था जिसमें 8481 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

आयोग ने कुल 389 पदों के लिए 1304 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अब प्रतियोगियों के अंदर नई उम्मीद जगी है।

'आयोग शीघ्र ही साक्षात्कार की तिथियों की घोषणा करेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक, कट ऑफ सहित अन्य जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही जान सकेंगे।'
पीएन दुबे, परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग

 
For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

UP Police SI Recruitment 2013 : दरोगा भर्ती: अब 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती

दरोगाओं की कमी को दूर करने के लिए पुलिस विभाग अब उनकी भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को रद्द कर नई प्रक्रिया अपनाएगा।

डीजीपी देवराज नागर ने मातहत अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमों को सरलतम बनाने को कहा है।

इसमें यह भी कहा गया है कि 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और बाकी पदों को वरिष्ठता के हिसाब से भरा जाएगा।

पूर्ववर्ती बसपा सरकार के दौरान दीवान से दरोगा बनाने की प्रक्रिया को खासा जटिल करने के साथ ही सीधी भर्ती के नियमों को भी कठिन बना दिया गया था। इसे लेकर कई अभ्यर्थी अदालत चले गए थे।

रैंकर दरोगा भर्ती में नियमों में बार-बार संशोधन की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी अदालत ने अमल पर रोक लगा दी थी।

बसपा सरकार में यह परीक्षा 5200 पदों के लिए हुई थी, जिनमें लगभग 3200 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बसपा सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया इतने अधिक चरणों में कर दी गई थी कि इसमें कई महीने लग जाते।

नए प्रस्तावों के बाद पूरी प्रक्रिया अधिकतम तीन माह में सिमट जाएगी। वहीं अब ग्रुप डिस्कशन समेत कई बाध्यताओं को खत्म किया जा रहा है।

अब सीधी भर्ती और वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाएगा। सीधी भर्ती में दौड़ की व परीक्षा में पूर्व में जोड़ी गई विभिन्न बाध्यताओं को समाप्त किया जाएगा।

ऐसे ही सीधी भर्ती से भरे जाने वाले दरोगा के चार हजार से अधिक पदों के लिए 2011 में हुई परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि नियमों में मनमाने संशोधन कर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है।

डीजीपी ने इस मामले में भी पुरानी प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से सरल प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा कराने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है

News Sabhaar : Amar Ujala ( 15.8.13)

For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

Retirement Age Central Government Employees : नहीं बढ़ेगी केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, सरकार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा बढ़ाने पर जरूर विचार कर रही है। ऐसी अटकलें थीं कि सरकार सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर देगी।

कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कार्मिक मंत्रालय का बयान हाल ही में मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि मंत्रालय ने इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कैबिनेट की स्वीकृति मांगी है। यह खबर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निराश करने वाली है।

कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले वित्त मंत्रालय और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाता है। वित्ता मंत्रालय की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार खर्च में कटौती कर चालू खाता घाटे को कम करने के उपाय तलाश रही है, ऐसे में सेवानिवृत्तिकी उम्र सीमा बढ़ाने से खजाने पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा।

केंद्र में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। शिक्षकों और वैज्ञानिकों के मामले में यह सीमा 62 साल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष है। हालांकि, केंद्र सरकार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाकर 64 वर्ष करने पर विचार कर रही है। अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में इस पर विचार के लिए एक समिति का गठन भी कर चुके हैं



News Sabhaar : Jagran (17.6.13)

 
For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

UP Teacher Recruitment : बहुत हुई मनमानी, अब SSC करेगा टीचर्स की भर्ती

प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता (स्नातक वेतनमान शिक्षक) के पदों पर अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भर्ती करेगा।

अभी तक कॉलेज प्रबंधन जिला विद्यालय निरीक्षकों से मिलीभगत करके शिक्षकों की भर्ती कर लेता था। सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

उन्होंने कहा है कि 30 जून 2013 के बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए यह व्यवस्था प्रभावी होगी।

राज्य सरकार निजी स्कूलों को अच्छे शिक्षण कार्य के लिए अनुदान पर लेती है। अनुदान पर आने के बाद इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सरकारी वेतनमान मिलने लगता है।

इसके चलते कॉलेज प्रबंधन शिक्षकों की भर्तियों में खेल करता है। इस पर रोक लगाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बदल दी गई है।

सचिव माध्यमिक शिक्षा ने कहा है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए विधिक व्यवस्था की गई है।

इसके बाद भी प्रबंधन जान-बूझकर समय से चयन बोर्ड को प्रस्ताव नहीं भेजता है और रिक्तियों पर नियुक्तियां कर वेतन निकालने का प्रयास करता है।

निदेशालय 30 जून 2013 के बाद शिक्षकों के रिटायर होने से खाली पदों का जिलेवार ब्यौरा एकत्र कराकर रखेगा।

इसमें यह भी ब्यौरा होगा कि कितने पदों के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया तथा बोर्ड कितने पदों को भरने की कार्यवाही कर रहा है।

जिला विद्यालय निरीक्षक जुलाई 2013 के बाद पे बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले कॉलेज प्रबंधन से यह प्रमाण पत्र लेंगे कि 30 जून 2013 के बाद शिक्षकों के रिटायर होने से खाली रिक्तियों का प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया गया है और इन पर सीधे नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

इसके बाद भी यदि शिक्षकों की भर्तियों की जानकारी मिलती है तो दोषी जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

News Sabhaar :  amarujala.com (14 अगस्त 2013)

For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

तिरंगा फहराकर अखिलेश बोले यूपी को दिए विकास के पंख

देश के 67वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को विधानसभा के प्रांगण में झंडा फहराया। वरिष्ठ मंत्रियों व नौकरशाहों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं व युवाओं के कल्याण के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है।

पिछले कुछ वर्षों से लगातार पिछड़ रहे उत्तर प्रदेश को जब से उनकी सरकार आई है विकास के नए पंख लगे हैं। आज विश्व के कई देश यूपी में निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2013 के सफल आयोजन के लिए 25 अधिकारियों को सम्मानित भी किया।

सुबह ठीक नौ बजे मुख्यमंत्री ने विधानभवन के मुख्य द्वार पर देश की आन-बान व शान के प्रतीक तिरंगे को फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि आजादी की लड़ाई में यूपी का बहुत बड़ा योगदान है।

उन्होंने ज्ञात व अज्ञात सेनानियों को नमन करते हुए महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ ही जय प्रकाश नारायण को याद किया। उत्तराखंड में हुई भारी तबाही में मारे गए लोगों को श्रद्घांजलि दी। साथ ही आपदा से शीघ्र उबरने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उनकी सरकार आई है तब से कई बड़े फैसले लिए हैं। योजना आयोग ने भी विकास के कई मानकों में वृद्घि होने पर यूपी की तारीफ की है। किसानो के ऋण माफ करने से लेकर गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य में की गई 40 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोत्तरी को भी उन्होंने गिनाया। कहा कि चीनी उद्योग में भी निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं।

  
प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। निवेश करने वाले उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए उद्योग बंधु को और मजबूत किया जाएगा। अखिलेश यादव ने 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना काफी लोकप्रिय हो रही है। कॉल करने के 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच रही है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत करने जा रही है। सरकारी अस्पतालों से मरीजों को पांच दिन की मुफ्त दवाएं दी जा रही है। लैपटाप योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसे हैदराबाद में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है।

  
सीएम ने नगर विकास मंत्री आजम खां व लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव का भी धन्यवाद दिया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी व मुख्य सचिव जावेद उस्मानी सहित काफी संख्या में मंत्री व नौकरशाह उपस्थित थे।

For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

बीएड प्रवेश के विशेष चरण में 38600 आवेदन

गोरखपुर : लाख कोशिशों के बाद भी बीएड की खाली रह गईं 48 हजार से ज्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए शुरू हुए विशेष चरण में कुल 38,600 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराए हैं। बीते पांच अगस्त से चल रही पंजीकरण प्रक्रिया के लिए बुधवार अंतिम दिन था। अब 16 अगस्त से 22 अगस्त तक काउंसिलिंग होनी है।1 राज्य बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रो.सुरेंद्र दुबे ने बताया कि इस बार प्रदेश के 11 राज्य विश्वविद्यालयों के परिक्षेत्र में एक-एक काउंसिलिंग केंद्र सहित कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। मेरठ विश्वविद्यालय क्षेत्र में कालेजों की बड़ी संख्या को देखते हुए दो केंद्र बनाए गए हैं। काउंसिलिंग के समय सभी शैक्षिक-भारांक व आरक्षण आदि दस्तावेजों के साथ दो बैंक ड्राफ्ट भी लाने होंगे। वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नाम से बने इन ड्राफ्टों में एक 500 रुपये का तथा दूसरा 51,250 रुपये का होगा।गोरखपुर : लाख कोशिशों के बाद भी बीएड की खाली रह गईं 48 हजार से ज्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए शुरू हुए विशेष चरण में कुल 38,600 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराए हैं। बीते पांच अगस्त से चल रही पंजीकरण प्रक्रिया के लिए बुधवार अंतिम दिन था। अब 16 अगस्त से 22 अगस्त तक काउंसिलिंग होनी है।1 राज्य बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रो.सुरेंद्र दुबे ने बताया कि इस बार प्रदेश के 11 राज्य विश्वविद्यालयों के परिक्षेत्र में एक-एक काउंसिलिंग केंद्र सहित कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। मेरठ विश्वविद्यालय क्षेत्र में कालेजों की बड़ी संख्या को देखते हुए दो केंद्र बनाए गए हैं। काउंसिलिंग के समय सभी शैक्षिक-भारांक व आरक्षण आदि दस्तावेजों के साथ दो बैंक ड्राफ्ट भी लाने होंगे। वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नाम से बने इन ड्राफ्टों में एक 500 रुपये का तथा दूसरा 51,250 रुपये का होगा।


For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

प्रवक्ता परिणाम घोषित

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2007 के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए।1आयोग के परीक्षा नियंत्रक पीएन दुबे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बीएड के लिए 74 व इतिहास विषय में 56 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2007 के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए।1आयोग के परीक्षा नियंत्रक पीएन दुबे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बीएड के लिए 74 व इतिहास विषय में 56 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।


For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml