आंगनबाड़ी केंद्रों की अब ऑनलाइन निगरानी : सभी केंद्रों को ऑनलाइन देनी होगी मासिक सूचना

• आंगनबाड़ी केंद्रों की अब ऑनलाइन निगरानी
• सभी केंद्रों को ऑनलाइन देनी होगी मासिक सूचना
• लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी और कड़ी करने जा रही है। इन केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जांची जाएगी। सभी केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां की रिपोर्ट की मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एमआईएस) सॉफ्टवेयर के जरिये ऑनलाइन एंट्री करें। केंद्र सरकार भी इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश को रकम जारी करेगी।

Job: Adolescent Health Counselor

Last Date:- 22^ndDecember 2014

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Mode of Selection:- Written Test and Viva-Voce

राहत की दो खबरें

लखनऊ । राज्यकर्मियों व शिक्षकों के बढ़े हुए 7 फीसदी महंगाई भत्ते के भुगतान को हरी झंडी मिल गई है। इससे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 107 फीसदी हो जाएगा। जुलाई से नवंबर तक के डीए की बढ़ी रकम जीपीएफ में जमा होगी। 

डीए बढ़ने से 18 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

लखनऊ। राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी जिनका छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ढांचे में चयन नहीं हुआ उन्हें वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 212 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं पेंशनरों की भी महंगाई राहत 7 फीसदी बढ़ने से उन्हें अब 107 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी।

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक के नियुक्ति पत्र के लिए अर्धनग्न प्रदर्शन

जूनियर शिक्षक गणित व विज्ञान नियुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी वैभव यादव ने कहा कि नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग करने पर अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गईं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया।

संगठन पदाधिकारी केके यादव ने कहा कि काउंसलिंग होने के बाद भी अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के कारण सरकार की नीयत पर शक है। इसलिए अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद ही अनशन खत्म करेंगे। अब अगर सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल व गोमती में समाधि लेना ही शेष है।

समूह ग की भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। सोमवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए।

प्रदेश में समूह ग के करीब दो लाख पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने कुछ समय पहले ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया है। अधिसूचना जारी होने के बाद विभाग अब अपने यहां रिक्त पदों के प्रस्ताव आयोग को भेज सकेंगे।

गिरोहों के निशाने पर भर्ती परीक्षाएं

• खतरे मेें भविष्य के सपने
• यूपी ही नहीं एमपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र तक के गिरोह सक्रिय

लखनऊ। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में जिस तरह से एक के बाद एक मुन्ना भाई पकड़े गए, यह बताने के लिए काफी है कि भर्ती परीक्षाएं ऐसे गिरोहों के निशाने पर हैं। ऐसे गिरोहों ने अपनी गहरी पैठ जमा ली है। पुलिस ही क्यों, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग में कॅरिअर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं की मेहनत और सपने पर ऐसे गिरोह पानी फेर रहे हैं। लगभग हर परीक्षा में ऐसे गिरोह सामने आ रहे हैं। खास बात है कि ऐसे तत्वों को रोकने के लिए जिन फूलप्रूफ व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं हर उस व्यवस्था का इनके पास तोड़ होता है। ऐसे में यह साफ है कि इन गिरोहों के पीछे ऐसे लोग भी हैं जो व्यवस्था का अंग होते हैं। पेश है यह खास रिपोर्ट....

सचिव की गाड़ी के आगे लेटे बीटीसी अभ्यर्थी, हंगामा