72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला

भर्ती पूर्ण : सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होगी चयनितों की सूची

राज्य ब्यूरो,लखनऊ| सूबे में लंबे अरसे से चले आ रहे उठापटक के बीच सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पूर्ण कर ली गई है। ज्ञात है कि 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ से ही काफी विवादित रही है जिसे कोर्ट द्वारा अंततः सुलझा दिया गया। शिक्षाधिकारियोंने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवम चयनित अभ्यर्थियों की सूची निदेशालय को उपलब्ध करा दी गई है अतः अब तृतीय काउंसिलिंग तक के अभ्यर्थियों का विवरण सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कोटेवार बची हुई रिक्तियों के बाबत पूछने पर परिषद के निदेशक श्री एस वी सिंह ने बताया कि विशेष आरक्षण की सीटों पर बैकलाग रिक्तियों के माध्यम से भर्ती की जाएगी तथा शिक्षामित्र कोटे की बची हुई सीटों पर शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि समस्त शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है अतः संभावना है कि विशेष आरक्षण व शिक्षामित्र कोटें की रिक्तियों को फ्रीज रखा जाय।

72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पूर्ण

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होगी चयनितों की सूची

8वीं तक के बच्चों को इस साल वजीफा नहीं

• सरकार के पास फंड नहीं :
• पौने तीन करोड़ विद्यार्थियों की उम्मीदों को झटका

अजीत बिसारिया

लखनऊ। बेहतर शिक्षा की उम्मीद पाले पौने तीन करोड़ नौनिहालों को सरकार तगड़ा झटका देने वाली है। सूबे में इस साल पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को वजीफा नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वजीफा देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। इस संबंध में सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। हालांकि, औपचारिक आदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होने के बाद जारी किया जाएगा।

पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना (कक्षा एक से 10 तक) के लिए 340 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, लेकिन मूल बजट में सरकार ने समाज कल्याण विभाग को सिर्फ दो करोड़ रुपये ही दिए थे। यही विभाग सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देता है।

•औपचारिक आदेश अनुपूरक बजट पेश होने के बाद

नौनिहालों की उम्मीदों पर भारी चुनावी फायदा

परिषदीय स्कूलों में तैनात होंगे विषय विशेषज्ञ

झांसी। अब परिषदीय स्कूलों में अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय पर अधिक जोर दिया जाएगा।

इसके लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसकी विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जनपद में 1200 प्राथमिक व 660 जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में एक लाख 26 हजार 713 व जूनियर हाईस्कूलों में 66 हजार 939 बच्चे अध्ययनरत हैं। उच्च अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय में बच्चों का शैक्षिक स्तर कमजोर है। इस संबंध में विगत दिनों शासन स्तर पर हुई उच्च अधिकारियों की बैठक में रणनीति तैयार की गई थी।

Junior School: भावी शिक्षक फिर छेडें़गे आंदोलन

इलाहाबाद : काउंसिलिंग कराने के बावजूद नियुक्ति पत्र न मिलने से खफा गणित-विज्ञान अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। भावी शिक्षकों ने तय समय पर नियुक्ति न मिलने पर फिर आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया है। भावी शिक्षक जूनियर नियुक्ति मोर्चा के बैनर तले बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए शासन ने 29334 गणित-विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक पद की भर्ती निकाली है। 

इसकी पांच चरण की काउंसिलिंग भी पूरी हो चुकी है, परंतु कोर्ट द्वारा रोक लगाने से किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। इससे नाराज अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं।

शिक्षामित्रों को परीक्षा तैयारी का अवकाश

चित्रकूट। आदर्श शिक्षामित्र एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनूप मिश्रा ने बताया कि बीएसए ने संगठन की मांग पर प्रशिक्षु शिक्षामित्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए तेरह दिन का अवकाश स्वीकृत किया है। अवकाश 18 नवंबर से 30 नवंबर तक दिया है। बीएसए से जारी पत्र के हवाले से बताया जिसमें एकेडमिक काउंसिलिंग, वर्कशाप तथा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षामित्रों को अवकाश की स्वीकृति की बात कही गई है।

हर ब्लॉक में विकसित होंगे पांच मॉडल स्कूल

जासं, इलाहाबाद : 'हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा' कहावत की तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग चल पड़ा है। विकास खंड स्तर पर पांच स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी है। सामान्य स्कूलों को मॉडल बनाने का जिम्मा खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। स्कूलों का चयन एक माह में पूरा करने का निर्देश है साथ ही इन स्कूलों को लोहिया समग्र गांवों में शामिल करने को कहा गया है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देने के लिए अब अधिक फीस देनी होगी...

परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को अगले टीईटी के प्रस्ताव में फीस बढ़ाना भी शामिल किया है। 

परीक्षा 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है।

सामान्य वर्ग की फीस 300 से बढ़ाकर 400 रुपये और ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के लिए 150 से बढ़ाकर 200 रुपये फीस लेने का प्रस्ताव है। 

इस बार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी होगा। 

भाषा टीईटी नहीं कराई जाएगी।

सोशल मीडिया से जुड़ा माध्यमिक शिक्षा विभाग

फेसबुक और ट्विटर पर खोले अकाउंट, विभागीय योजनाओं की मिलेगी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अब सोशल मीडिया के जरिये अपनी योजनाओं और क्रियाकलापों की जानकारी देगा। इसके लिए विभाग के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट खोले गए हैं। आने वाले समय में मंडल और जिला स्तर के दफ्तरों व माध्यमिक स्कूलों के भी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट खुलेंगे।