अकेडमिक टीम के द्वारा साधना मिश्रा की याचिका पर

नमस्कार दोस्तो-

अकेडमिक टीम के द्वारा साधना मिश्रा की याचिका पर जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट रूम में हमारे साथ विनीत सिंह और आजमगढ़ के साथी राजेश्वर यादव जी भी मौजूद थे| कल की कोर्ट रूम की बातो को टेट वालो ने अपने साथियों को सही से ना बताकर वो बताया जो हुआ ही नहीं था|

नवंबर में तेज होगी प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया

Publish Date:Thu, 30 Oct 2014 06:05 PM (IST) | Updated Date:Thu, 30 Oct 2014 06:05 PM (IST)

मैनपुरी, भोगांव: तीन साल से अधर में लटकी प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया नवंबर में एक बार फिर गति पकड़ेगी। दूसरी काउंसिलिंग के लिए नवम्बर के पहले सप्ताह से डायट पर आवेदकों का जमावड़ा रहेगा। विभिन्न डायटों द्वारा आवेदकों के आवेदन पत्र में उल्लेखित 17 बिंदुओं पर शासन से जबाव तलब किया गया था। शासन ने भी इन 17 बिंदुओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश स्तरीय समस्या निवारण समिति का गठन कर 3 नवंबर से पहले सभी उलझनों को दूर करने का आदेश दिया है।

मैनपुरी: छह माह पहले शिक्षामित्र से शिक्षक बने सहायक अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। जांच के बाद ही इन्हें वेतन मिलने की व्यवस्था होगी।

पुरुष आवेदकों ने काउंसिलिंग में दिखाई बेरूखी

पुरुष आवेदकों ने काउंसिलिंग में दिखाई बेरूखी

मैनपुरी, भोगांव: निजी कॉलेजों में बीटीसी की खाली पड़ी सीटों पर प्रवेश के लिए पुरुष आवेदकों में काउंसिलिंग के पहले दिन बेरुखी का आलम रहा। महिला आवेदकों की अपेक्षा पुरुषों में पहले दिन कोई खास जोश नहीं दिखाया। सामान्य पुरुष कला श्रेणी के केवल 27 आवेदकों ने ही काउंसिलिंग प्रक्रिया को पूर्ण किया। अब लगातार 2 नवंबर तक पुरुषों की काउंसिलिंग का सिलसिला डायट पर चलेगा।

अधर में लटकी 2.47 लाख की छात्रवृत्ति

मैनपुरी: प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं में अध्ययनरत 247720 छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति अधर में लटक गई है। सरकार ने केवल पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का आदेश जारी किया है। जबकि सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं। हालात ये हैं कि नवीन शिक्षा सत्र के चार माह बीतने के बाद पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति फीडिंग के लिए अभी तक साफ्टवेयर सरकार नहीं दे पाई है।

प्रशिक्षु शिक्षकों की 1017 सीटें खालीं

तीन नवंबर से शुरू हो सकती है तीसरी काउंसिलिंग

अमर उजाला ब्यूरो

बदायूं। प्रदेश में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही काउंसिलिंग में अब तीसरी काउंसिलिंग का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा परेशान वे अभ्यर्थी हैं, जो पहले हो चुकीं काउंसिलिंग में शामिल हो चुके हैं। उन्हें अंदाज नहीं है कि आखिर उनका नंबर आएगा या नहीं। तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से होने का अंदेशा है।

बेरोजगारों को छल रही सपा सरकार : भाजपा..

लखनऊ । भाजपा प्रवक्ता डॉ. चंद्रमोहन ने आरोप लगाया है कि अखिलेश सरकार बेराजगारों से छल-कपट कर एक नए घोटाले की नींव रख रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, 30 अक्तूबर आ जाने के बावजूद सरकार अभी यह नहीं तय कर पाई है कि इन पदों को भरने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा

शिक्षक भर्ती मामला

एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा

इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में साठ फीसदी सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में तरह-तरह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है लेकिन फिर करीब डेढ़ दर्जन नए प्रकरण सामने आए हैं। इनका जवाब खोजा जा रहा है।

प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटा दिए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से तमाम ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।

एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को इस तरह के मामलों की पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं। बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान हैं। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी।

यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र मानने से इनकार करने को कहती है तो उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं, यह भी तय नहीं है। फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि इस मुद्दे पर सचिव श्री सिन्हा कहते हैं कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी।