Thursday, November 14, 2013

सरकारी वकीलों की नियुक्ति का मामला; सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दी बड़ी राहत



नियुक्तियों में सियासत नहीं, जनहित देखें
नई दिल्ली (ब्यूरो) जिला स्तर पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए ताकीद किया है कि नियुक्तियों में किसी राजनीतिक पार्टी का हित नहीं, बल्कि जनहित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए उसे कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक खाली पदों को चार माह में भरने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के गत वर्ष दिसंबर के आदेश को दरकिनार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उन सभी वकीलों की नियुक्ति करने को कहा था, जो दस्तावेज दाखिल कर चुके थे।
 



See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

अनुदेशक केे लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी



इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में संविदा अनुदेशकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तीन काउंसलिंग के बाद भी प्रदेश में सात हजार एवं जिले में 226 सीटें खाली रह गई थीं। इलाहाबाद बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से तय अर्हता में कई विश्वविद्यालयोंकी डिग्री को अमान्य कर देने के बाद भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद ने पांच महीने से खाली पड़े अनुदेशकों के पदों को एक बार फिर से भरने की कवायद शुरू की है। सर्व शिक्षा अभियान के ममफोर्डगंज स्थित कार्यालय में बुधवार को कला शिक्षण के रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। जिसमें 124 आवेदकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, गृहशिल्प एवं कृषि शिक्षण के लिए काउंसलिंग बृहस्पतिवार को भी होगी।
उच्च प्राथमिक में कला, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए जून में काउंसलिंग कराई गई थी। जिसमें तीन बार मेरिट कम करने के बाद भी 226 पद खाली रह गए थे।
 



See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

खुशखबरी: संविदाकर्मियों की होगी बंपर भर्ती

लखनऊ: अखिलेश सरकार में पहली बार एक साथ जुटे प्रदेशभर के निकाय अध्यक्षों केसम्मेलन में सपा सरकार के मंत्री आजम खां ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इससे प्रदेश के हजारों संविदा कर्मियों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि अब नए लोगों को भी मौका ‌मिलेगा। आजम ने संविदा कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटाने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि पिछले साल अखिलेश सरकार बनते ही आजम खां ने प्रदेश के सभी निकायों में संविदा कर्मियों की नौकरी खत्म कर दी थी। अब राज्य सरकार जल्द ही नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।
आजम के मुताबिक, संविदा कर्मियों की भर्ती निकायों की जरूरत के मुताबि‌क ही की जाएगी। खास बात यह है‌ि क कार्यदायी संस्‍था के माध्यम से ही भर्ती होगी।

इसके अलावा, सभी निकायों के अध्यक्षों व अधिकारियों को भर्ती करने के लिए निदेशालय से अनुमति भी लेनी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 630 निकाय हैं। इनमें 13 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद और 423 नगर पंचायत शामिल हैं।
एक अनुमान के मुताबिक, अगर इन सभी ‌निकायों में संविदा कर्मियों की भर्ती की जाती है, तो हजारों ‌बेराजगार युवकों के लिए यह फैसला वरदान साबित होगा। अब निकायों को भी खूबसूरत और मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू होगी।‌ आजम खां ने बताया कि प्रदेश के सभी निकायों को पांच-पांच लाख रुपये ‌दिए जाएंगे। इससे उन्हें एक चौराहे का‌ निर्माण कराना होगा और उसका सौंदर्यीकरण भी करना होगा।
इसके अलावा, जिन भी विभागों के ‌भवन जर्जर हैं या फिर किराए के दफ्तरों में चल रहे हैं, अब उनका खुद का भवन होगा। इसके लिए मानक तय किए जा रहे हैं।


See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

टीजीटी-पीजीटी परीक्षा जल्द कराने पर बोर्ड गंभीर




Updated on: Thu, 14 Nov 2013 01:38 AM (IST)
Allahabad
टीजीटी-पीजीटी परीक्षा जल्द कराने पर बोर्ड गंभीर
लखनऊ ( उप ब्यूरो) अदालती विवाद में फंसी होने के बावजूद टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के आयोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गंभीर है। इसके लिए जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और हलफनामा पेश किया जाएगा। बोर्ड इससे पहले एक हलफनामा देकर परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति मांग चुका है। अधिकारियों के अनुसार अनुमति मिलते ही परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाएगी।
फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) तथा परास्नातक प्रवक्ताओं (पीजीटी) की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अदालत में सही तथ्य प्रस्तुत किए जाने से यह परीक्षा रोकनी पड़ गई अन्यथा सिर्फ परिणाम के लिए ही इंतजार करना पड़ता। अदालत ने माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के साथ ही रिक्तियों के सत्यापन को भी कहा था। पंद्रह दिन पहले बोर्ड की ओर से सदस्यों का संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ही परीक्षा कराने की अनुमति मांगी गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. देवकी नंदन शर्मा ने पिछले दिनों इस परीक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि चूंकि सत्यापन का कार्य भी पूरा हो गया है इसलिए इसकी जानकारी भी हलफनामा के जरिए अदालत को दे दी जाए। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार टीजीटी 2011 की लिखित परीक्षा में 3,34,816 अभ्यर्थियों को शामिल होना है।
 


See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

अब 16 तक जमा होंगे नेट के फॉर्म



लखनऊ (ब्यूरो) यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के आवेदन फॉर्म अब 16 नवंबर तक जमा किए जा सकेंगे। अभी तक फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर तक थी।
लविवि में यूजीसी नेट परीक्षा के प्रभारी प्रो. एके शर्मा ने बताया कि स्टूडेंट अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट और अटेंडेंस शीट 16 नवंबर तक जमा कर सकेंगे। इसके लिए एलयू के सीपीएमटी भवन में दो काउंटर बनाए गए हैं। इस बार यूजीसी नेट के लखनऊ केन्द्र पर 20 हजार से अधिक आवेदन फॉर्म जमा होने की उम्मीद है। लगभग इतने ही अभ्यर्थी बीते साल भी यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रो. शर्मा ने बताया कि अभी दो काउंटर पर फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। अगर आगे के तीन दिन में फॉर्म जमा करने वालों की भीड़ बढ़ती है तो दो काउंटर और बढ़ा देंगे। 15 नवंबर को मुहर्रम के अवकाश के बावजूद भी फॉर्म जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। मालूम हो कि यूजीसी नेट के ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए बैंक चालान के माध्यम से फीस जमा करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर थी।
हालांकि इस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन हो गया था। इसके बाद यूजीसी ने पहले ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख 9 नवंबर कर दी थी लेकिन ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट जमा करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई थी।
लखनऊ विश्वविद्यालय मंे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 15 को भी जमा होंगे फॉर्म


See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml