Railway 10th Pass Jobs 2013

Railway 10th Pass Jobs 2013 Group-D Jobs for 10th or ITI pass fresher candidates

South Eastern Railway Recruitment Cell , Kolkata has issued recruitment for 3136 Group-D Jobs

                                                                                                                     

Post Name	Vacancies
Pointsman-B (Operating Dept.)	104 (UR-52, SC-16, ST-08, OBC-28,)
Trackman (Engg. Dept.)	1343 (UR-672, SC-201, ST-101,OBC-369)
Helper-II  (Electrical/ mechanical Engineering ,S&T Dept.)	540 (UR-270, SC-81, ST-41, OBC-148)
Helper-II  (Workshops Dept.)	958 (UR-479, SC-144, ST-72, OBC-263)
Safaiwala (Medical / Commercial Dept.)	191(UR-96, SC-29, ST-14, OBC-52)

Pay Scale: Rs. 5200-20200/- with GP Rs..1800/-.

Qualification: Matriculation (10th) Pass or ITI or equivalent.

Age Limit: Candidate should should be 18 to 33 years as on 1st Jan, 2014.

Selection Procedure: Written Exam, Physical Efficiency Test and Medical Examination.

Application Fee: 

For UR and OBC -Rs.100/- 

No fee for SC/ ST /Ex-servicemen.

Needs to be paid in the form of crossed DD from Bank of India or any Nationalized bank or Crossed IPO from any post office draw in favour of the “FA&CAO, South Eastern Railway, 11 Garden Reach Road, Kolkata-700043″ payable at Kolkata.

How To Apply: Candidates Submit their application form in prescribed format along with all required copies of certifications and relevant documents 

Address--

To “Assistant Personnel Officer (Recruitment) Railway Recruitment Cell, 

South Eastern Railway, 11, 

Garden Reach Road, 

1st Floor, 

Bungalow No.12A, 

Kolkata-700043.

Last Date: 25 November 2013.

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वेबसाइट का पता नहीं, कैसे देखें आदेश : वेबसाइट ही मौजूद नहीं

दो सितंबर से 10 विभागों में ऑनलाइन जारी होने थे शासनादेश

लखनऊ। यह जानकार आप हैरान हो सकते हैं कि जिन 10 विभागों के शासनादेशों को सरकार आम लोगों को सरकारी वेबसाइट पर पढ़ने और उसके प्रिंट लेने को सुलभ बता रही है, वह वेबसाइट ही मौजूद नहीं है। पिछले तीन महीने से आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन जीओ जारी करने की व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने के बाद अब पता चला है कि अभी इसकी आंतरिक तैयारी ही चल रही है। आम लोगों के लिए ऑनलाइन जीओ अभी उपलब्ध नहीं है। दरअसल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 2013-14 के विकास एजेंडा में आम जन को आसानी से ऑनलाइन शासनादेश उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने अफसरों के साथ कई बैठकें की और इसके लिए तैयार वेबसाइट www.shasanadesh.up.nic.in पर चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन जीओ जारी करने का आदेश दिया। पहले चरण में दो सितंबर से 10 विभागों के जीओ आनलाइन जारी किए जाने थे। एक नवंबर से अन्य 25 विभागों को शामिल होना है। एक जनवरी 2014 से सभी विभागों के जीओ ऑनलाइन करने की योजना है। मुख्य सचिव इस संबंध में शासनादेश जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दे चुके हैं। सोमवार को शासन की ओर से दावा किया गया कि वेबसाइट पर 1091 शासनादेश अपलोड कर दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर कोई भी व्यक्ति संबंधित शासनादेश को इस वेबसाइट पर न सिर्फ पढ़ सकता है बल्कि इसकी कापी भी प्राप्त कर सकता है।

मगर न सिर्फ यह दावा सवालों के घेरे में है बल्कि मुख्य सचिव का फरमान भी अब तक हवाहवाई ही साबित हो रहा है। लोग वेबसाइट सर्च कर-कर के परेशान हैं। वेबसाइट सर्च करने पर जवाब आता है कि यह साइट या तो स्थायी रूप से काम नहीं कर रही है या किसी नए वेब एड्रेस पर प्रयोग की जा रही है। काफी पड़ताल के बाद पता चला कि अभी इस वेबसाइट को आम लोगों के लिए सुलभ नहीं कराया जा सका है। आंतरिक तौर पर अभी इसका ट्रायल व कार्मिकों का प्रशिक्षण ही चल रहा है।

मुख्य सचिव का निर्देश

मुख्य सचिव ने 10 सितंबर को एक शासनादेश जारी कर निर्देश दिया था कि प्रथम चरण में चयनित विभागों द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन जारी व अपलोड करने की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इसकी नियमित समीक्षा की जाए ताकि व्यवस्था लागू करने में आने वाले अवरोधों के कारण कोई गतिरोध उत्पन्न न होने पाए। किसी भी दशा में इन विभागों में कोई भी शासनादेश मैनुअली जारी न हो व ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारी व कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रथम चरण के शासनादेश shasanadesh.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इन विभागों में 15 सितंबर के बाद किसी भी शासनादेश को वैध तभी माना जाए जब वह इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

विभागों ने मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार वेबसाइट पर ऑनलाइन जीओ जारी करना शुरू कर दिया है। मगर अभी यह वेबसाइट पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। अभी आंतरिक स्तर पर इस प्रक्रिया का ट्रायल चल रहा है। कई बार इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसे दोष रहित बनाने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जल्दी ही इसे आम लोगों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

-एसबी सिंह, उप महानिदेशक एनआईसी

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श्रेष्ठ शिक्षा में हम कहीं नहीं

अंबेडकर विवि के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का झलका दुख

जागरण संवाददाता, आगरा : दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय में भारत के किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। इससे राज्यपाल बीएल जोशी दुखी हैं। अंबेडकर विवि के 79वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने साफ कहा कि हमारा शोध वैश्विक मानचित्र पर पहचान नहीं बना पा रहा है। 1अध्यक्षीय उद्बोधन में महामहिम ने कहा कि मुङो यह देखकर ही दुख होता है कि विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विवि स्थान नहीं पा सका। ऐसा क्यों है, हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनका पलायन चिंता का विषय है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योजना आयोग के सदस्य बीके चतुर्वेदी ने भी विश्व के 200 विवि की सूची में भारत के एक भी विवि का नाम न होने पर चिंता व्यक्त की। 1इससे पहले कुलाधिपति ने विवि के दीक्षांत समारोह की घोषणा की। मेधावियों को 75 गोल्ड, 12 सिल्वर मेडल और 702 शोधार्थियों को डिग्रियों से सम्मानित किया। वहीं गोल्डन गर्ल रामा मेडिकल कॉलेज, कानपुर की एमबीबीएस फाइनल की छात्र कुसुम गुप्ता रहीं। उन्हें 14 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया।

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ऑन लाइन देखें सभी शासनादेश

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार के सभी शासनादेशों को ऑन लाइन कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी है। अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेशों को हासिल कर पाना आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था और वह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पाता था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल अब आम आदमी को शासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले वाले शासनादेशों को अब ‘शासनादेश.यूपी.इनआइसी.इन’ वेबसाइट पर देखा और निकाला जा सकता है। इस नयी व्यवस्था के तहत अब तक कार्मिक विभाग के 10, खाद्य एवं रसद विभाग के 652, नगर विकास विभाग के 17, परिहवन विभाग के 11, महिला कल्याण विभाग के 4, राजस्व के 213, विकलांग कल्याण के 65, शिक्षा के 71, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के 26 तथा समाज कल्याण विभाग के 22 शासनादेशों को इस वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 1091 शासनादेश अपलोड किये जा चुके हैं। 1जागरण ब्यूरो, लखनऊ : आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार के सभी शासनादेशों को ऑन लाइन कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी है। अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेशों को हासिल कर पाना आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था और वह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पाता था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल अब आम आदमी को शासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले वाले शासनादेशों को अब ‘शासनादेश.यूपी.इनआइसी.इन’ वेबसाइट पर देखा और निकाला जा सकता है। इस नयी व्यवस्था के तहत अब तक कार्मिक विभाग के 10, खाद्य एवं रसद विभाग के 652, नगर विकास विभाग के 17, परिहवन विभाग के 11, महिला कल्याण विभाग के 4, राजस्व के 213, विकलांग कल्याण के 65, शिक्षा के 71, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के 26 तथा समाज कल्याण विभाग के 22 शासनादेशों को इस वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 1091 शासनादेश अपलोड किये जा चुके हैं।

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रिपोर्ट के आधार पर सुधारा जाएगा परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर

सर्वे रिपोर्ट बताएगी कैसी मिल रही शिक्षा

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के लिए पहली बार सरकारी स्तर पर सर्वे का काम शुरू हुआ है। यह काम प्रदेश के 10 जिलों में इस माह शुरू होकर नवंबर तक चलेगा। इसके बाद इस रिपोर्ट को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को सौंपा जाएगा। इससे तय होगा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। रिपोर्ट के आधार पर परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई में सुधार का काम शुरू किया जाएगा।

एससीईआरटी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के सहयोग से सर्वे कराएगा। इसमें बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के साथ स्कूलों का भी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। बच्चों के अलावा प्रधानाध्यापकों से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसमें स्कूल की इमारत पक्की है? चारों ओर पक्की दीवारें बनी हैं? शिक्षक मानक के अनुरूप हैं की नहीं। इस तरह अन्य कई सवाल पूछे जाएंगे। जिस बच्चे से सवाल पूछा जाएगा उसके नाम से एक फार्म भरा जाएगा। इसके आधार पर ही बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाएगा।

इसलिए हो रही कवायद

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 8 तक की शिक्षा पर अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। इसके बाद भी बच्चों को न के बराबर जानकारी होती है। खासकर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी बहुत कम बच्चों को आती है। केंद्रीय संस्था या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं आए दिन सर्वे करके परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती रहती हैं। इसलिए पहली बार एससीईआरटी स्तर पर स्कूलों का सर्वे कर बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का आकलन किया जा रहा है।

इस तरह के होंगे सवाल

कक्षा चार के बच्चों से बच्चों से होने वाले सवाल : लकड़ी के एक लट्ठे को लुढ़कता हुआ देख आदि मानव को .... अविष्कार करने पर विचार आया होगा। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? ट्रैफिक सिगनल में लाल, पीली और हरे रंग की बत्तियां होती हैं। कभी-कभी केवल बत्ती जलती ही रहती है। इसका क्या मतलब होता है? इसी तरह, तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछा जाएगा। गणित के लिए सामानों की कीमत से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान के लिए शरीर के अंगों का नाम पूछा जाएगा। इसी तरह कक्षा सात के बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे।

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पीसीएस-2011 का साक्षात्कार कल से

इलाहाबाद। लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2011 का इंटरव्यू 29 अक्टूबर से शुरू होगा। इंटरव्यू 30 व 31 अक्टूबर, 11 से 30 नवंबर तक और तीन व चार दिसंबर तक चलेगा। इसमें पदों की संख्या 389 है।

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यूजीसी नेट दिसंबर 2013: अधिसूचना

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2013 (यूजीसी नेट दिसंबर 2013) हेतु अधिसूचना जारी कर दी है. आवेदन के इच्छुक योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2013 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यूजीसी भारतीय विश्वविद्यालयोंतथा महाविद्यालयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) तथा सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष में दो बार, अर्थात जून व दिसंबर के महीन में, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करता है.

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 30 अक्टूबर 2013

एसबीआई के बैंक चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 02 नवंबर 2013

आवेदित आवेदन पत्र, उपस्थिति पत्रक तथा प्रवेश पत्र यूजीसी के वेबसाइट से डाउनलोड करने की अंतिम तिथि – 05 नवंबर 2013

उम्मीदवारों द्वारा चुने गये समन्वयक विश्वविद्यालयोंको आवेदित आवेदन पत्र तथा उपस्थिति पत्रक भेजने की अंतिम तिथि – 09 नवंबर 2013

परीक्षा शुल्क

सामान्य वर्गे के उम्मीदवारों हेतु – रुपये 450/-

अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों हेतु - रुपये 225/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु – रुपये 110/-

शुल्क भुगतान प्रक्रिया

1. ऐसी सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2013 हेतु यूजीसी की वेबसाइट पर पंजीकरण किया है, उपलब्ध कराये गये बैंक चालान को डाउनलोड कर सकते हैं.

2. पंजीकरण करने के अगले कार्य-दिवस को भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जाकर चालान के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.

3. आवेदन शुल्क जमा करने के दो कार्य-दिवसों के पश्चात उम्मीदवार यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर अपने शुल्क भुगतान की स्थिति देख सकते हैं. यदि विवरण उपलब्ध होता है तो इसका अर्थ भुगतान हो चुका है.

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www.rdd.bih.nic.in Bihar Recruitment 2013

www.rdd.bih.nic.in Bihar Recruitment 2013 recruitment alert for 10677 Assistant & Clerical Jobs

The Bihar  Rural Development Department has issued recruitment alert for 10677 Assistant & Clerical Jobs in Bihar Government. 12th and Graduate freshers are invited for these openings.

Total Vacancies: 10677

Post Name	Posts	Salary	Qualification
Gramin Awaas Sahayak (Assistant)	8422	Rs.6681/-	12th pass
Gramin Awaas Paryavekshak (Supervisor)	821	Rs.12500/-	B.Sc or Diploma in Engineering
Lekha Sahayak (Accounting Assistant)	534	Rs.9500/-	B.com Degree
Karyapalaka Sahayak(Assistant)	900	Rs.9000 /-	12th Class pass

Age Limit: 21 to 35 years as on 01-01-2013

Application Fee: 

Rs 100/-to be paid by all candidates except SC/ST/ Women candidates who are exempted  fee.

No Relaxation on fees.

How to pay Fees

It needs to be paid to IFSC Code, 

UTR No./TR No,

Branch name and Bank Name through which fee will be submitted by the candidates to Account Number 441020110000167, 

IFSC Code BKID0004410 by NEFT.

For detailed Official Notification: www.rdd.bih.nic.in

To Apply Online: iay.bih.nic.in

Last Date: 29-11-2013

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