UP JOBS : बदल गया उर्दू शिक्षकों की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप बदल देने से हड़कंप मच गया है। आवेदकों ने आरोप लगाया है कि 24 अगस्त को बिना किसी सूचना के आवेदन का प्रारूप बदल दिया गया। नए प्रारूप पर आवेदन करना है या नहीं इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। इस नाते 20 अगस्त तक आवेदन करने वालों को फार्म निरस्त होने का भय सता रहा है।

इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा का कहना है कि आवेदकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा।
  
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 4280 उर्दू सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। टीईटी पास दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त, डिप्लोमा इन टीचिंग और मोअल्लिम-ए-उर्दू वाले पात्र माने गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदक किसी भी जिले में आवेदन कर सकता है। आवेदकों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए 20 अगस्त तक जो प्रारूप था, उसे 24 अगस्त को बदल दिया गया।

नए प्रारूप में प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक नंबर अलग-अलग भरने की व्यवस्था कर दी गई, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इससे 20 अगस्त के पहले जितने लोगों ने आवेदन किए हैं, उनके फार्म निरस्त होने का खतरा है या फिर उनका कम अंक जुड़ेगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा कहते हैं कि आवेदन का प्रारूप बदला जरूर गया है, लेकिन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्व में किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

अदीब के भी जोड़े जा सकते हैं नंबर
उर्दू शिक्षकों की भर्ती में अभी तक 11 अगस्त 1997 से पूर्व अदीब-ए-माहिर और अदीब-ए-कामिल के अंक जोड़ने की व्यवस्था दी गई है।

माहिर इंटर और कामिल स्नातक के बराबर माना गया है। पर आवेदकों ने मांग की है कि अदीब को हाईस्कूल के समकक्ष मानते हुए इसके नंबर मेरिट में जोड़े जाएं।

मसलन, यदि अभ्यर्थी ने हाईस्कूल किसी बोर्ड से किया है और आवेदन में उसके नंबर भरता है तो उसे जोड़ा जाए। साथ ही यदि किसी ने अदीब कर रखा है व उसका नंबर भरता है तो मेरिट में इसका नंबर जोड़ा जाना चाहिए।

बेसिक शिक्षा विभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस संबंध में संबंधित विभागों से राय मांगी गई है। इसके बाद इस पर निर्णय किया जा सकता है।

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News : स्कूल बंक करने वाले शिक्षकों को पकड़ने के लिए GPS को सरकार की मंजूरी

भोपाल। मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सर्वशिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में संबंधित अधिकारियों के अलावा समिति के अशासकीय सदस्य श्री ओमप्रकाश गुप्ता, श्री राकेश शर्मा, श्रीमती लता वानखेड़े और सुश्री रमा पंड्या भी उपस्थित थीं।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शुरु किए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसके अमल के लिए कार्यवाही कर रहा है। मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए

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दारोगा भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू

दारोगा भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू

अब पुलिस का चेहरा बदलने की कवायद 1सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस में बदलाव के लिए रिबेरो कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर राज्य सरकार से कई अपेक्षाएं की है। मुख्य सचिव ने इस सिलसिले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वह जल्द बदलाव करेंगे। लिहाजा पुलिस बदलाव के लिए भी कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। यह प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। 20

लखनऊ : दारोगा भर्ती प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में आ सकता है। उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर (दरोगा) सीधी भर्ती-2011 में अदालती हस्तक्षेप के बाद पुरानी प्रक्रिया निरस्त कर नये सिरे से भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में छह हजार से अधिक उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती की योजना है। 1 सोमवार को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव के साथ एक बैठक में संभावित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया। वर्ष 2011 में उपनिरीक्षक के करीब चार हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें शारीरिक अर्हता के लिए दस किलोमीटर की दौड़ पार करना निर्धारित किया गया था। पिछले साल जब दौड़ लगाते समय फैजाबाद के एक अभ्यर्थी की जान चली गयी तो सरकार ने प्रक्रिया में संशोधन किया। तब दौड़ की दूरी 4.8 किलोमीटर तय की गयी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया और इसे पारित कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के बाद दस किलोमीटर की दौड़ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में संशोधन करना ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को बदलने के साथ ही भर्ती पर रोक लग गयी। अब शासन ने 4.8 किलोमीटर दौड़ की प्रक्रिया के साथ सीधी भर्ती-2011 के चार हजार पदों और नये 2000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की योजना तैयार की है। सूत्रों का कहना है कि इसमें उन अभ्यर्थियों को भी छूट देने की योजना बनाई जा रही है जो दस किलोमीटर की दौड़ पार कर चुके हैं। 1लखनऊ : दारोगा भर्ती प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में आ सकता है। उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर (दरोगा) सीधी भर्ती-2011 में अदालती हस्तक्षेप के बाद पुरानी प्रक्रिया निरस्त कर नये सिरे से भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में छह हजार से अधिक उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती की योजना है। 1 सोमवार को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव के साथ एक बैठक में संभावित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया। वर्ष 2011 में उपनिरीक्षक के करीब चार हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें शारीरिक अर्हता के लिए दस किलोमीटर की दौड़ पार करना निर्धारित किया गया था। पिछले साल जब दौड़ लगाते समय फैजाबाद के एक अभ्यर्थी की जान चली गयी तो सरकार ने प्रक्रिया में संशोधन किया। तब दौड़ की दूरी 4.8 किलोमीटर तय की गयी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया और इसे पारित कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के बाद दस किलोमीटर की दौड़ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में संशोधन करना ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को बदलने के साथ ही भर्ती पर रोक लग गयी। अब शासन ने 4.8 किलोमीटर दौड़ की प्रक्रिया के साथ सीधी भर्ती-2011 के चार हजार पदों और नये 2000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की योजना तैयार की है। सूत्रों का कहना है कि इसमें उन अभ्यर्थियों को भी छूट देने की योजना बनाई जा रही है जो दस किलोमीटर की दौड़ पार कर चुके हैं। 1

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उर्दू शिक्षकों की भर्ती में नया पेच

उर्दू शिक्षकों की भर्ती में नया पेच

मोअल्लिम-ए-उर्दू संगठन ने पेश किया कार्मिक विभाग का पुराना शासनादेश

अदीब की उपाधि को हाईस्कूल के बराबर वेटेज देने की मांग

लखनऊ : सरकार के अल्पसंख्यक कार्ड को उर्दू शिक्षकों की भर्ती के जरिये तुरुप के पत्ते में तब्दील करने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग एक नई कश्मकश से गुजर रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती में नया पेच फंस गया है। असमंजस की वजह वर्ष 1983 में कार्मिक विभाग की ओर से जारी हुआ एक शासनादेश है जिसे लेकर मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों का संगठन बेसिक शिक्षा विभाग के सामने हाजिर हुआ है।1इस शासनादेश में कहा गया है कि जिन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष हो, उन पर नियुक्ति के लिए ‘अदीब’ की उपाधि हाईस्कूल के समकक्ष मानी जाएगी। इसी शासनादेश के आधार पर मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक उर्दू शिक्षकों की भर्ती में ‘अदीब’ की उपाधि को गुणवत्ता अंक निर्धारण में हाईस्कूल के बराबर वेटेज देने की मांग कर रहे हैं। मोअल्लिम-ए-उर्दू एसोसिएशन की इस नई फरमाइश से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हतप्रभ हैं। एक तो उन्हें इस शासनादेश की जानकारी नहीं है। दूसरा, उनका कहना है कि अदीब की योग्यता को उन नौकरियों के लिए माना गया है जिनके लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है जबकि शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है। बहरहाल, इस समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए बेसिक शिक्षा महकमे ने न्याय और कार्मिक विभागों से राय मांगी है। 1बेसिक शिक्षा विभाग की दिक्कत यह है कि परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर भर्ती के लिए बीती 17 अगस्त को शासनादेश जारी किया जा चुका है। शासनादेश में अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक निर्धारित करने की प्रक्रिया तय कर दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुणवत्ता अंक में अभ्यर्थी को हाईस्कूल में मिले अंक प्रतिशत का 10 फीसदी जोड़ा जाना है। 1

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विनियमितीकरण पर बनी सहमति

तदर्थ शिक्षक

6दो और मांगों पर भी शासन की सैद्धांतिक रजामंदी 16शिक्षक संगठनों संग माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने की बैठक

लखनऊ : विधान मंडल के आगामी सत्र के दौरान विधान भवन घेरने और गिरफ्तारियां देने पर आमादा माध्यमिक शिक्षकों के संगठनों की लंबित मांगों में से कुछ के पूरी होने की उम्मीद जगी है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल के साथ शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छह अगस्त 1993 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक नियुक्त ों के विनियमितीकरण पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। 1यह मांग पूरी होने पर तकरीबन 3800 लाभान्वित होंगे। ों के विनियमितीकरण के बारे में माध्यमिक शिक्षा महकमा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी लेगा। सीटी वेतनमान से प्रोन्नत शिक्षकों को चयन वेतनमान के लिए सीटी की सेवा अवधि का लाभ दिये जाने पर भी बैठक में रजामंदी बनी। एलटी वेतनमान के शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए स्नातकोत्तर की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी शासन ने सहमति जतायी है। शिक्षक संगठनों के मुखर विरोध का कारण बनी जनशक्ति निर्धारण की प्रक्रिया पर कोई आम सहमति नहीं बन पायी। बैठक में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के चंदेल गुट और ठकुरई गुट के प्रतिनिधियों के अलावा शर्मा गुट के शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन और सुरेश कुमार त्रिपाठी मौजूद थे। शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि संगठनों की मांग को पूरा करने के बारे में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री पहले भी आश्वासन दे चुके हैं। हमें आश्वासन की एक घुट्टी और पिलाने की कोशिश की गई है लेकिन उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ को मुख्यमंत्री को ओर से ठोस नतीजों की घोषणा का इंतजार है।

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105 कालेजों में बढ़ीं सीटें

6अन्य कालेजों का पांच सितंबर तक आवेदन होगा मान्य

जौनपुर : वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय से जुड़े 105 कालेजों के स्नातक व स्नातकोत्तर की सीट वृद्धि कर दी गई है। इसके लिए सोमवार को कालेजों को बकायदा पत्रक भी जारी कर दिया गया है। वहीं अन्य कालेजों से आवेदन बढ़ाने के लिए पांच सितंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है।1 इंटरमीडिएट में काफी संख्या में छात्रों के उत्तीर्ण करने के कारण कालेजों में स्नातक प्रवेश के लिए समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिसके लिए विश्वविद्यालय से जुड़े 421 कालेजों में से 105 कालेजों ने आवेदन कर रखा था। जिसके लिए स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर कालेजों को पत्र जारी कर दिया गया है। टीडी कालेज में कुल 1339 सीटे बढ़ाई गई हैं। जिसमें स्नातक स्तर पर बीए में 530, बीएससी मैथ में 154 व बीएससी बायो में 150 सीटें बढ़ाई गई है। प्रवेश समिति ने बाकी कालेजों से पांच सितंबर तक आवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। जिस पर सात सितंबर तक सीट निर्धारण किया जाएगा। 12.85 करोड़ का बजट पारित1वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय के खेल कूद परिषद की बैठक सोमवार को कुलपति सभागार में हुई। जिसमें विश्वविद्यालय के वार्षिक खेलकूद का दो करोड़ 85 लाख 88 हजार 350 रुपये का बजट पारित किया गया। जिसमें से दो करोड़ रुपये विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में लगाया जाएगा। इस दौरान अंतर महाविद्यालयीय खेलकूद के आवंटन व कोच व पर्यवेक्षकों की तैनाती के नामों के पैनल पर चर्चा के बाद फैसला भी हुआ। अंतर महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता महाविद्यालयों को आवंटित करते हुए तिथियों का फैसला किया गया। बैठक में कुलपति प्रो.सुंदरलाल, वित्त अधिकारी अमलचंद, विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद अध्यक्ष दीदार यादव, सचिव देवेंद्र सिंह, डा.राकेश सिंह, रजनीश सिंह, अशोक सिंह, प्रदीप आदि मौजूद रहे।1

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CTET July 2013 examination results declared

Tag:    CTET,  CTET exam result,  CTET exam, CTE admit card, Central Teacher Eligibility Test

Last Updated: Monday, September 02, 2013, 19:26  

Zee Media Bureau

Delhi: The results for the Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2013 were declared by Central Board of Secondary Education (CBSE) on Monday.

The candidates, who appeared for the exams, can access the results from the CBSE website http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/welcome.aspx. They can view the result after submitting the roll number on the website.

The CTET examination, which was held on July 28, makes a candidate eligible for teacher's appointment from classes 1-8.

The examination was conducted by CBSE which had increased the time for the examination from 1.30 hours to 2:30 hours.

click below for result
 http://cbseresults.nic.in/ctet/ctet13_jul.htm


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शिक्षामित्र भी जल्द ही शिक्षक बनेंगे : चौधरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षामित्रों को जल्द ही शिक्षक बनाए जाने का भरोसा दिया है। यह आश्वासन उन्होंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रतिनिधि मंडल को रविवार को दिया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के शिक्षामित्रों की मांगों को शिक्षामंत्री के समक्ष रखते हुए उन्हें पूरा करने की मांग की। शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षामित्र व्यर्थ में परेशान न हों। सभी शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण पूरा कराकर उन्हें शिक्षक के पद पर समायोजित कर दिया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को बेसिक शिक्षामंत्री से मिलने पहुंचा था। शिक्षामित्रों ने मानदेय में वृद्धि और समायोजन में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों की समस्याओं पर पहले से ही विचार किया जा रहा है।

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