दारोगा भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू

दारोगा भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू

अब पुलिस का चेहरा बदलने की कवायद 1सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस में बदलाव के लिए रिबेरो कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर राज्य सरकार से कई अपेक्षाएं की है। मुख्य सचिव ने इस सिलसिले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वह जल्द बदलाव करेंगे। लिहाजा पुलिस बदलाव के लिए भी कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। यह प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। 20

लखनऊ : दारोगा भर्ती प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में आ सकता है। उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर (दरोगा) सीधी भर्ती-2011 में अदालती हस्तक्षेप के बाद पुरानी प्रक्रिया निरस्त कर नये सिरे से भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में छह हजार से अधिक उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती की योजना है। 1 सोमवार को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव के साथ एक बैठक में संभावित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया। वर्ष 2011 में उपनिरीक्षक के करीब चार हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें शारीरिक अर्हता के लिए दस किलोमीटर की दौड़ पार करना निर्धारित किया गया था। पिछले साल जब दौड़ लगाते समय फैजाबाद के एक अभ्यर्थी की जान चली गयी तो सरकार ने प्रक्रिया में संशोधन किया। तब दौड़ की दूरी 4.8 किलोमीटर तय की गयी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया और इसे पारित कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के बाद दस किलोमीटर की दौड़ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में संशोधन करना ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को बदलने के साथ ही भर्ती पर रोक लग गयी। अब शासन ने 4.8 किलोमीटर दौड़ की प्रक्रिया के साथ सीधी भर्ती-2011 के चार हजार पदों और नये 2000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की योजना तैयार की है। सूत्रों का कहना है कि इसमें उन अभ्यर्थियों को भी छूट देने की योजना बनाई जा रही है जो दस किलोमीटर की दौड़ पार कर चुके हैं। 1लखनऊ : दारोगा भर्ती प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में आ सकता है। उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर (दरोगा) सीधी भर्ती-2011 में अदालती हस्तक्षेप के बाद पुरानी प्रक्रिया निरस्त कर नये सिरे से भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में छह हजार से अधिक उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती की योजना है। 1 सोमवार को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव के साथ एक बैठक में संभावित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया। वर्ष 2011 में उपनिरीक्षक के करीब चार हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें शारीरिक अर्हता के लिए दस किलोमीटर की दौड़ पार करना निर्धारित किया गया था। पिछले साल जब दौड़ लगाते समय फैजाबाद के एक अभ्यर्थी की जान चली गयी तो सरकार ने प्रक्रिया में संशोधन किया। तब दौड़ की दूरी 4.8 किलोमीटर तय की गयी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया और इसे पारित कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के बाद दस किलोमीटर की दौड़ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में संशोधन करना ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को बदलने के साथ ही भर्ती पर रोक लग गयी। अब शासन ने 4.8 किलोमीटर दौड़ की प्रक्रिया के साथ सीधी भर्ती-2011 के चार हजार पदों और नये 2000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की योजना तैयार की है। सूत्रों का कहना है कि इसमें उन अभ्यर्थियों को भी छूट देने की योजना बनाई जा रही है जो दस किलोमीटर की दौड़ पार कर चुके हैं। 1

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