विनियमितीकरण पर बनी सहमति

तदर्थ शिक्षक

6दो और मांगों पर भी शासन की सैद्धांतिक रजामंदी 16शिक्षक संगठनों संग माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने की बैठक

लखनऊ : विधान मंडल के आगामी सत्र के दौरान विधान भवन घेरने और गिरफ्तारियां देने पर आमादा माध्यमिक शिक्षकों के संगठनों की लंबित मांगों में से कुछ के पूरी होने की उम्मीद जगी है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल के साथ शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छह अगस्त 1993 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक नियुक्त ों के विनियमितीकरण पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। 1यह मांग पूरी होने पर तकरीबन 3800 लाभान्वित होंगे। ों के विनियमितीकरण के बारे में माध्यमिक शिक्षा महकमा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी लेगा। सीटी वेतनमान से प्रोन्नत शिक्षकों को चयन वेतनमान के लिए सीटी की सेवा अवधि का लाभ दिये जाने पर भी बैठक में रजामंदी बनी। एलटी वेतनमान के शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए स्नातकोत्तर की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी शासन ने सहमति जतायी है। शिक्षक संगठनों के मुखर विरोध का कारण बनी जनशक्ति निर्धारण की प्रक्रिया पर कोई आम सहमति नहीं बन पायी। बैठक में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के चंदेल गुट और ठकुरई गुट के प्रतिनिधियों के अलावा शर्मा गुट के शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन और सुरेश कुमार त्रिपाठी मौजूद थे। शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि संगठनों की मांग को पूरा करने के बारे में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री पहले भी आश्वासन दे चुके हैं। हमें आश्वासन की एक घुट्टी और पिलाने की कोशिश की गई है लेकिन उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ को मुख्यमंत्री को ओर से ठोस नतीजों की घोषणा का इंतजार है।

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