संविदा कर्मचारियों को ग्रेड पे और वेतनमान

लखनऊ (ब्यूरो)। राजकीय विभागों के संविदा कर्मियों को संबंधित पद का वेतनमान, ग्रेड पे, राज्यकर्मियों की तरह महंगाई भत्ता, आकस्मिक व प्रसूति अवकाश दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है। हालांकिसरकार के इस फैसले का लाभ उन संविदा कर्मियों को नहीं मिलेगा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नहीं की गई है। इसी तरह का लाभ मानदेय एवं नियत वेतन, स्वशासी संस्थाओं और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के संविदा कर्मियों को भी मिलेगा। इसके लिए संबंधित विभागों को अलग से प्रक्रिया अपनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा नियमित पदों के विरुद्ध संविदा पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। अपरिहार्य परिस्थिति में मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर ही संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी।

सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने गत 20 अगस्त को राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को उस पद का वेतनमान व ग्रेड पे देने का फैसला किया था जिस पर वे कार्यरत हैं। वेतन समिति 2008 द्वारा मानदेय, नियत वेतन और संविदा कर्मचारियों के संबंध में की गई सिफारिशों पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने शुक्रवार को विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया।

अल्पसंख्यकों के लिए यहां भी अलग से सौगात

शासन ने संविदा कर्मियों के संबंध में लिए गए इस निर्णय का फायदा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायता प्राप्त मदरसा मिनी आईटीआई के मुख्य अनुदेशकों, अनुदेशकों, लिपिक सह स्टोर कीपरों व प्रयोगशाला परिचरों को भी देने का फैसला किया है। हालांकि आम संविदाकर्मियों की तरह इनके लिए भी स्पष्ट किया गया है कि इन्हें भी ये लाभ तभी मिलेंगे जब वे व्यावसायिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं में संबंधित पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता रखते हों और उनकी नियुक्ति विज्ञापन के जरिए पारदर्शी तरीके से की गई हो। हालांकि यहां एक विशेष प्रावधान भी जोड़ा गया है कि यदि ये कर्मी यह शर्त पूरी नहीं करते हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इनका मानदेय दोगुना कर दिया जाए।

•राज्यकर्मियों की तरह भत्ता और प्रसूति अवकाश देने का शासनादेश जारी किया

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अब अल्पसंख्यक के लिए स्कूल खोलेगी यूपी सरकार

अल्पसंख्यकों को केवल योजनाओं में ही 20 फीसदी कोटा देने की बात नहीं हैं। इस वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

इसके लिए अल्पसंख्यक बस्तियों में एक प्राइमरी और एक उच्च प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके लिए निदेशालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसी बस्तियों की सूची मांगी है। स्कूल खोलने के लिए यह धनराशि मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) के तहत उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है।

  
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत 300 की आबादी पर प्राइमरी और 800 की आबादी पर उच्च प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान ने इसके आधार पर स्कूल खोले हैं। प्रदेश में मौजूदा समय 1,54,272 प्राइमरी स्कूल और 76,782 उच्च प्राइमरी स्कूल हैं।

सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक बस्तियों में भी अनिवार्य रूप से स्कूल खोले जाएं, ताकि इन बस्तियों के बच्चों को दूर न जाने पड़े। इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने बीएसए से जिलेवार प्रस्ताव मांगा है।

इन स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देने के लिए बस्तियों में कैंप भी लगाए जाएंगे। इसमें शिक्षकों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा।
कैंप में क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बुलाकर उन्हें शिक्षा के महत्व की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजे।

ये हैं अल्पसंख्यक जिले
बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, रामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जेपी नगर, खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर व बलरामपुर अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं।

उर्दू पढ़ाई की होगी व्यवस्था
अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों में खुलने वाले स्कूलों में अन्य पढ़ाई के साथ उर्दू की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी जिससे बच्चों को तालीमी शिक्षा मिल सके।

इन बच्चों को हिंदी मीडियम के साथ उर्दू मीडियम की की किताबें भी दी जाएंगी। इन किताबों की छपाई छात्र संख्या के आधार पर कराई जाएगी। प्रदेश में मौजूदा समय 4280 उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

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जानिये- एलपीजी कनेक्शन के साथ आपको 10 लाख का इंश्योरेंस लाभ भी मिलता है

JNI NEWS : 30-08-2013 | By : जेएनआई डेस्क | In : FEATURED

क्या आप जानते हैं कि एलपीजी कनेक्शन के साथ आपको इंश्योरेंस का लाभ भी मिलता है। शायद नहीं। दस में आठ उपभोक्ताओं को यह नहीं पता, लेकिन आप जान लें कि एलपीजी कनेक्शन के साथ ही आपका बीमा हो जाता है। गैस सिलेंडर से दुर्घटना होने की स्थिति में आपको
10 से 25 लाख रुपए तक का क्लेम मिल सकता है।
इतना ही नहीं सामूहिक दुर्घटना की स्थिति में क्लेम की राशि 50 लाख रुपए तक हो सकती है। दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च कंपनी उठाती है…… लेकिन प्रायोगिक रूप से ऐसा नहीं होता। जानकारी के अभाव में न तो उपभोक्ता इसकी सूचना कंपनी को देती है और न ही कंपनी
इसमें किसी प्रकार की दिलचस्पी दिखाती है।


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Advertisement Published for 29334 Junior High Science / Math School Teacher Recruitment

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Advertisement Published for 29334 Junior High Science / Math School Teacher Recruitment

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित/ विज्ञान विषय के सहायक अध्यापको की नियुक्ति (2013-14) का विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की  निम्न वेब साईट पर उपलब्ध है  -

http://upbasiceduboard.gov.in/main_ups.aspx

Qualification mentioned in Advertisement is -

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BTC 2013 Apply Online Application Form पहली मेरिट सूची 11 सितंबर तक

 3 से 5 सितंबर तक डायट प्राचार्यो को सत्यापित करना होगा संशोधन बीटीसी प्रशिक्षण

लखनऊ। बीटीसी प्रशिक्षण-2013 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पहली मेरिट सूची 11 सितंबर तक निकलाने की तैयारी है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।

इस बार बीटीसी में 6,68,700 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे हैं। इनमें जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फार्म में कुछ त्रुटि की है तो वह 2 सितंबर तक संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के बाद शिकायत संख्या के सापेक्ष संशोधित फार्म का प्रिंटआउट निकालकर अभ्यर्थी को उस पर अपने हस्ताक्षर कर उसकी प्रति तथा पूर्व में किए गए आवेदन के प्रिंट आउट की प्रति के साथ उसी कार्य दिवस या अगले दिन गृह जनपद के डायट प्राचार्य कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यदि अभ्यर्थी संशोधन का प्रिंट आउट नहीं जमा करेगा तो उसका संशोधन मान्य नहीं होगा।

तीन से पांच सितंबर तक डायट प्राचार्यो को निर्धारित वेबसाइट पर जाकर एनआईसी द्वारा उपलब्ध लॉगिन आईडी पासवर्ड की मदद से संशोधन को सत्यापित करना होगा। एससीईआरटी सूत्रों के अनुसार 11 सितंबर तक पहली कटऑफ निकालने की तैयारी है। उसके दस दिन बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश भर में बीटीसी की 33,400 सीटें हैं। इनमें से 63 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं (डायट) एवं एक कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन में बीटीसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 10,450 तथा निजी क्षेत्रों में बीटीसी प्रशिक्षण के लिए 451 संस्थानों में 22,650 सीटें उपलब्ध हैं।3 से 5 सितंबर तक डायट प्राचार्यो को सत्यापित करना होगा संशोधन

News Sabhaar : डेली न्यूज नेटवर्क / Info taken from FB

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UP Recruitment News :समूह ‘ग’ की भर्तियां हुईं टेढ़ी खीर

लखनऊ। सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट विवेकाधीन शक्तियां कम करने का निर्देश देते रहे हैं। सरकार के राजस्व जैसे विभाग अपने नियमों में बदलाव कर ऐसे निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं लेकिन ग्राम्य विकास, पंचायती राज और समाज कल्याण जैसे विभागों ने समूह ‘ग’ की भर्तियों में शैक्षिक रिकॉर्ड के बराबर इंटरव्यू को दम देकर सवालों को हवा दे दी है।

प्रदेश में इस समय ग्राम पंचायत अधिकारी (पंचायत सचिव), ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) और ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) जैसे पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इसके लिए विज्ञापन निकाले जा चुके हैं। राजस्व विभाग लेखपाल पद पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। सचिव, ग्राम सेवक जैसे पदों पर भर्ती के लिए जहां 100 नंबर की मेरिट में 50 नंबर शैक्षिक व अन्य रिकॉर्ड के लिए तय किए गए हैं, वहीं 50 नंबर साक्षात्कार का होगा। यानी 50 नंबर के शैक्षिक रिकॉर्ड में अभ्यर्थी यदि 45 नंबर भी पाता है तो भी वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित रहेगा। वजह, 50 नंबर के शैक्षिक व अन्य रिकॉर्ड में 20 नंबर भी पाने वाला इंटरव्यू में 50 नंबर हासिल कर उसे पीछे छोड़ सकता है। और वह शैक्षिक रिकार्ड में 45 नंबर पाने के बावजूद यदि इंटरव्यू में चयन समिति के सदस्यों को अपने व्यक्तित्व व अभिव्यक्ति क्षमता से प्रभावित न कर सका तो फिर उसका नौकरी की होड़ से बाहर होना तय है


Source : Information taken from FB

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Shiksha Mitra News : शिक्षामित्रों ने किया सचिव परीक्षा नियामक का घेराव

इलाहाबाद। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बृहस्पतिवार को विभिन्न जिलों से आए शिक्षा मित्रा ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया। इनकी मांग है कि पहले और दूसरे बैच के परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाने से प्रशिक्षण में विलंब हो रहा है।

प्रांतीय सचिव रीना सिंह ने बताया कि संघ की मांग है कि प्रथम बैच की परीक्षा अक्टूबर में कराई जाए, जिससे शासनादेश के क्रम में जनवरी 2014 तक समायोजन हो सके। शिक्षामित्रों के अंकपत्र, आंतरिक मूल्यांकन और नाम में होने वाली गलतियों को दूर किया जाए। बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आश्वासन दिया है कि पहले बैच के तीसरे सेमेस्टर और द्वितीय बैच के पहले सेमेस्टर के परिणाम एक सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रथम और द्वितीय बैच की परीक्षाएं भी जल्द ही कराई जाएंगी।

टीईटी थोपा तो होगा आंदोलन

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षामित्रों पर टीईटी थोपा गया तो आंदोलन किया जाएगा। जनार्दन पांडेय ने कहा कि शिक्षामंत्री ने टीईटी से मुक्त रखने की घोषणा सार्वजनिक रूप से की है तो अब इसकी बाध्यता क्यों की जा रही है


News Sabhaar : Amar Ujala (30.8.13)

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UPTET : परिषदीय स्कूलों में 40 वर्ष वालों को भी बनाएं शिक्षक

UPTET : परिषदीय स्कूलों में 40 वर्ष वालों को भी बनाएं शिक्षक

टीईटी पास अभ्यर्थियों ने की बैठक

दोहरा मापदंड का लगाया आरोप

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लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। टीईटी पास अभ्यर्थियों की गुरुवार को हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उर्दू शिक्षकों की भर्ती की आयु 50 वर्ष और मोअल्लिम वालों की आयु सीमा 62 वर्ष रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेगा।

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग पहले इन्हीं स्कूलों में 40 वर्ष तक की आयु वालों को शिक्षक बनाता रहा है। वर्ष 2011 में यह नियम बदल दिए गए। तत्कालीन बसपा सरकार में 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।

सत्ता बदलने के बाद इन्हीं पदों के लिए फिर से आवेदन मांगे गए, लेकिन पुराने आवेदकों पर विचार नहीं किया गया। ऐसे में करीब 20 हजार टीईटी पास पुराने आवेदनकर्ता 35 वर्ष से अधिक आयु होने के चलते परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। टीईटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक छात्र संघ के अध्यक्ष ने मांग की है कि राज्य सरकार को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए और सभी को एक समान मौका दिया जाना चाहिए।

News Sabhaar : अमर उजाला  (30.8.13)

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Maximum candidates are in age bracket of 21-40 years, Reserved category candidates are covered in 35-40 years due to age relaxation.

While General candidates have age limit of 35 years.

Some people are giving logic that till 35 years age candidates  counted in GEN and reserved cat candidates obtain some seats in this bracket. And reserved category candidates above 35 years of age obtain their category seats in this bracket.

As vacancies are not filled from a long time, Many candidates become overage.

Age limit for General Candidates in Junior School Teacher Advertisement is 35 years.

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