महज एक कॉल पर अखिलेश सुनेंगे आपकी शिकायत

मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं व शिकायतें पहुंचाने के लिए जनता को अब लखनऊ तक दौड़ नहीं लगानी होगी। अब आप कॉल सेंटर के जरिये मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत या समस्याएं पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए कॉल सेंटर की स्थापना की तैयारी की जा रही है।

इस कॉल सेंटर के जरिये दर्ज होने वाली शिकायतों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी होगी और शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता को इसकी सूचना भी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत प्रकोष्ठ में आने वाली शिकायतों का पंजीकरण करके संबंधित विभागों तक भेजने के लिए आउट सोर्सिंग एजेंसी को लगाने की भी तैयारी है।

इस पर अमल के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की 19 अगस्त को बैठक प्रस्तावित है। इसमें इस योजना को अमलीजामा पहनाने पर विचार-विमर्श होगा। जनता की समस्याओं और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए सरकार ने बाहरी एजेंसी का सहयोग लेने का फैसला किया है।

  
मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में प्रदेश के कोने-कोने से अपनी शिकायतें लेकर आने वालों की सहूलियत के लिए अब ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की भी व्यवस्था शुरू की जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाली शिकायतों के पंजीकरण के लिए आउट सोर्सिंग एजेंसी को लगाने का प्रस्ताव तैयार कराया गया है।

आउट सोर्सिंग एजेंसी प्रकोष्ठ में आने वाली हर शिकायत का पंजीकरण करके उसे संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए संदर्भित करेगी और निस्तारण होने तक इसकी मॉनीटरिंग भी करेगी। लोक शिकायत प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जाएगी। गंभीर शिकायतों पर जांच आदि के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी निर्देश दिए जाएंगे।

लोक शिकायत प्रकोष्ठ के साथ ही नया कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इस कॉल सेंटर में लोग फोन के जरिये या फिर ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। कॉल सेंटर में सभी शिकायतों का लेखा-जोखा रखा जाएगा और संबंधित विभाग से कार्यवाही के बारे में फीडबैक लेकर शिकायतकर्ता को सूचित भी किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि जनता की सहूलियत के साथ-साथ लोक शिकायत प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाने के मकसद से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लागू हो जाने के बाद लोगों को लखनऊ तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

  
इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो आउट सोर्सिंग एजेंसी का चयन करने के साथ ही कॉल सेंटर की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देगी। सोमवार को समिति की बैठक में इस बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।

 
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Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

Basic Shiksha UP /  UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

सहारनपुर : प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति रिक्त पदों के गणित में उलझ रही है। विभाग नियत पदों पर ही पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है जबकि शिक्षक संघ इससे सहमत नहीं है। तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों के लिए पदोन्नति हेतु नियम शिथिल किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों के क्रम में 20 अगस्त तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जानी है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति, समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया सामान्यत: ग्रीष्मावकाश में पूरी की जाती है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के आदेश के क्रम में पदोन्नति 31 मई तक पूरी की जानी थी। बाद में इस तिथि को 30 जून व फिर 31 जुलाई कर दिया गया था इसी बीच जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन विभाग में चल रही रस्साकशी के चलते यह प्रक्रिया परवान नहीं चढ़ सकी।

नियमों में शिथिलता

बीएसए कार्यालय द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजे पत्र में अनुरोध किया था कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान कर दी जाए। इसके लिए विभाग ने ऐसे 156 शिक्षकों की सूची भी भेजी थी जो तीन वर्ष से अधिक के अनुभव की श्रेणी में थे। बता दें कि पदोन्नति हेतु शिक्षक के पास पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में विभाग को अनुभव में शिथिलता संबंधी आदेश मिले थे।

पदोन्नति को रिक्त पद उलझे

विभाग के मुताबिक 280 पदों पर पदोन्नति होनी है। 80 शिक्षक वरीयता सूची में पहले से चले आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग 13 फरवरी 2009 तक नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति हेतु पात्र मान रहा हैं। बताते है कि ये शिक्षक चार वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। इसके विपरीत उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह पंवार का तर्क है कि 156 शिक्षकों में से 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में जिले से जा चुके हैं। पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या 350 से अधिक हो सकती है। विभाग को 10 प्रतिशत पद छोड़ते हुए शेष पर पदोन्नति 20 अगस्त तक करनी चाहिए। वह तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले सभी शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल करने की बात कहते है। दूसरी ओर मामले में पदोन्नति संघर्ष समिति भी विभाग पर दबाए हुए है


News Sabhaar : Jagran (17.8.13)

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UP OBC Commission Will Include / Exclude Caste in OBC Category

ओबीसी की सूची में जातियों को जोड़ने-घटाने की सुनवाई 19 से

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा मामले की सुनवाई

लखनऊ (ब्‍यूरो)। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में कई जातियों व उपजातियों को शामिल करने व कुछ को हटाने के लिए 19 से 23 अगस्त तक सुनवाई होगी। यह सुनवाई उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में दोपहर 12 बजे से होगी। किस दिन किस जातियों की सुनवाई होगी, इसका कार्यक्रम भी आयोग ने शुक्रवार को जारी कर दिया है।

आयोग ने सुनवाई के लिए सात सदस्यीय पीठ का गठन किया है। आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा इसकी अध्यक्षता करेंगे। सुनवाई के बाद ही नई जातियों को शामिल करने या बाहर निकालने पर अंतिम फैसला होगा। आयोग के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि यह सुनवाई यहां इंदिरा भवन स्थित आयोग के कार्यालय में होगी। सचिव ने बताया कि सभी प्रत्यावेदन देने वाले पक्ष व विपक्ष के लोगों को सुनवाई में अपने समस्त साक्ष्यों व शपथ पत्रों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति सुनवाई की नियत तिथियों में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। सभी दिन सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष दीप सिंह पाल व राज नारायण बिंद के अलावा सदस्य शामिल होंगे

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BBA / BCA in BTC : इंटर के आधार पर तय होगा बीटीसी में बीबीए अभ्यर्थियों का वर्ग

-कला वर्ग में रखे जाएंगे बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स के अभ्यर्थी

-संशोधित विज्ञप्ति जारी

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर बीटीसी 2013 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कला या विज्ञान वर्ग का निर्धारण इंटरमीडिएट में उनके वर्ग के आधार पर किया जाएगा। बीबीए उत्तीर्ण आवेदक यदि इंटरमीडिएट में कला वर्ग का छात्र रहा होगा तो उसे बीटीसी में कला वर्ग में रखा जाएगा। यदि वह इंटर में विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा होगा तो उसे विज्ञान वर्ग में माना जाएगा।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस बारे में संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। संशोधित विज्ञप्ति के आधार पर बीबीए उत्तीर्ण वे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा विज्ञान वर्ग से पास की है, वे 25 अगस्त से एक सितंबर के दौरान दोबारा आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीटीसी चयन के बारे में पूर्व में जारी शासनादेश में बीबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कला वर्ग में रखा गया था। संशोधित विज्ञप्ति में यह भी तय कर दिया गया है कि स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को कला वर्ग में रखा जाएगा


News Sabhaar : Jagran (17.8.13)

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UPTET : New Problem Arises in UPTET Language Exam / Result

UPTET : New Problem Arises in UPTET Language Exam / Result

UPTET 2013, UPTET 2013 Result

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CTET (Central Teachers Eligibility Test) Result Will Be Declared on 3rd September 20

CTET Answer Key Displayed on Website CTET.NIC.IN : सीटीईटी की आंसर-की वेबसाइट पर

तीन सितंबर को घोषित होंगे परीक्षा के परिणाम

प्रश्न गलत होने पर बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं
You can contact to Board for Wrong Questions

नई दिल्ली (ब्यूरो)। सीटीईटी (सेंट्रल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट) की आंसर-की भी वेबसाइट पर देखी जा सकेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटीईटी-2013 की आंसर-की (उत्तर कुंजी) वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह निर्णय परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
सीटीईटी के निदेशक पीतम सिंह के मुताबिक, बोर्ड तीन सितंबर को परिणाम घोषित करेगा। यदि उम्मीदवार को कोई प्रश्न गलत मिलता है या आंसर-की में कोई जवाब गलत है तो उसे सीटीईटी के सहायक सचिव के ध्यान में लाना होगा। इसके लिए उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाने होंगे और उस प्रश्न का सही हल भी दिखाना होगा। यह सीटीईटी यूनिट को 22 अगस्त तक ईमेल ctet@cbse.gov.in, स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट व फैक्स (2224103, 22235775) से पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

Download CTET Answer Key for CTET Exam Held on 28 July 2013

http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/answerkey.htm -

PAPER-I	Set-A Set-B Set-C Set-D
PAPER-II	Set-P Set-Q Set-R Set-S

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मुख्यमंत्री जी, जल्द कराएं नियुक्ति

UPTET 2013  Teacher Recruitment News : 

मुख्यमंत्री जी, जल्द कराएं नियुक्ति

मऊ : बीटीसी / उर्दू बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी तथा टीईटी- 2013 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी नियुक्ति तत्काल परिषदीय विद्यालयों में कराई जाय।

स्वामीनाथ यादव, अपराजिता, अमित कुमार सिंह, भृगुनाथ गोंड, कन्हैया प्रसाद, संतोष कुमार यादव आदि अभ्यर्थियों का कहना था कि वे टीईटी- 2011 की परीक्षा में शामिल न हो पाने के कारण शासन द्वारा पूर्व में निकाली गई नियुक्ति की दो विज्ञप्तियों के सापेक्ष नियुक्ति पाने से वंचित रह गए। जबकि उन विज्ञप्तियों में घोषित सीटों में से 11907 सीटें रिक्त रह गई। अब जबकि उर्दू मोअल्लिम टीईटी- 2013 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी हो चुका है तो उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए शीघ्र शासनादेश जारी किया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय सत्येंद्र कुमार यादव, अभिषेक कुमार सिंह, दुर्गेश नारायण उपाध्याय आदि भी थे


News Sabhaar : Jagran (16.8.13)


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UP TGT PGT : Hight Court Seeks Information

•माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी व प्रवक्ताओं के चयन का मामला

•19 को पक्ष व जानकारी पेश करने केनिर्देश

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने माध्यमिक स्कूलों के लिए वर्ष 2011 में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) व प्रवक्ताओं के चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों केवकीलों को निर्देश प्राप्त करने का समय देकर 19 अगस्त को पक्ष व जानकारी पेश करने केनिर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दीप्ति मिश्रा व एक अन्य की रिट पर दिया। इसमें वर्ष 2011 में टीजीटी व प्रवक्ताओं के चयन के लिए जारी दो विज्ञापनों को चुनौती दी गई है। याचियों के वकील का कहना था कि इस चयन प्रक्रिया से पहले संबंधित रिक्तियों को चूंकि राज्य सरकार ने वेरीफाई नहीं किया था, ऐसे में इन विज्ञापनों में गंभीर अवैधानिकता है। अदालत ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या ये रिक्तियां नियमानुसार वेरीफाई की गई थीं। अगर ऐसा किया गया था तो ऐसी कितनी रिक्तियां थीं।

 Source: Amar Ujala, 17/08/13

UP TGT PGT : Hight Court Seeks Information

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