Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित
सहारनपुर : प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति रिक्त पदों के गणित में उलझ रही है। विभाग नियत पदों पर ही पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है जबकि शिक्षक संघ इससे सहमत नहीं है। तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों के लिए पदोन्नति हेतु नियम शिथिल किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों के क्रम में 20 अगस्त तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जानी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति, समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया सामान्यत: ग्रीष्मावकाश में पूरी की जाती है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के आदेश के क्रम में पदोन्नति 31 मई तक पूरी की जानी थी। बाद में इस तिथि को 30 जून व फिर 31 जुलाई कर दिया गया था इसी बीच जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन विभाग में चल रही रस्साकशी के चलते यह प्रक्रिया परवान नहीं चढ़ सकी।
नियमों में शिथिलता
बीएसए कार्यालय द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजे पत्र में अनुरोध किया था कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान कर दी जाए। इसके लिए विभाग ने ऐसे 156 शिक्षकों की सूची भी भेजी थी जो तीन वर्ष से अधिक के अनुभव की श्रेणी में थे। बता दें कि पदोन्नति हेतु शिक्षक के पास पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में विभाग को अनुभव में शिथिलता संबंधी आदेश मिले थे।
पदोन्नति को रिक्त पद उलझे
विभाग के मुताबिक 280 पदों पर पदोन्नति होनी है। 80 शिक्षक वरीयता सूची में पहले से चले आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग 13 फरवरी 2009 तक नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति हेतु पात्र मान रहा हैं। बताते है कि ये शिक्षक चार वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। इसके विपरीत उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह पंवार का तर्क है कि 156 शिक्षकों में से 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में जिले से जा चुके हैं। पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या 350 से अधिक हो सकती है। विभाग को 10 प्रतिशत पद छोड़ते हुए शेष पर पदोन्नति 20 अगस्त तक करनी चाहिए। वह तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले सभी शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल करने की बात कहते है। दूसरी ओर मामले में पदोन्नति संघर्ष समिति भी विभाग पर दबाए हुए है
News Sabhaar : Jagran (17.8.13)
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