Sunday, August 4, 2013

साक्षरता मिशन का ग्राम रोजगार सेवकों व प्रधानों को प्रशिक्षण

FARRUKHABAD : बढ़पुर स्थित ब्लाक में ग्राम रोजगार सेवकों और प्रधानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें दोनो को प्रशिक्षण देकर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया।
बीडीओ महेन्द्र सोमवंशी ने ग्राम रोजगार सेवकों और प्रधानों को संबोधित करते हुए साक्षरता मिशन के बारे में बताया। जिसमें साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी सारक्षरता, बुनियादी शिक्षा में नव साक्षर वयस्कों को बुनियादी साक्षरता से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना आदि शामिल था। इसके अलावा सतत शिक्षा, व्यावसायिक व कौशल विकास आदि के बारे में भी बारीकी से चर्चा की गयी।
श्रीसोमवंशी ने इस दौरान कार्यक्रम का लक्ष्य बताते हुए कहा कि 85 प्रतिशत साक्षरता दर इस अभियान के अन्तर्गत लाना है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के अंतर को 10 प्रतिशत तक लाना है। पूरे मिशन पर व्यापक चर्चा की गयी। इस दौरान बैठक में आये रोजगार सेवकों को कार्यक्रम की एक सीडी के साथ कार्यक्रम सम्बंधी बुकलेट आदि भी उपलब्ध करायी गयी।
इस दौरान अंजना दुबे, प्रधान पपियापुर अजय, माधुरी, सत्यजीत सिंह, प्रधान पिथूपुर मेहंदिया राजेश राजपूत के अलावा नरेन्द्र सिंह, दयाराम, संतोष, रीनादेवी, शिवशंकर, धर्मेन्द्र दुबे आदि मौजूद रहे।


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Saturday, August 3, 2013

नया आकाश मात्र 2276 रुपए में होगा आपके हाथ में

  टैब की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। जनवरी 2014 तक आकाश टैबलेट का अगला वर्जन बाजार में उपलब्ध होगा। सरकार ने इस टैबलेट की कीमत मात्र 2276 रुपए रखी है।
akash-tablet-50b7aa7c8cdf1_lटेलीकॉम समिट में अपने भाषण के दौरान टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि “सस्ता टैबलेट आकाश का अगला वर्जन बनकर तैयार है और यह युवाओं को जनवरी 2014 से मिलना शुरू हो जाएगा।”

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अपने भाषण में आगे कपिल सिब्बल ने बताया कि “आकाश के इस अगली पीढ़ी वाले टैब के निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पूरी दुनिया की लगभग 12 कंपनियां इसके आर्डर के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी 2014 तक भारतीय छात्रों को कम कीमत का ये टैबलेट उपलब्ध हो जाएगा।”
इस नए टैबलेट के नए फीचर को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन ये नया टैबलेट 4जी तकनीक सपोर्टेड होगा। साथ ही इसमें ब्लूटूथ फीचर भी एड किया जाएगा।
 
फोटो के लीक से टैबलेट की दुनिया में तहलका

सरकार ने इस नए टैबलेट की कीमत 49.98 यूएस डॉलर तय की है। जो मात्र 2276 रुपए है। अगर अपने वादे पर सरकार कायम रहेगी तो आऩे वाले साल की शुरूआत ही भारतीय युवाओं के लिए खुशियां लेकर आएंगी।

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Army Recruitment Rally 2013 UP :

Army Recruitment  Rally 2013 UP : जानिए, यूपी में कहां-कहां किस तारीख को होगी सेना की भर्ती


उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवाओं को भारतीय सेना बुला रही है। हापुड़ के बाबूगढ़ छावनी में 28 अगस्त 2013 से भर्ती शुरू हो रही है, जो छह सितंबर तक चलेगी।

28 अगस्त को गौतमबुद्धनगर जिले की भर्ती है। इसमें जीडी, टेक्निकल, क्लर्क सहित अन्य पदों पर भर्ती होगी।

29 अगस्त को मुजफ्फरनगर के युवाओं की इन्हीं पदों पर भर्ती होगी। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर तहसील के युवा 30 अगस्त को दमखम दिखाएंगे। 31 को शामली की भर्ती है।

इसके अलावा हापुड़ में भर्ती की एक सितंबर को होगी।

खुर्जा, शिकारपुर, डिबाई तहसील और बिजनौर (केवल ट्रेडमैन) की भर्ती दो सितंबर को होगी।

तीन सितंबर को भर्ती मेला लगेगा। ट्रेड्मैन एप्टीट्यूट टेस्ट चार सितंबर, मेडिकल परीक्षण पांच सितंबर, प्रमाणपत्रों की जांच छह सितंबर को होगी। अक्तूबर में लिखित परीक्षा होगी



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डाक विभाग की देरी की सजा भुगत रहे अभ्यर्थी

 इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण सूची में अपना नाम नहीं पाकर टीजीटी-पीजीटी के आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। चयन बोर्ड की ओर से दो वर्ष पूर्व टीजीटी एवं पीजीटी के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। अभ्यर्थियों ने रजिस्टर्ड डाक से अपने फार्म चयन बोर्ड कार्यालय भेजे थे। डाक विभाग से भेजे गए आवेदन बोर्ड तक नहीं पहुंचने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा छूटने की आशंका है। बोर्ड की ओर से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा 25 अगस्त, एक सितंबर और आठ सितंबर को प्रस्तावित है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र भेजने की तैयारी हो रही है। परीक्षा की तैयारी के अंतिम दौर में बोर्ड की ओर से वैध परीक्षार्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में आवेदन करने वालों के नाम पंजीकरण सूची से गायब हैं। परीक्षार्थियों को जानकारी हुई है कि उनका फार्म बोर्ड तक पहुंचा ही नहीं है। •टीजीटी-पीजीटी के आवेदन चयन बोर्ड नहीं पहुंचे


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वीडीओ समाज कल्याण के पदों पर सीधी भर्ती का मामला आवेदन के साथ ट्रिपल सी प्रमाण पत्र जरूरी

 वीडीओ समाज कल्याण के पदों पर सीधी भर्ती का मामला आवेदन के साथ ट्रिपल सी प्रमाण पत्र जरूरी लखनऊ (ब्यूरो)। ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन के साथ ही ट्रिपल सी प्रमाण पत्र लगाना होगा। ऐसे में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला ले चुके तमाम बेरोजगारों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के 200 पदों के लिए 20 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी के पास ट्रिपल सी प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र डोएक से मिलता है। नियमानुसार जिस महीने में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है, उसके तीसरे महीने के पहले शनिवार या तीसरे शनिवार को परीक्षा होती है। इसलिए इन नौकरियों की भनक लगते ही प्रमाण पत्र लेने के लिए जुलाई में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों में हजारों युवकों ने दाखिला ले लिया, मगर अब उन्हें आवेदन करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। सितंबर में परीक्षा होगी और इसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र मिल पाएगा, लेकिन तब तक आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी होगी। वहीं, ग्राम्य विकास विभाग ने ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती के लिए जरूरी इस प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए तीन महीने का समय देने का फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग से प्रमाण पत्र के लिए समय न मिलने से बेरोजगार युवक खफा हैं। उनका कहना है कि ग्राम्य विकास विभाग की तर्ज पर समाज कल्याण विभाग को भी प्रमाण पत्र के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।


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जिले में चल रहे प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी स्कूल अवैध


RTEफर्रुखाबाद: नगर में ढिंढोरा और घर में धरो बोरा, यह देशी कहावत जिले में राजस्व के झूझ रहे अधिकारिओ के लिए सही साबित हो रही है| जिले में चल रहे लगभग सभी 300 प्री प्राइमरी स्कूल बिना मान्यता लिए बिना संचालित हो रहे है| मुख्य सचिव के वर्ष 2011 के शासनादेश के मुताबिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्री प्राइमरी (हिंदी मीडियम एवं अंग्रेजी मीडियम दोनों) स्कूलों को बिना मान्यता लिए संचालित करना अवैध कर मान्यता के लिए नियम शर्तो का हवाला जारी किया गया था| किन्तु बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस आदेश को कूड़ेदान में डाल चुप्पी साध गए| अलबत्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फर्रुखाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार जनपद में एक भी स्कूल ने अभी तक मान्यता नहीं ली है| बिना मान्यता के स्कूल संचालित करने पर 1 लाख तक का जुर्माने का प्राविधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किया गया है| यदि इन 300 स्कूलों पर जुर्माना कर दिया जाए तो सरकार के खाते में 3 करोड़ रुपये एक मुस्त आ सकते है|
  
बिना मान्यता लिए चल रहे स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम को दिखा रहे ढेंगा-
चौकाने वाली बात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाबू जो शिक्षा का अधिकार का पटल देख रहे है ने बताया कि स्कूल इस अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा देने के प्रवेश के प्रार्थना पत्र इस बात पर भी लौटा देते है कि उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के कोई मान्यता नहीं ली है लिहाजा उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता| मगर जानकारी के लिए बता दे कि ये अधिनियम सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू किया गया है| ऐसी हालात में भी अगर जिले स्तर के अधिकारी जिनके कंधो पर इस अधिनियम को लागू कराने की जिम्मेदारी है (जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक) कान में तेल डाले बैठे है इससे भी इन सब की बच्चो की शिक्षा के प्रति सम्वेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है|
अफसर कहते है उन्हें जानकारी नहीं-
इतना ही नहीं शायद ही कोई अधिकारी हो जिनके बच्चे इन प्री प्राइमरी में न पढ़ते हो मगर ये कह देना कि उनकी जानकारी में स्कूल नहीं है शायद बेहयाई और अपने पद के प्रति जबाबदेही से बचने की इससे बड़ी मिशाल नहीं हो सकती| नगर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीण शुक्ल का कहना है कि मान्यता तो एक भी नहीं है मगर उनकी जानकारी में एक भी स्कूल नहीं है| लानत है कि इस अधिकार के तहत एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हो पाया है|


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Friday, August 2, 2013

यूपी: 4260 उर्दू शिक्षकों की भर्ती, जानिए कौन होंगे पात्र?

 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य सरकार मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों को प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षक के पद पर इसी माह तैनाती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।
मोअल्लिम वालों के लिए 4280 शिक्षक के पद आरक्षित कर दिए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। ऐच्छिक जिलों में आवेदन की छूट होगी।
इसके लिए 11 अगस्त 1997 से पूर्व वाले ही पात्र होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलेवार पदों के साथ शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। टीईटी रिजल्ट आने के तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि उन्हें शीघ्र ही शिक्षक बना दिया जाए।
 
उत्तर प्रदेश में मोअल्लिम वालों को शिक्षक पद के लिए अपात्र मान लिया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में वाद भी चल रहा था, लेकिन इसे वापस लेकर मोअल्लिम को शिक्षक पद के लिए पात्र मान लिया गया।
अल्पसंख्यक समुदाय के पास यह उपाधि होने की वजह से सरकार इन्हें जल्द शिक्षक बनाना चाहती थी, लेकिन टीईटी के चलते इसमें अड़ंगा आ रहा था। राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए मोअल्लिम वालों के लिए भाषा टीईटी आयोजित की।
टीईटी का रिजल्ट 10 अगस्त को आने की संभावना है। इसके पहले बेसिक शिक्षा परिषद मोअल्लिम वालों को शिक्षक पद पर भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लेना चाहती है।
बड़े जिलों में उर्दू शिक्षक के अधिक पद हैं। मोअल्लिम वालों के लिए मेरिट का मानक नहीं रखा गया है। इसके लिए केवल 11 अगस्त 1997 के पहले वाले ही पात्र होंगे।

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आरक्षण का मामला न्यायालय में निस्तारित



इलाहाबाद(ब्यूरो)। लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं में आरक्षण लागू करने की नई नीति के मामले पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाएं बृहस्पतिवार को निस्तारित कर दी गईं। न्यायालय ने कहा कि आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे से साफ है कि उसने 27 मई 2013 का प्रस्ताव वापस ले लिया है। इस स्थिति में याचिका पर अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विवाद का कारण समाप्त हो चुका है। सुधीर कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्रा और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।
याची के अधिवक्ता सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने आयोग के हलफनामे की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि आयोग ने हलफनामे में स्वयं स्वीकार किया है कि प्रस्ताव लागू करने के बाद और वापस लेने के बीच में कई बदलाव हुए हैं। पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा का परिणाम इस दौरान घोषित किया गया। फैसला लागू करने के गंभीर परिणाम सामने आने के बाद इसे वापस लेना पड़ा। आयोग ने निर्णय तब वापस लिया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उनको लखनऊ तलब करके वार्ता की। इस प्रकार से यह निर्णय राजनीतिक दबाव में वापस लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक मामलों से न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है। चूंकि निर्णय वापस हो चुका है इसलिए वाद का कोई आधार नहीं बचा है।उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं में आरक्षण का त्रिस्तरीय फार्मूला लागू करने संबंधी प्रस्ताव 27 मई को लागू किया था।
आरक्षण समर्थकों ने बरेली पैसेंजर में लगाई आग
इलाहाबाद। लखनऊ में प्रदर्शन कर लौट रहे आरक्षण समर्थकों ने बृहस्पतिवार की भोर में बरेली पैसेंजर में भी जमकर बवाल काटा। एमएनएनआईटी के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक ली और गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। यात्रियों के उतरने के बाद नारेबाजी कर रहे आरक्षण समर्थकों ने ट्रेन के एक कोच में आग लगा दी। इसके बाद वे मौके से भाग गए। ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद ट्रेन को प्रयाग स्टेशन पहुंचाया जा सका। बाद में जले हुए कोच को पीआरएल पैसेंजर से लखनऊ रवाना कर दिया गया। घटना में ट्रेन के गार्ड एसएन यादव ने जीआरपी में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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