Tuesday, July 2, 2013

UPTET : स्कूल में हों कम से कम एक शिक्षक


मिर्जापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब तलब

RTE PIL : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए जनहित याचिका दाखिल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका मिर्जापुर जिले में सहायक अध्यापक सुभाष चंद्र तिवारी ने दाखिल की है। उनकी मांग है कि जिले में शिक्षकों के तमाम पद रिक्त पड़े हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनमाने तबादले करने से उपलब्ध शिक्षकों की तैनाती भी सही तरीके से नहीं की गई है। इसकी वजह से कई विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक हो गए हैं और कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं
इस अनियमितता के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी नहीं हो पा रहा है। याची का यह भी कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर नहीं कराने से भी प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि मिर्जापुर जिले में शिक्षकों के कुल कितने पद हैं, कितने पद रिक्त हैं, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा भी मांगा है। खंडपीठ ने बीएसए मिर्जापुर को निर्देश दिया है कि हर विद्यालय में कम से कम से एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे।

पूल प्रक्रिया पंजीकरण की तिथि बढ़ा

बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो. सुरेंद्र दुबे ने यह जानकारी सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि बची सीटों पर प्रवेश के लिए पूल प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें अभी तक करीब 14 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अभ्यर्थियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है कि मंगलवार तक पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी जाए।


सूबे में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को धक्का

UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES  

वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित 1396 राजकीय हाईस्कूलों के निर्माण में विलंब होना तय

राजीव दीक्षित1लखनऊ : लैपटॉप बंटवाने में व्यस्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के रवैये से प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को धक्का लगा है। आरएमएसए के तहत केंद्र सरकार को राज्य की ओर से भेजी गई 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना के मूल्यांकन के दौरान विभाग मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय को संतुष्ट नहीं कर पाया। किरकिरी से बचने के लिए विभाग ने अपरिहार्य प्रशासनिक कारण का हवाला देते हुए उप्र की कार्ययोजना को मंजूरी दिलाने के लिए एचआरडी मंत्रलय से आरएमएसए के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की प्रस्तावित बैठक को टालने और नई तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है। 1हालांकि इस मुद्दे पर उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं लेकिन महकमे में अंदरखाने चर्चा है कि जून के पहले पखवारे में कई जिलों में लैपटॉप वितरण कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण ही माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्ययोजना के मूल्यांकन को अपेक्षित तवज्जो नहीं दे सका। वार्षिक कार्ययोजना की मंजूरी टलने से अभियान के क्रियान्वयन पर असर पड़ना तय है। देर से मंजूरी मिलेगी तो अभियान के लिए वित्तीय स्वीकृतियां भी देर से जारी होंगी। वैसे भी प्रदेश में आरएमएसए सुस्त रफ्तार से चल रहा है।1आरएमएसए के तहत राज्य की ओर से केंद्र को 2013-14 में 2558 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना भेजी गई थी। कार्ययोजना में 2013-14 में प्रदेश में 1396 नये राजकीय हाईस्कूल, मौजूदा राजकीय हाईस्कूलों में 236 अतिरिक्त क्लासरूम, 77 प्रयोगशाला कक्ष व उपकरण, 89 पुस्तकालय कक्ष, 95 आर्ट व क्राफ्ट कक्ष, 449 कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना के साथ 320 विद्यालयों में शौचालय व 295 में पेयजल सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 200 राजकीय हाईस्कूलों में रोजगारपरक शिक्षा शुरू करने का भी प्रस्ताव है। वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के लिए बीती 19 जून को नई दिल्ली में आरएमएसए के पीएबी की बैठक तय थी। पीएबी की बैठक से पहले एचआरडी मंत्रलय कार्ययोजना का बारीकी से मूल्यांकन करता है। सूत्रों के मुताबिक कार्ययोजना के मूल्यांकन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार नहीं था। मूल्यांकन के दौरान विभाग की दलीलों से एचआरडी मंत्रलय कतई असंतुष्ट रहा। केंद्र के सख्त रुख को भांपते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एचआरडी मंत्रलय को पत्र भेजकर प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दिलाने के मकसद से पीएबी की प्रस्तावित बैठक को टालने और उसके स्थान पर नई तिथि निर्धारित करने की गुजारिश की है।

टीईटी में कई सवालों के उत्तर ही गलत

UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES  

परीक्षार्थियों ने अपनी आपत्तियों में प्रमाण सहित दी जानकारी

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : राज्य शैक्षिक पात्रता परीक्षा में सवालों को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। कई परीक्षार्थियों ने कुछ सवालों के उत्तरों पर ही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बहुविकल्पों में जो उत्तर दिए गए हैं, उनमें एक भी सही नहीं है। खुद परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी मानते हैं कि आपत्तियों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल मंगलवार से ही विशेषज्ञ समिति का गठन कर इन आपत्तियों का परीक्षण कराए जाने की योजना है। 1 टीईटी के दूसरे दिन ही परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी कार्यालय ने सभी प्रश्नों की उत्तरमाला को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था। पहले दिन सिर्फ दस ही आपत्तियां आई थीं लेकिन अगले दो दिनों के भीतर ही इनकी संख्या 300 पार कर गई। एक परीक्षार्थी ने सोशल स्टडीज के एक सवाल के बारे में लिखा है कि इसके लिए बहुविकल्पों में दिया गया कोई भी उत्तर सही नहीं है। इस परीक्षार्थी को एक्स सेट का प्रश्नपत्र मिला था। इसके 109वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ गलत है? विकल्पों में 1. लंदन में थेम्स नदी, 2. पेरिस में डेन्यूब, 3. न्यूयार्क से मिसीसिपी, 4. दिल्ली से यमुना दिया गया है। 1 परीक्षार्थी के अनुसार वेबसाइट पर उत्तर-2 को टिक किया गया है जबकि उत्तर तीन न्यूयार्क में होना चाहिए था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से जुड़े लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि कुछ उत्तर गलत हो सकते हैं। यूनेस्को से जुड़े एक सवाल पर भी ऐसी ही आपत्ति जताई गई है। मोटीवेशन से जुड़े एक सवाल पर भी परीक्षार्थियों की आपत्तियां आई हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकांश आपत्तियां सिर्फ इस बात को लेकर हैं कि अमुक सवाल अधिक कठिन था। उसे सरल होना चाहिए था। कुछ परीक्षार्थियों ने आपत्तियां तो की हैं लेकिन संबंधित सवालों के सही उत्तर में साक्ष्य नहीं लगाए हैं।

रिक्त पदों पर आवेदन अब छह अक्टूबर तक 20

UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES  


जाब्यू, लखनऊ : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर आवेदन की तारीख तीन माह बढ़ाकर छह अक्टूबर कर दी है। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविन्द कुमार सिंह गोप ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति सुनिश्चित करने को ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं।1 उन्होंने बताया कि जनहित में निर्णय लिया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की विज्ञापित तिथि को तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। भर्ती नियमावली में कम्प्यूटर सीसीसी प्रमाणपत्र अर्हता निर्धारित है। कई इच्छुक अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति जारी होने के बाद सीसीसी की अर्हता प्राप्त करने को समय की मांग की थी। गोप ने प्रमाण पत्र पाने को न्यूनतम 40 दिनों की आवश्यकता को देखते हुए रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि छह जुलाई से बढ़ाकर छह अक्टूबर निर्धारित की है।1जाब्यू, लखनऊ : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर आवेदन की तारीख तीन माह बढ़ाकर छह अक्टूबर कर दी है। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविन्द कुमार सिंह गोप ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति सुनिश्चित करने को ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं।1 उन्होंने बताया कि जनहित में निर्णय लिया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की विज्ञापित तिथि को तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। भर्ती नियमावली में कम्प्यूटर सीसीसी प्रमाणपत्र अर्हता निर्धारित है। कई इच्छुक अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति जारी होने के बाद सीसीसी की अर्हता प्राप्त करने को समय की मांग की थी। गोप ने प्रमाण पत्र पाने को न्यूनतम 40 दिनों की आवश्यकता को देखते हुए रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि छह जुलाई से बढ़ाकर छह अक्टूबर निर्धारित की है।1

आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा होगी निरस्त!


UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES  


जागरण ब्यूरो, लखनऊ : आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रेलवे भर्ती बोर्ड को एफआइआर समेत अन्य सम्बंधित दस्तावेज भेज दिए हैं। एसटीएफ ने बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उसके द्वारा की गयी कार्रवाई का पूरा ब्योरा दर्ज है। माना जा रहा है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा निरस्त करने के लिए एसटीएफ के ये दस्तावेज पर्याप्त हैं। 1रविवार को होने वाली आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा के सिलसिले में 23 जून को भी दो आदमी पकड़े गये थे। इन दोनों ने करीब 60-70 प्रश्नों को पहले ही लीक कर दिया था।1 एसटीएफ के एसएसपी डीके चौधरी से आरपीएफ के अधिकारियों ने सोमवार को सम्पर्क कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया। आइजी एसटीएफ आशीष गुप्ता ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड को ब्योरा उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा निरस्त कराने सम्बंधी फैसला उनका होगा। एसटीएफ ने अपना काम पूरा कर दिया है। एसटीएफ ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड को यह भी जानकारी दी है कि परीक्षा 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 10.30 बजे ही प्रश्न पत्र आउट हो गये थे। ऐसे में निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 1गिरोह की जड़ तक नहीं पहुंची पुलिस 1भर्ती परीक्षाओं का प्रश्नपत्र आउट करने का खेल बहुत पुराना है। साल-दर-साल परीक्षाओं के दौरान दस-पांच जरूर पकड़े जाते, लेकिन फिर पुलिसिया तंत्र इस ओर से बेखबर हो जाता है। आरपीएफ आरक्षी भर्ती परीक्षा का यह खेल एसटीएफ ने भले उजागर कर दिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐसी जालसाजी तो हर परीक्षा में होती है लेकिन बहुतों की जानकारी नहीं लग पाती है। पुलिस ने वैसे भी अब तक जिन लोगों को पकड़ा, उसका फालोअप न होने से मनोबल ऊंचा हो रहा है। इन गिरोहों का आपसी सामंजस्य है और अन्तर्राज्यीय स्तर पर समन्वय के साथ इनका धंधा चल रहा है।

Monday, July 1, 2013

टीईटी और एकेडमिक मैरिट की तारीख 8 जुलाई

UPTETटीईटी पर सुनवाई अगले हफ्ते


इलाहाबाद : टीईटी मामले को लेकर दाखिल विशेष अपीलों की सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। अदालत ने इसे अगले हफ्ते सूची बद्ध करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति नाहिद आरा मूनीस की खंडपीठ कर रही है। इसमें यह तय किया जाना है कि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मेरिट शैक्षिक अंकों के आधार पर होगी या टीईटी के अंकों के आधार पर या फिर दोनों के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। कुछ अपीलों में अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं


उत्तर प्रदेश में 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी सुलटता नजर नहीं आ रहा था। लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद लगी हुई थी कि 1 जुलाई को टीईटी अथवा एकेडमिक मैरिट का विवाद सुलट कर आगे की कार्यवाही शुरू हो जायेगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट ने अब आगे की तारीख 8 जुलाई की दी है।


विदित हो कि मायावती शासित बसपा सरकार में शुरू की गयी 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती को लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने हजारों रुपये पानी की तरह बहा दिये। भर्ती की पूर्ण संभावना के चलते कई कई जनपदों में अभ्यर्थियों ने आवेदन किये। लेकिन उनके अरमानों पर हर बार पानी फिरता रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ही दोबारा शुरू की गयी। लेकिन दोबारा भी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में फंस गयी और अभ्यर्थी अपना सा मुहं लिए फिर कोर्ट की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं।

1 जुलाई को टीईटी और एकेडिमिक मैरिट को लेकर सुनवाई होनी थी। लेकिन हाईकोर्ट में इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गयी है। जिससे एक बार फिर लाखों अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ी आगे बढ़ गयी। हाईकोर्ट में अब इसकी सुनवाई 8 जुलाई को की जायेगी। फिलहाल टीईटी भर्ती अभी विवादों के घेरे से निकलती दिखायी नहीं दे रही है

*******************
See what happen in court -


his is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying) Allahabad Highcourt.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 237 of 2013

Appellant :- Shiv Kumar Pathak And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Counsel for Appellant :- V.K. Singh,G.K. Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Sushil Harkauli,J. 
Hon'ble Naheed Ara Moonis,J. 
It has been stated from the side of the appellants that there is large number of cases involving identical issue. 
List the case in the next cause list along with all other connected cases of similar nature. 
The leading case of bunch is said to be Special Appeal No. 150 of 2013. 


(Naheed Ara Moonis,J.) � � (Sushil Harkauli,J.)
Order Date :- 1.7.2013
S.Prakash

UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES  

High chances for cancellation of RPF Constable Exam : आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा होगी निरस्त!


Railway Protection Force (RPF) Constable Examination News -
- एसटीएफ ने रेलवे भर्ती बोर्ड को भेजी रिपोर्ट

 लखनऊ : आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रेलवे भर्ती बोर्ड को एफआइआर समेत अन्य सम्बंधित दस्तावेज भेज दिए हैं। एसटीएफ ने बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उसके द्वारा की गयी कार्रवाई का पूरा ब्योरा दर्ज है। माना जा रहा है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा निरस्त करने के लिए एसटीएफ के ये दस्तावेज पर्याप्त हैं।

रविवार को होने वाली आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा के सिलसिले में 23 जून को भी दो आदमी पकड़े गये थे। इन दोनों ने करीब 60-70 प्रश्नों को पहले ही लीक कर दिया था। एसटीएफ के एसएसपी डीके चौधरी से आरपीएफ के अधिकारियों ने सोमवार को सम्पर्क कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया। आइजी एसटीएफ आशीष गुप्ता ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड को ब्योरा उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा निरस्त कराने सम्बंधी फैसला उनका होगा। एसटीएफ ने अपना काम पूरा कर दिया है। एसटीएफ ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड को यह भी जानकारी दी है कि परीक्षा 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 10.30 बजे ही प्रश्न पत्र आउट हो गये थे। ऐसे में निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है

---------------------

गिरोह की जड़ तक नहीं पहुंच रही पुलिस

जाब्यू, लखनऊ : भर्ती परीक्षाओं का प्रश्नपत्र आउट करने का खेल बहुत पुराना है। साल-दर-साल परीक्षाओं के दौरान दस-पांच जरूर पकड़े जाते, लेकिन फिर पुलिसिया तंत्र इस ओर से बेखबर हो जाता है। आरपीएफ आरक्षी भर्ती परीक्षा का यह खेल एसटीएफ ने भले उजागर कर दिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐसी जालसाजी तो हर परीक्षा में होती है लेकिन बहुतों की जानकारी नहीं लग पाती है।

पुलिस ने वैसे भी अब तक जिन लोगों को पकड़ा, उसका फालोअप न होने से मनोबल ऊंचा हो रहा है। सच बात तो यह है कि इन गिरोहों का आपसी सामंजस्य है और अन्तर्राज्यीय स्तर पर समन्वय के साथ इनका धंधा चल रहा है। पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। सबसे खास बात तो यह कि इस खेल में सम्बंधित विभागों के लिपिक से लेकर अफसर तक शामिल रहते हैं, लेकिन कभी उन तक हाथ नहीं पहुंचते। इन गिरोहों को प्रश्न पत्र कहां से मिले और इसमें विभाग के कौन लोग थे, इस दिशा में पहल कम ही हुई है। शायद यही वजह है कि भर्तियों के दौरान इस तरह की गड़बड़ी सामने आती

News Sabhaar : Jagran (01 Jul 2013)


UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES