मिर्जापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब तलब
RTE PIL : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए जनहित याचिका दाखिल
इस अनियमितता के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी नहीं हो पा रहा है। याची का यह भी कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर नहीं कराने से भी प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि मिर्जापुर जिले में शिक्षकों के कुल कितने पद हैं, कितने पद रिक्त हैं, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा भी मांगा है। खंडपीठ ने बीएसए मिर्जापुर को निर्देश दिया है कि हर विद्यालय में कम से कम से एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे।
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