Thursday, May 16, 2013
UPTET: कब तक लटकेगी यूपी में 72285 प्राथमिक शिक्षको की भर्ती?
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूल जुलाई से शुरू होने
वाले नये शैक्षिक सत्र में भी शिक्षकों की जबर्दस्त कमी से जूझेंगे। उम्मीद
थी कि 72,825 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने से नये सत्र में
स्कूलों में अध्यापकों की कमी का दंश कम होगा लेकिन मामला अदालत में उलझ
जाने से यह उम्मीद भी जाती रही। अगली सुनवाई जून में होनी है| जुलाई के
पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार को जबाब देने का समय दिया गया है|
वैसे सवाल इस बात पर भी उठता है कि गैर राजस्व उत्पादक शिक्षक भर्ती
कार्यक्रम में सरकार इसलिए संजीदा नहीं है क्यूंकि प्राथमिक शिक्षा के
बच्चे वोटर नहीं होते| और कहीं गाँव देहात के बच्चे पढ़ लिख गए तो समझदार हो
जायेंगे और राजनीतिज्ञों की असलियत समझने लगेंगे| चाहे बसपा हो या सपा
दोनों ही सरकारे प्राथमिक शिक्षा में सुधार की और कोई खास कदम उठती नहीं
दिखी| शायद सबसे बड़ी उदासीनता इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि भर्ती
प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण भर्ती से सम्बन्धित लोगो को घूस मिलती नहीं
दिखाई पड़ी| क्योंकि यूपी में कोई सरकारी नौकरी की भर्ती हो और उसमे घूस न
मिल पाए तो कुछ लोगो को कष्ट तो होता ही है| यूपी में भर्ती होने की सूचना
जारी होते ही बेरोजगारों से ज्यादा नौकरी देने वाले उन अफसरों और नेताओ की
बाछे खिल जाती है जिनकी कलम से या जिनके आदेश पर नौकरी मिलनी हो| ये कडुआ
सच है| लेखपालो की नौकरी निकलने वाली है और लोग कितने लाख लगेंगे इस पर
चर्चा करने लगे है|परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के लगभग पौने तीन लाख पद खाली हैं। इनमें प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के दो लाख से अधिक पद हैं। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 58 हजार से अधिक पद खाली हैं। शिक्षक न होने के कारण जहां कुछ विद्यालय बंद हैं, वहीं कई स्कूल एक अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। सरकार की मंशा है कि शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती कर इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर लिया जाए। शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2010 से जिद्दोजहद चल रही है लेकिन अभी तक यह अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पायी है। शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लगने और 2012 के विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाने के कारण उस समय यह भर्ती नहीं हो सकी। इसके बाद काफी समय बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से समयसीमा बढ़वाने में लग गया।
समयसीमा को 31 मार्च 2014 तक बढ़ाने के बाद जब इस साल 72,825 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई तो मामला हाइ कोर्ट में पहुंच गया। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और अपने निर्णय को सुरक्षित कर लिया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अदालत का फैसला यदि शासन के पक्ष में भी आता है तो भी जुलाई से शुरू होने वाले नये सत्र से पहले 72,825 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए परिषदीय स्कूलों में नये सत्र का आगाज शिक्षकों की किल्लत से होना तय है।
टीईटी आवेदन की तिथि बढ़ी
6 बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेशजागरण ब्यूरो, लखनऊ : उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अब उन अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का फैसला किया है जो बीएड या बीटीसी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसी वजह से शासन ने टीईटी के लिए आवेदन की तिथि को एक हफ्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश में टीईटी के लिए आवेदन की जो समय-सारिणी तय की गई है उसके अनुसार पुन: ऑनलाइन पंजीकरण 16 मई से शुरू होंगे। ई-चालान के जरिये आवेदन शुल्क 17 मई से जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख 22 मई होगी।
ई-चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 23 मई होगी। ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा करने की अंतिम तारीख 27 मई होगी।
शासन ने टीईटी 2013 के बारे में बीती 17 अप्रैल को शासनादेश जारी किया था। इस शासनादेश के तहत टीईटी 2013 के लिए सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी जो बीटीसी, बीएड आदि शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हों। इस पर बीटीसी और बीएड की परीक्षा में शामिल हो रहे कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें भी टीईटी में शामिल होने का मौका दिया जाए। अदालत ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया था।
अध्यापकों की तबादला, समायोजन नीति- 2013 जारी
अध्यापकों की तबादला, समायोजन नीति- 2013 जारी
हर उच्च प्राथमिक स्कूल में होगा साइंस टीचर
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाएं भी अब प्राइम
पोस्टिंग पाएंगी। सरकार ने सोमवार को जारी अंतरजनपदीय परिषदीय अध्यापकों के
स्थानांतरण-समायोजन नीति-2013 में यह प्रावधान किया है। शासन ने
समायोजन-स्थानांतरण समिति को महिला शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सड़क
किनारे एवं शहरी क्षेत्र के आसपास के स्कूलों में तैनाती देने के निर्देश
दिए हैं।
नई नीति में समायोजन समिति को पुनर्गठित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी
(सीडीओ) को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक
(बेसिक) समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला बेसिक निरीक्षक को सदस्य सचिव, जिला
विद्यालय निरीक्षक या उनके द्वारा नामित को सदस्य और जिला शिक्षा एवं
प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया गया
है।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुनील कुमार की ओर से जारी
स्थानांतरण नीति-2013 में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की
तैनाती अब छात्र क्षमता के आधार पर की जाएगी। जिले के भीतर शिक्षकों की
पदोन्नति, तबादला और समायोजन 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षकों को पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता सूची जारी करते हुए इस पर 20 मई
तक आपत्तियां ली जाएंगी। 25 मई तक आपत्तियों का निस्तारण करके 31 मई को
पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद
शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन किया जाएगा। स्थानांतरण वाले शिक्षकों
को जुलाई के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से नई तैनाती वाले स्थान पर
कार्यभार ग्रहण करना होगा। जिन स्कूलों में अधिक शिक्षक हैं, वहां से
कनिष्ठ शिक्षकों को ही हटाया जाएगा।
Wednesday, May 15, 2013
NEW ADVERTISMENT 72825 PAR LUCKNOW HIGH COURT NE LAGAYI ROK
UpTA*NEW ADVERTISMENT 72825 PAR LUCKNOW HIGH COURT NE LAGAYI ROK JULY ME HOGI NEXT HEARING.. NEWS SOURCE ETV U.P !
टीचर भर्ती मामले में हाईकोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस आईबीएन-7 | 15-May 13:22 PM लखनऊ। लखनऊ हाईकोर्ट के एक फैसले से यूपी सरकार मुश्किल में फंस गई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार से जवाब-तलब किया है। दरअसल, पिछले साल मायावती सरकार के कार्यकाल में 72,825 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन यूपी में सपा की सरकार आने पर ये प्रक्रिया रद्द कर दी गई। भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई। इसी को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है। सरकार से जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जवाब देने को कहा गया है।
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