Saturday, May 11, 2013

TET TEACHERS APPLICANT IN TROUBLE


UPTET :सहायता प्राप्त स्कूलों में होंगी शिक्षकों की भर्ती

उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की कवायद के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तरप्रदेश में मौजूदा समय 3100 सहायता प्राप्त स्कूल हैं। शासन ने इन स्कूलों में रिक्त पदों का ब्यौरा बेसिक शिक्षा निदेशालय से मांगा है। इसके बाद इनमें भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन स्कूलों में टीईटी पास बीएड व बीटीसी वाले पात्र होंगे।
प्रदेश में सरकारी के साथ सहायता प्राप्त स्कूल भी संचालित होते हैं। इन स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती होती है। भर्ती होने वाले शिक्षक को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गई। इस आदेश के बाद सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई।

स्कूल प्रबंधन ने रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति देने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय और शासन से अनुरोध किया था।इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को भेजा गया। उन्होंने इस पर विभागीय अधिकारियों से पूछा है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में कुल कितने रिक्त पद हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी मांगी गई हैं।
शासन ने इसके आधार पर निदेशालय से स्कूलों में स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तों में संशोधन की भी तैयारी है।
मसलन भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चयन समिति में शासन के एक अधिकारी को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा भर्तियों की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन को भी देनी होगी।

UP में शिक्षक बनाने के लिए सरकार ने बीटीसी की सीटें बढ़ाई

उत्तरप्रदेश सरकार ने 85 नए निजी बीटीसी कॉलेजों को संबद्धता दे दी है। इसे मिलाकर निजी क्षेत्र में 398 कॉलेज हो गए हैं और इसमें 19900 सीटें हो गई हैं। इन कॉलेजों में इसी साल छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
इससे शिक्षक बनने के लिए बीटीसी करने का इंतजार करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक बीटीसी है। प्रदेश में वर्ष 2009 से निजी कॉलेजों में बीटीसी कोर्स शुरू करने की अनुमति दी गई।

इसके लिए कॉलेज प्रबंधन को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता लेने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में संबद्धता के लिए आवेदन करना होता है। प्रदेश में इस वर्ष 402 कॉलेजों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया। इसमें पहले चरण में 216 और दूसरे चरण में 85 कॉलेजों को संबद्धता दी गई है। मौजूदा समय 101 कॉलेज अभी भी संबद्धता पाने की प्रक्रिया में हैं। प्रत्येक कॉलेज में 50-50 बीटीसी की सीटें हैं। इसके वर्ष 2009 से 2012 के बीच 87 कॉलेजों को बीटीसी के लिए संबद्धता दी गई थी।

Friday, May 10, 2013

East Delhi Municipal Corporation (EDMC) Primary Teacher Recruitment 2013

http://www.mcdonline.gov.in/ East Delhi Municipal Corporation Primary Teacher Recruitment 2013 Apply Online

East Delhi Municipal Corporation, Primary Teacher Recruitment 2013
East Delhi Municipal Corporation (EDMC) Primary Teacher Recruitment 2013 Notification
East Delhi Municipal Corporation (EDMC) invites online applications from interested and eligible candidates for recruitment of Primary Teachers in the schools of EDMC for the year 2013-14 on temporary and contractual basis upto 10.05.2014 or till the selection list received from DSSSB, whichever is earlier.
Vacancy Detail:
Post Name : Teacher (Primary)
No. Of Post : 708 post
Primary Teacher East DMC - Number of posts = 708 Post, Job Id - 10470
Qualification : 
A). Senior Secondary (10+2) or intermediate or its equivalent from a recognised Board / University / Institute.
B). Must have passed Hindi as a subject at Secondary Level
C). Must have passed English as a subject at Secondary or Senior Secondary level.
Two years diploma / Certificate course in ETE / JBT or equivalent or B.El.Ed from a recognised institution
Must have qualified in CTET conducted by CBSE
Age Limit : 
For General Candidates : 30 years
For SC Candidates : 35 years
For ST Candidates : 35 years
For OBC Candidates : 33 years
For PH Candidates : 40 years
The crucial date of determination of age:20/05/2013
Important Dates:
Website Line Open for Registration : 06.05.2013
Closing Date for Online Registration : 20.05.2013
Tentative Date for Short Listed Candidates :between 29.05.13 to 07.06.13

अब सहायता प्राप्त परिषदीय स्कूलों में शुरू होगी भर्ती.

अब सहायता प्राप्त परिषदीय स्कूलों में शुरू होगी भर्ती.
टीईटी पास बीएड व बीटीसी वाले ही होंगे पात्र 
 
शैलेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ। सूबे में बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जल्द शिक्षकों की भर्ती होगी। इस वक्त सूबे में कुल 3,100 सहायता प्राप्त परिषदीय विद्यालय हैं। शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय से इन विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इन पदों के लिए टीईटी पास बीएड व बीटीसी वाले पात्र होंगे।
गौरतलब है कि सहायता प्राप्त परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती होती है। इन्हें सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सूबे में सत्ता बदलने के साथ ही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। इस आदेश के तहत परिषदीय विद्यालयों में भी भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। स्कूल प्रबंधन ने रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति देने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय और शासन से अनुरोध किया था। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को भेजा गया। उन्होंने इस पर विभागीय अधिकारियों से पूछा है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में कुल कितने रिक्त पद हैं। शासन ने इसके आधार पर निदेशालय से स्कूलों में स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा।
 

गैर मान्य डिग्री के आधार पर मिली नौकरी खत्म करना सही : हाईकोर्ट

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोपाल (मप्र) से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को बीटीसी के समकक्ष न मानते हुए प्राइमरी स्कूल के प्राचार्य बने शिक्षक की बर्खास्तगी को सही करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब याची की नियुक्ति को ही कोर्ट ने अवैध करार दिया है, ऐसे में उसकी सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पद पर की गई नियुक्ति को सही नहीं माना जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने गोरखपुर के प्राइमरी स्कूल में 11 साल से कार्यरत अध्यापक व प्रधानाचार्य सच्चिदानंद सिंह की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद उप्र बनाम उपेंद्र राय व अन्य में पारित 12 फरवरी 08 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि किसी डिग्री या उपाधि की समकक्षता के संबंध में राज्य सरकार को मान्यता देने या न देने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने भी विनोद कुमार सिंह बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी केस में कहा है कि किसी डिग्री की समकक्षता रखने या समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है। हाईकोर्ट ने मप्र शिक्षा बोर्ड की बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र डिग्री को बीटीसी के समकक्ष नहीं माना और कहा कि बीएसए गोरखपुर का आदेश विधि सम्मत है और याचिका खारिज कर दी। याचिका पर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव व बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता जीएस मौर्या ने बहस की।

85 नए बीटीसी कॉलेजों को संबद्धता निजी क्षेत्र में 398 कॉलेज और सीटें हुईं 19900

अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। राज्य सरकार ने 85 और नए निजी बीटीसी कॉलेजों को संबद्धता दे दी है। इसे मिलाकर निजी क्षेत्र में 398 कॉलेज हो गए हैं और इसमें 19900 सीटें हो गई हैं। इन कॉलेजों में इसी साल छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इससे शिक्षक बनने के लिए बीटीसी करने का इंतजार करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में इस वर्ष 402 कॉलेजों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया। इसमें पहले चरण में 216 और दूसरे चरण में 85 कॉलेजों को संबद्धता दी गई है। मौजूदा समय 101 कॉलेज अभी भी संबद्धता पाने की प्रक्रिया में हैं। प्रत्येक कॉलेज में 50-50 बीटीसी की सीटें हैं। वर्ष 2009 से 2012 के बीच 87 कॉलेजों को बीटीसी के लिए संबद्धता दी गई थी।
गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक बीटीसी है। प्रदेश में वर्ष 2009 से निजी कॉलेजों में बीटीसी कोर्स शुरू करने की अनुमति दी गई। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता लेने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में संबद्धता के लिए आवेदन करना होता है। •प्रदेश में इस वर्ष 402 कॉलेजों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया

टीईटी-13 के शासनादेश को कोर्ट में चुनौती

शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार चुनौती टीईटी-13 के शासनादेश को दी गई है। प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को जो अंतिम परीक्षा में शामिल हो चुके हैं मगर परिणाम घोषित नहीं हुआ है, टीईटी-13 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने प्रदेश सरकार से प्रकरण पर जानकारी मांगी है।
सुशील कुमार सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में 17 अप्रैल 2013 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। शासनादेश के अनुसार टीईटी-13 में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षा दे दी है मगर परिणाम घोषित नहीं किया गया है, शामिल नहीं हो सकेंगे। याचियों का कहना है कि सीटीईटी और यूजीसी भी पात्रता परीक्षाएं ही हैं परंतु इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति होती है, जबकि प्रदेश सरकार ने टीईटी-13 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। पंजीकरण फार्म भरने की अंतिम तिथि 13 मई है। इसे लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। याचिका पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है।