प्रदेश में सरकारी के साथ सहायता प्राप्त स्कूल भी संचालित होते हैं। इन स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती होती है। भर्ती होने वाले शिक्षक को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गई। इस आदेश के बाद सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई।
स्कूल प्रबंधन ने रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति देने के लिए बेसिक
शिक्षा निदेशालय और शासन से अनुरोध किया था।इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया
का प्रस्ताव तैयार करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को भेजा
गया। उन्होंने इस पर विभागीय अधिकारियों से पूछा है कि सहायता प्राप्त
स्कूलों में कुल कितने रिक्त पद हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी
मांगी गई हैं।शासन ने इसके आधार पर निदेशालय से स्कूलों में स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तों में संशोधन की भी तैयारी है।
मसलन भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चयन समिति में शासन के एक अधिकारी को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा भर्तियों की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन को भी देनी होगी।
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