प्रिंसिपल के 955 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू
अब इन नियुक्तियों का कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। बोर्ड ने सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 सितंबर तक सभी आवेदन पत्रों की जांच पूरी कर लें। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि जहां ये पद खाली हैं, वहां के दो वरिष्ठतम प्रवक्ताओं के भी नाम भेजें। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत दो वरिष्ठ प्रवक्ता भी प्राचार्यों के लिए योग्य होते हैं। इस तरह 37 हजार पुराने आवेदकों के अलावा 1910 आवेदक और हो जाएंगे। इन्हीं आवेदकों में से ही प्राचार्यों का चयन किया जाएगा। आवदेन पत्रों की जांच के बाद पांच अक्तूबर तक मेरिट तैयार कर ली जाएगी। उसके बाद हर पद के लिए पांच सर्वश्रेष्ठ और दो वरिष्ठ प्रवक्ताओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
लखनऊ। इंटर कॉलेजों में प्राचार्यों का टोटा जल्द ही खत्म हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 955 खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 25 नवंबर से इंटरव्यू शुरू होंगे। इन पदों के लिए आवेदन 2011 में मांगे गए थे, लेकिन उस समय रोक लग गई थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। इसके लिए करीब 37 हजार आवेदन आए थे।
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अब इन नियुक्तियों का कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। बोर्ड ने सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 सितंबर तक सभी आवेदन पत्रों की जांच पूरी कर लें। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि जहां ये पद खाली हैं, वहां के दो वरिष्ठतम प्रवक्ताओं के भी नाम भेजें। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत दो वरिष्ठ प्रवक्ता भी प्राचार्यों के लिए योग्य होते हैं। इस तरह 37 हजार पुराने आवेदकों के अलावा 1910 आवेदक और हो जाएंगे। इन्हीं आवेदकों में से ही प्राचार्यों का चयन किया जाएगा। आवदेन पत्रों की जांच के बाद पांच अक्तूबर तक मेरिट तैयार कर ली जाएगी। उसके बाद हर पद के लिए पांच सर्वश्रेष्ठ और दो वरिष्ठ प्रवक्ताओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
लखनऊ। इंटर कॉलेजों में प्राचार्यों का टोटा जल्द ही खत्म हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 955 खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 25 नवंबर से इंटरव्यू शुरू होंगे। इन पदों के लिए आवेदन 2011 में मांगे गए थे, लेकिन उस समय रोक लग गई थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। इसके लिए करीब 37 हजार आवेदन आए थे।
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