आरक्षण मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा

Updated on: Mon, 09 Sep 2013 09:03 PM (IST)

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रिस्तरीय आरक्षण की व्यवस्था वापस लेने के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। इससे पहले इस मामले में सोमवार को एक और याचिका दाखिल की गई। इसके साथ ही विरोधियों ने अंतर्हस्तक्षेपी य अर्जी भी दाखिल की। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा देने का निर्देश दिया है।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश कुमार तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ कर रही है। त्रिस्तरीय आरक्षण वापस लेने के खिलाफ पहले दो याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सोमवार को एक और याचिका दायर की गई। अदालत ने तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख निर्धारित की। सुनवाई के दिन अदालत ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से पूर्व में याचिका दाखिल कर चुके सुधीर सिंह के अधिवक्ता को भी जवाबी हलफनामा लगाने को कहा है। अदालत में सुनवाई के लिए विरोधी और समर्थक छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

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फैसला होता रहेगा, साक्षात्कार की तारीख तो घोषित हो

आरक्षण मामले की सुनवाई टलने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने एक बैठक कर पीसीएस-2011 के लिए साक्षात्कार की तारीख घोषित करने की मांग की। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडेय ने कहा कि अदालत ने तारीख घोषित किए जाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। इसलिए आयोग को इसकी तारीख घोषित करनी चाहिए।

 

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