लखनऊ। राजस्व परिषद
ने प्रदेश में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तय की गई प्रक्रिया व भर्ती
कैलेंडर पर मुहर लगाते हुए स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। शासन से हरी झंडी
मिलने के बाद विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इस बीच शासन ने लेखपाल भर्ती के लिए जरूरी
बजट को मंजूरी दे दी है।
बुधवार को राजस्व परिषद
के चेयरमैन अजय जोशी की अध्यक्षता में लेखपाल भर्ती से जुड़ी चयन प्रक्रिया व भर्ती
कैलेंडर की स्वीकृति के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें भर्ती प्रक्रिया व विज्ञापन
जारी करने से लेकर लेखपालों को नियुक्ति पत्र जारी कर तैनाती देने के कार्यक्रम को
मंजूरी दी गई। इसके बाद इसे शासन के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया। प्रदेश में लेखपाल
के करीब 6000 पद रिक्त हैं। शासन ने राजस्व परिषद के निर्देशन में जिला स्तर पर रिक्त
पदों के आधार पर इनकी भर्ती की योजना बनाई है। लेखपालों कापद जिलास्तर का होने की वजह
से भर्ती संबंधी सारी कार्यवाही जिलाधिकारियों के माध्यम से होगी लेकिन विज्ञापन प्रकाशन
से लेकर आवेदन लेने, परीक्षा की तिथि, इंटरव्यू, रिजल्ट घोषित करने व नियुक्ति पत्र
जारी करने का काम पूरे प्रदेश में एक साथ होगा।
जानकारी के अनुसार
भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र भी एक ही होगा और नियुक्ति पत्र भी एक ही तिथि में जारी
किए जाएंगे। यहां तक कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंक को मिलाकर मेरिट तैयार करने
का काम भी राजस्व परिषद ही करेगा। 90 नंबर की लिखित परीक्षा व 10 नंबर का इंटरव्यू
होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चयन प्रक्रिया व कैलेंडर पर शासन की मुहर लगते
ही चयन संबंधी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बैठक में परिषद के आयुक्त एवं सचिव अनिल कुमार
व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।.
•शासन
को अनुमोदन के लिए भेजा गया भर्ती कार्यक्रम
•हरी
झंडी मिलते ही जारी होगा विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
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