इलाहाबाद
: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समूह ‘ग’ की
भर्तियों पर लगा प्रतिबंध जल्द ही हट सकता है। शासन स्तर पर इसके लिए कवायद
शुरू हो गई है। इसके साथ ही समूह ‘घ’ की भर्तियों का दरवाजा भी खोला जा
सकता है। विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कमी को देखते हुए इसकी
मांग काफी पहले से की जा रही थी।
प्रदेश में लगभग साढ़े चार हजार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं।
निदेशालय ने इनमें रिक्त पदों का विवरण एकत्रित कराना शुरू कर दिया है।
शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव ने दो दिन पहले सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों
को पत्र भेजकर इसके निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रोफार्मा भी भेजा
है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि विवरण एकत्रित कर शासन को प्रतिबंध
खत्म करने के बाबत प्रस्ताव भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि माध्यमिक विद्यालयों में समूह ‘ग’ की भर्ती पर कार्मिक विभाग ने 2008 से ही प्रतिबंध लगा रखा है। सपा सरकार आने के बाद से यह सुगबुगाहट चल रही थी कि यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है। चर्चा है कि सरकार समूग ‘घ’ की नियुक्तयों के लिए भी कदम उठा सकती है, हालांकि इसके लिए अभी औपचारिक कार्यवाही नहीं शुरू हुई है।
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