राजर्षि टंडन मुक्त विवि बीएड (विशेष शिक्षा) को चयन में मौका नहीं, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला, बीएड विशेष शिक्षा वालों ने दिया था टीईटी-2011

• राजर्षि टंडन मुक्त विवि बीएड (विशेष शिक्षा) को चयन में मौका नहीं
• 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला
• बीएड विशेष शिक्षा वालों ने दिया था टीईटी-2011
• राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति का फैसला
•  अब नियुक्ति प्रक्रिया से इन्हें कर दिया गया बाहर

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड (विशेष शिक्षा) पत्रचार से करने वाले अभ्यर्थियों को 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अवसर नहीं दिया जाएगा। राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति ने बीएड विशेष शिक्षा डिग्रीधारकों को नियुक्ति में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। 

UPTET GOVERNMENT JOB E- News काउंसिलिंग बंद होने पर अभ्यर्थियों ने जाम लगाया बांसी-इटवा मार्ग आधे घंटे जाम रहा, डायट प्रशासन ने मानी मांग

काउंसिलिंग बंद होने पर अभ्यर्थियों ने जाम लगाया

बांसी-इटवा मार्ग आधे घंटे जाम रहा, डायट प्रशासन ने मानी मांग

बांसी। प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के चौथे चरण की काउंसलिंग के चौथे दिन सोमवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लगभग डेढ़ हजार लोगों ने भाग लिया। काउंसिलिंग शाम 6 बजे बंद हो जाने पर लगभग 500 महिला अभ्यर्थी वंचित रह गयी थीं। ऐसे में उनके साथ आये अभिभावकों सहित महिलाओं ने काउंसिलिंग शुरू किये जाने को लेकर बांसी-इटवा रोड लगभग आधे घंटे तक जाम कर दिया।

UPTET GOVERNMENT JOB E-NEW - 72825 BHARTI: गिद्ध की तरह नोच रही सरकार

• अदालती जीत के बाद भी नौकरी को तरस रहे सहायक अध्यापक

 लखनऊ। 72,825 पदों पर नियुक्ति का मामला दिन प्रतिदिन पेचीदा होता जा रहा है। इसकी पेचीदगी की जड़ में हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार की सोच पूरी तरीके से हावी है। एक तरफ मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और ढाई लाख टीईटी पास अभ्यर्थी है। इन दोनों के बीच नौकरी को लेकर जो कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है उस खेल ने अब तक कई घरों के चिरागों को भी निगल लिया है।

UPTET GOVERNMENT JOB E- News टीईटी-2011 में 82 नंबर पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के तीन साल बाद यूपी बोर्ड पास का सर्टिफिकेट देगा।

टीईटी-2011 में 82 नंबर पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के तीन साल बाद यूपी बोर्ड पास का सर्टिफिकेट देगा।

हाईकोर्ट से आदेश होने और प्रमुख सचिव बेसिक के अवमानना मामले में फंसने के बाद बोर्ड के अफसर सक्रिय हुए हैं। दरअसल प्रदेश में पहली बार आयोजित टीईटी-11 में ओबीसी, एससी, एसटी समेत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 83 नंबर (55 प्रतिशत) पर पास किया गया था। लेकिन सीबीएसई ने दिसंबर 2012 की सीटीईटी से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 82 नंबर पर पास का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया।

सीटीईटी को आधार बनाते हुए जून 2013 की टीईटी में 82 अंक पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा फेल किए गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। एनसीटीई से जवाब तलब के बाद कोर्ट ने 82 नंबर पर आरक्षित वर्ग को पास करने का निर्देश दिया। परीक्षा नियामक ने 2014 की टीईटी में 82 अंक पाने वालों को पास का सर्टिफिकेट जारी किया। लेकिन 2013 की टीईटी में 82 नंबर वालों को पास करने से इनकार कर दिया।

इस पर फिर मुकदमा हुआ तो कोर्ट के आदेश पर सरकार ने बैकडेट से 2013 की टीईटी में 82 नंबर पाने वाले लगभग छह हजार अभ्यर्थियों को पास कर दिया। सरकार के इस फैसले को आधार बनाते हुए आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी भी पास सर्टिफिकेट मांगने लगे जो 2011 की टीईटी में 82 नंबर पाकर फेल हो गए थे।

हाईकोर्ट ने 2011 में आयोजित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में 82 नंबर पाने वालों को पास का औपबंधित (प्रोविजनल) सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए थे। लेकिन यूपी बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किए। जिस पर एक अभ्यर्थी सिकंदर वारसी ने हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी।

28 नवम्बर 2014 को हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी की तो यूपी बोर्ड के अफसर सक्रिय हो गए। बोर्ड ने टीईटी-11 के सर्टिफिकेट छपवा लिए हैं। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर संबंधित अभ्यर्थियों को ही जारी किए जाएंगे। इसके लिए एससीईआरटी से टीईटी-11 के रिकार्ड भी मांगे गए हैं

Anudeshak recruitment in UP : APPLY ONLINE

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मदरसों से इंटर पास शिक्षकों की छुट्टी : केंद्र सरकार ने मानदेय किया पूरी तरह बंद, सरकार ने भी हाथ खड़े किए हाथ

यूपी में मदरसों की संख्या

• हाईस्कूल व उससे ऊपर- 2,026
• प्राइमरी व जूनियर- 6,500
• सरकारी अनुदान प्राप्त- 459

लखनऊ। सूबे के मदरसों में पढ़ाने वाले इंटरमीडिएट शिक्षकों की छुट्टी हो गई है। केंद्र सरकार ने इनका मानदेय पूरी तरह बंद कर दिया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया लेकिन इनके लिए शर्त लगा दी। कहा, अगर केंद्र मानदेय देगी तो प्रदेश सरकार भी अपना अंश जोड़कर इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान कर देगी।

Government Job E News: Surveyor

Surveyor

Last Date:- 05^thFebruary 2015

Mode of Application:- Offline

Mode of Selection:- Written Test/Interview

Job Location:- Nagpur, Maharashtra

अनुदेशक भर्ती में ई-चालान के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं : संशोधित शासनादेश जारी

लखनऊ। उच्च प्राइमरी स्कूलों में होने वाली 12 हजार अनुदेशकों की भर्ती में अभ्यर्थियों को ई-चालान बनवाने के लिए अब 30 रुपये अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यही नहीं इंटरनेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड के माध्यम से भी ई-चालान जमा किया जा सकेगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित उच्च प्राथमिक स्कूलों में 12 हजार अनुदेशकों की भर्तियां की जानी हैं।