बरेली। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षकों को फिलहाल वेतन मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, हाईकोर्ट में समायोजन के कई मुकदमे दर्ज हैं। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता और शासन से स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते, तब तक वेतन नहीं निकलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी केएल शुक्ला ने वेतन निकालने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
Saturday, November 8, 2014
संशोधित की-आंसर शीट पर भी असंतोष
जासं, इलाहाबाद : पीसीएस प्री 2014 परीक्षा में गलत सवाल पूछने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आयोग ने कोर्ट में खुद स्वीकार किया है कि उसने पहले एवं दूसरे प्रश्नपत्र में गलत सवाल पूछे थे।
Friday, November 7, 2014
गरीब बच्चों को तोहफा, एक अप्रैल से मॉडल स्कूल का सत्र शुरू करने की तैयारी
- मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई फ्री
- कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमीशन देने की तैयारी
- दूसरे निजी विद्यालयों से होगी टक्कर
- पूर्व कमिश्नर व पूर्व चेयरमैन को दी गई जिम्मेदारी
सीबीएसई बोर्ड से संचालित होने वाले मॉडल स्कूलों के खुलने से उन अभिभावकों को काफी हद तक अवैध फीस वसूली से निजात मिलेगी जो मजबूरीवश अधिक फीस देकर अपने बच्चों को निजी विालयों में पढ़वा रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में मॉडल स्कूलों के लिए निजी विद्यालयों के सामने खड़े होना चुनौती भरा होगा।
जनता को भी 15 दिन राष्ट्रपति भवन में रहने का मिल सकता है मौका
डेस्क: अविष्कार और नए आइडिया पर काम करने वालों को राष्ट्रपति भवन में दो सप्ताह रहने का मौका मिल सकता है। इसके लिए खोजकर्ता को राष्ट्रपति की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जल्द होगी शिक्षको की बम्पर भर्ती
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बरेली में खाली हैं 11 हजार से ज्यादा पद
बरेली। जिले के परिषदीय विद्यालयों के दिन जल्दी बहुरेंगे। शिक्षकों की बंपर भर्ती जो होने जा रही है। जिले में सृजित 11 हजार पद पर 5 हजार से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। जल्द ही 6 हजार से ज्यादा शिक्षक और मिलेंगे।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में फोटो कॉपी से काउंसलिंग पर रोष
लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा ने प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग में फोटो कॉपी से काउंसलिंग होने का विरोध किया है। फोटो कॉफी से काउंसलिंग में हेर-फेर की पूरी संभावना रहती है। संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित ने कहा कि सरकार यह सब काउंसलिंग को उलझाने के लिये कर रही है। तीसरे चरण की काउंसलिंग में न तो मूल प्रमाण पत्र जमा करवाये जा रहे हैं और न ही कोई रिसीविंग दी जा रही है।
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