Friday, November 8, 2013

संस्था प्रमुखों के पदों को भरने का रास्ता साफ



इलाहाबाद (ब्यूरो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ठप पड़ी चयन प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट की ओर से प्रधानाचार्यों- संस्था प्रमुखों के पदों के लिए साक्षात्कार पर लगी रोक हटने के बाद चयन बोर्ड अब साक्षात्कार की तिथि घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। पदों के सत्यापन सहित कई अन्य आपत्तियों को लेकर चयन बोर्ड ने संस्था प्रमुखों के साक्षात्कार पर रोक लगा दी थी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि कोर्ट की रोक के कारण प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के लगभग एक हजार पदों की चयन प्रक्रिया ठप पड़ी थी। उन्होंने बताया कि रोक हटने की जानकारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दी गई है। इसके बारे में प्रधानाचार्यों के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरने के साथ ही चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज करने में जुट जाएगा।
उन्होंने बताया कि 2011 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा पर लगी रोक के बारे में चयन बोर्ड ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में भी कोर्ट की रोक हटते ही परीक्षा की तैयारी शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में चयनित शिक्षकों के समायोजन के बारे में भी कानूनी सलाह ली जा रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि साक्षात्कार की नई तिथि की घोषणा अगले सप्ताह कर दी जाएगी।
 


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याचियों की बहस पूरी, सरकार आज रखेगी अपना पक्ष





अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले में दाखिल विशेष अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। शुक्रवार को भी इस पर बहस जारी रहेगी। याचिका पर पहले दिन याचीगणों की ओर से पक्ष रखा गया। उनकी दलील पूरी हो गई है। अभी प्रदेश सरकार का पक्ष सुना जाना बाकी है। कोर्ट ने एक अन्य पक्षकार कपिल देव यादव आदि को याचिका में शामिल होकर अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। शुक्रवार को उनकी ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। टीईटी उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
विशेष अपील पर पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शैलेंद्र, नवीन कुमार शर्मा और अभिषेक आदि ने दलील दी कि सपा सरकार ने नवंबर 2011 के विज्ञापन को रद नहीं किया है। अगस्त 2012 में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में किए गए संशोधन के कारण उसे निष्प्रभावी मान लिया गया है। जबकि संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो सकता है। इसलिए 2011 को विज्ञापन अभी भी प्रभावी है और उसी के मुताबिक टीईटी प्राप्तांक को आधार मानते हुए चयन किया जाए। अधिवक्ताओें का यह भी कहना था कि नियमावली 1981 में प्रशिक्षु अध्यापकों का कोई कैडर नहीं है इसी आधार पर एकल पीठ ने 2011 के विज्ञापन को गलत माना था, जबकि विज्ञापन के मुताबिक छह माह का प्रशिक्षण देने के बाद नियुक्ति 1981 की नियमावली पर होगी। इसलिए चयन में नियमावली प्रभावी नहीं होगी।
प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि सरकार ने नियमावली में संशोधन कर दिया है इसलिए अब 2011 का विज्ञापन निष्प्रभावी हो गया है। चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक को कर दिया गया है। सीबी यादव शुक्रवार को भी अपना पक्ष रखेंगे।
सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले पर सुनवाई जारी
शैक्षणिक गुणांक को मेरिट बनाने की मांग करने वाले भी बने पक्षकार
 


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अब वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा




Updated on: Thu, 07 Nov 2013 11:09 PM (IST)

रामपुर। अब लॉ करने के बाद बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद भी अधिवक्ता वकालत नहीं कर सकेंगे। उन्हें टीइटी की तर्ज पर आल इंडिया स्तर पर होने वाली परीक्षा पास करनी होगी। इस संबंध में बार काउंसिल के उपाध्यक्ष जगदीश सरन पांडेय की ओर से बार एसोसिएशन को सूचना भेजी गई है। परीक्षा में वर्ष 2010 से अब तक बार काउंसिल में पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ता बैठेंगे।

  
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सुरक्षा में सेंध, मीडिया गैलरी तक घुसे बीएड बेरोजगार




Updated on: Thu, 07 Nov 2013 06:30 PM (IST)

मैनपुरी: कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद इंतजाम के बावजूद बीएड बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा में सेंध लगा दी। मीडिया गैलरी तक घुसे इन बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच में पोस्टर लहराना शुरू कर दिया। साथ ही'मुख्यमंत्री की राह में खड़े हैं शिक्षक'और'नियुक्ति दो और वोट लो'के नारे भी लगाए। बाद में सपा मुखिया के आश्वासन पर बीएड बेरोजगार शांत हुए।

गुरुवार को क्रिश्चियन कॉलेज मैदान प्रदेश के मुख्यमंत्री, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव समेत सत्ता के तमाम मंत्री मौजूद थे। सीएम का भाषण चल ही रहा था कि अचानक मीडिया गैलरी से पोस्टर लहराए जाने लगे। अचानक पोस्टर लहराते देख सुरक्षा अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। वह प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भीड़ के दबाव ने उनके कदमों को थाम लिया। इधर मंच पर बैठे नेता भी बार-बार हाथ हिलाकर शांत करने का इशारा कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल के मंच से समझाने के बाद भी प्रदर्शकारी शांत नहीं हुए। इसके बाद जब मुलायम सिंह ने बरोजगारों को राहत का आश्वासन दिया तब जाकर प्रदर्शनकारी शांत हुए। सभा के अंत में बीएड बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का भी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके।

बताते चलें कि वर्ष 2011-12 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सरकार ने 72 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे थे। लेकिन उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। प्रदर्शन करने वालों में उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन मिश्रा, उपेंद्र यादव, विवेक राठौर, सौरभ यादव, जितेंद्र सिंह, अवनीश यादव, सुरजीत सिंह, दीपेंद्र कुमार, रवि चौहान, संजय माथुर, मनीष कुमार, भूपेंद्र कुमार, मनोज यादव, अमित चौहान, दुष्यंत यादव, मनोज शाक्य आदि थे।

कार्यकत्रियों की टूटी आशा

मैनपुरी: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली में आंगनबाड़ी आशा कार्यकत्री अपना मांगपत्र लेकर पहुंची थी। हरी साड़ी पहने इन कार्यकत्रियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कार्यकत्री रेशमा, रजनी, मीना देवी आदि ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है। लेकिन मानदेय के नाम पर उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि दो वक्त की रोटी खा सकें। रन्नो देवी, रामवती बताती है कि उन्हें तो ये कहकर लाया गया था कि मुख्यमंत्री से मिलकर उनके मानदेय की मांग की जाएगी। लेकिन यहां तो हम मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच भी नहीं सके।
 


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सहायक अध्‍यापक उर्दू भाषा की नियुक्ति के सम्‍बन्‍ध में द्वितीय काउन्‍सलिंग हेतु समय - सारिणी जारी, 18 से 22 नवम्‍बर 2013 के मध्‍य होगी द्वितीय काउन्‍सलिंग

टीईटी पर नहीं हो पाया फैसला, आज फिर सुनवाई



प्रदेश के अपर स्थायी महाधिवक्ता सीबी यादव सरकार और अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अशोक खरे ने की बहस

•प्रमुख संवाददाता, इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 37 में बृहस्पतिवार को टीईटी पर रोक हटाने के लिए पांच घंटे तक बहस चली। बहस पूरी न होने के कारण इस मसले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर लाखों युवाओं की निगाह लगी थी। कोर्ट परिसर के बाहर भी सैकड़ों छात्रों की भीड़ लगी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा ने टीईटी पर लगी रोक को हटाने के लिए दाखिल सभी अपील को अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई प्रारंभ दस बजे से प्रारंभ की। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने बहस किया तो टीईटी छात्रों की ओर से अशोक खरे ने मजबूती से पक्ष रखा। कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। टीईटी छात्रों की ओर से बहस करते हुए अशोक खरे ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण दो साल से ज्यादा समय से तीन लाख से ज्यादा युवा दर-दर भटक रहे हैं। एक तरफ ट्रेनी टीचर की परीक्षा पास करने के बाद भी सरकार नौकरी देने में फेल साबित हो रही है दूसरी तरफ उसकी अस्प्ष्ट नीतियों के कारण कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। ढाई साल से हाईकोर्ट में रोक के चलते टीईटी भर्ती की लंबित प्रक्रिया को सरकार की शिथिलता से ठप पड़ी है। कोर्ट में लंच के बाद फिर बहस प्रारंभ हुई। हाईकोर्ट ने इस मसले पर शुक्रवार को दोपहर बाद फिर सुनवाई का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए टीईटी अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि शुक्रवार को इस मसले पर कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। गौरतलब है सूबे में 72 हजार 825 ट्रेनी टीचरों की भर्ती पर लगी रोक के मसले पर हाईकोर्ट ने खुद अभ्यर्थियों की अपील को अर्जेंसी के तहत सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि तय की थी।

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 72825 Teacher Recruitment : As per info Hearing Happens in Allahabad High-court and continue for another day

72825 Teacher Recruitment : As per info Hearing Happens in Allahabad High-court and continue for another day

Eeswar se Kamna Hai ki Logo Ka Nyay Vyavstha Par Bharosa Bade Aur Saty Kee Jeet Ho

As per info comes on Facebook - 2-3 hours continued hearing happens in court.

Initially C B Yadav put-up his views and after that petitioner counsel argued on that issue.

Peopled informed on FB that hearing will be continued for next day.

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Note - Above info is received from FB and for authenticity, you need to visit court's website http://elegalix.allahabadhighcourt.in.




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परिषदीय उच्‍च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों के रिक्‍त पदों पर दिनांक 13 व 14 नवम्‍बर को काउन्‍सलिंग कराने के सम्‍बन्‍ध में आदेश जारी