Thursday, November 7, 2013

अब 15 दिसंबर को होगी सिपाही भर्ती परीक्षा



प्रदेश में चार हजार केंद्र बनाए गए
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के 41,610 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। भर्ती तिथि की औपचारिक घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के लगभग चार हजार केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
पहले यह परीक्षा 27 अक्तूबर 2013 को होनी थी लेकिन प्रश्नपत्र लेकर रहे ट्रक के क्षतिग्रस्त होने और कुछ प्रश्न पत्रों के गायब होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद बोर्ड के अधिकारियों ने परीक्षा को 15 दिसंबर को आयोजित कराने का फैसला किया। बोर्ड के सचिव अमिताभ यश ने कहा कि इसके लिए परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों को आवश्यक सूचना दी जा रही है।
बोर्ड ने केंद्र व्यवस्थापकों को पत्र भेज कर उनसे कहा है कि उक्त तिथि को इन केंद्रों पर कोई और परीक्षा या कार्यक्रम आयोजित कराया जाए। साथ ही बोर्ड के अधिकारियों ने संबंधित जिलों के पुलिस प्रशासनिक अफसरों से इस बाबत आवश्यक इंतजाम करने को भी कहा है।
सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारियों से जुड़े बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा रही है। तीन चरणों में होने वाली इस परीक्षा में पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें उत्तीर्ण होने वालों को मुख्य परीक्षा और इसके बाद शारीरिक फिटनेस की बाधा पार करनी होगी।
 


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प्रिंसिपल के आवेदनों में से 6093 खारिज




16 नवंबर तक आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम मौका
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिए आए करीब 24 हजार आवेदनों में से 6093 निरस्त कर दिए गए हैं। वर्ष 2011 में 955 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए थे। अब इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान शैक्षिक अर्हता पूरी न करने के कारण ये आवेदन निरस्त किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि निरस्त किए गए आवेदनों पर यदि किसी को आपत्ति है तो वे 16 नवंबर तक अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं।
वर्ष 2011 में 955 विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उस समय चयन बोर्ड में सदस्यों की संख्या पूरी न होने और कई अन्य आपत्तियों के कारण कोर्ट ने ये नियुक्तियां रोक दी थीं। इस साल फिर कुछ आवेदक कोर्ट गए और फिर इन पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। अब चयन बोर्ड का कोरम भी पूरा हो गया है। उसके बाद अगस्त में फिर से प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए 2011 में आए आवेदनों की जांच करवाई गई। जांच में 6093 आवेदन खारिज किए गए हैं। इनमें कुछ अधूरे हैं, कुछ में शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं है तो कुछ का अनुभव पर्याप्त नहीं है।
इन 955 पदों के लिए साक्षात्कार 25 नवंबर से शुरू होने हैं। उससे पहले अभ्यर्थियों को एक मौका और दिया गया है। वे 16 नवंबर तक आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। बोर्ड ने निरस्त आवेदकों के नाम, पते की लिस्ट और खामियों का ब्योरा भी अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। संशोधन के बाद जो आवेदक रह जाएंगे, उनके साथ ही दो संबंधित विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापकों की लिस्ट भी मांगी गई है। हर पद के लिए आवेदकों में से मेरिट के आधार पर पांच और दो वरिष्ठतम अध्यापकों सहित सात को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
संस्था प्रमुखों के पदों को भरने का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ठप पड़ी चयन प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट की ओर से प्रधानाचार्यों- संस्था प्रमुखों के पदों के लिए साक्षात्कार पर लगी रोक हटने के बाद चयन बोर्ड अब साक्षात्कार की तिथि घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। पदों के सत्यापन सहित कई अन्य आपत्तियों को लेकर चयन बोर्ड ने संस्था प्रमुखों के साक्षात्कार पर रोक लगा दी थी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि कोर्ट की रोक के कारण प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के लगभग एक हजार पदों की चयन प्रक्रिया ठप पड़ी थी। उन्होंने बताया कि रोक हटने की जानकारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दी गई है। इसके बारे में प्रधानाचार्यों के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरने के साथ ही चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज करने में जुट जाएगा।
उन्होंने बताया कि 2011 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा पर लगी रोक के बारे में चयन बोर्ड ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में भी कोर्ट की रोक हटते ही परीक्षा की तैयारी शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में चयनित शिक्षकों के समायोजन के बारे में भी कानूनी सलाह ली जा रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि साक्षात्कार की नई तिथि की घोषणा अगले सप्ताह कर दी जाएगी।
(इलाहाबाद ब्यूरो)
 


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उर्दू शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी, नहीं भर पाए सारे पद




लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के रखने के लिए चयन प्रक्रिया बुधवार को पूरी कर ली गई। जिलों से खाली पदों का ब्यौरा बेसिक शिक्षा परिषद सचिव कार्यालय इलाहाबाद को बृहस्पतिवार को भेजा जाएगा। विभागीय जानकारों की मानें तो उर्दू शिक्षकों के सभी पद अभी नहीं भर पाए हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 4280 उर्दू शिक्षकों को रखने के लिए मोअल्लिम-ए-उर्द ू और डिप्लोमा इन टीचिंग के साथ टीईटी पास करने वालों को पात्र माना गया था। इसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। आवेदन के आधार पर 22 अक्तूबर को मेरिट जारी करते हुए 25 से 30 अक्तूबर तक काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में पाए गए पात्रों को चयनित करते हुए जिला समिति से सूची बुधवार को अनुमोदित करा ली गई। वहीं रिक्तियों की सूचना बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव कार्यालय इलाहाबाद को भेजा जाएगा।

खाली पदों का आज देना होगा ब्यौरा
 


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अनुदेशक के रिक्त पदों की काउंसलिंग 13 व 14 को




लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में संविदा के आधार पर अनुदेशकों के रिक्त 7209 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग 13 व 14 नवंबर को होगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय से इस बाबत भेजे गए प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक और कार्य अनुभव शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने 41,000 अंशकालिक अनुदेशक रखने के लिए जिलेवार आवेदन मांगा था। अप्रैल में काउंसलिंग के बाद भी 7209 पद रिक्त रह गए थे।
 


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जनवरी से सभी शासनादेश ऑनलाइन

 • अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने एक जनवरी से सभी विभागों के शासनादेश ऑनलाइन कर देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में 15 नवंबर तक 26 अन्य विभागों के शासनादेश ऑनलाइन कर दिए जाएं और शेष विभागों का कार्य जनवरी 2014 तक पूरा कराया जाए। इसमें तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों के अनुभाग अधिकारियों का 11 नवंबर को विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। एनआईसी की ओर से हर विभाग में एक-एक कर्मचारी एक माह के लिए संबद्ध किया जाएगा, जिससे अनुभाग में कार्य कराने में किसी प्रकार की असुविधा हो।
मुख्य सचिव बुधवार को शास्त्री भवन में शासनादेशों को ऑनलाइन करने एवं इंटरनेट पर अपलोड करने की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रशासन द्वारा एनआईसी के माध्यम से निरंतर मॉनीटरिंग की जाए ताकि कार्यों में और अधिक तेजी सके। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चयनित 10 विभागों शिक्षा (माध्यमिक एवं बेसिक), राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद एवं रसद, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विगत एक सितंबर से जारी शासनादेशों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए, ताकि जनहित में जारी होने वाले शासनादेश अपलोड होने से छूटने पाएं। बैठक में सचिव सचिवालय प्रशासन अरविंद नारायण मिश्रा सहित अन्य विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
•11 को सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण


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