टीईटी का रिजल्ट अगस्त के पहले हफ्ते में

करीब सात लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे परीक्षा में

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : बहुप्रतीक्षित राज्य शैक्षिक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का परिणाम अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा। इस बावत परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कवायद तेज कर दी है। कार्यालय ने इसके लिए पहले 31 जुलाई का समय तय किया था लेकिन आपत्तियों के निरीक्षण में अधिक समय लग जाने के चलते इस तारीख के आगे बढ़ने की संभावना है। 1जून के आखिरी सप्ताह में संपन्न टीईटी की परीक्षा करीब सात लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आए करीब एक हजार आपत्तियों का निरीक्षण और परीक्षण करने में प्राधिकारी कार्यालय को काफी वक्त लग गया। लिहाजा पूर्व घोषित कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है और परीक्षा परिणामों के घोषित करने की तारीख को करीब एक सप्ताह तक आगे खिसकाया जा सकता है। कार्यालय सूत्रों के अनुसार परिणाम हर कीमत में दस अगस्त से पहले आ ही जाएगा।

 
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अगस्त में भरी जाएंगी बीएड की सीटें

 काउंसिलिंग में शामिल न हो पाने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका
लखनऊ : संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड-2013 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में दोबारा प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव एसके शुक्ल ने बताया कि प्रक्रिया से संबंधित पूरा विवरण जल्द ही समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। 1इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जो पात्र होने के बाद भी पूर्व में किन्हीं कारणों से काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। इनके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपनी सीट कंफर्म नहीं कराई है और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक काउंसिलिंग में बुलाया नहीं गया था उन्हें भी इस प्रक्रिया में मौका मिल सकेगा। सीट कंफर्म कराने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सीट कंफर्म कराने का भी अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रक्रिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अधिकाधिक केंद्र बनाकर सम्पन्न कराने की व्यवस्था की जा रही है।

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UP BTC यूपी: तैयार रहें, बीटीसी में होनेवाले हैं दो बड़े बदलाव!

सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगले सत्र में बीटीसी प्रशिक्षु नया पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। कोर्स के साथ बीटीसी का नाम भी बदलेगा। नए कोर्स का मकसद प्राइमरी के बच्चों को कान्वेंट स्कूलों की पढ़ाई के अनुरूप तैयार करना है। 

राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता के बाद बीटीसी के स्वरूप में बदलाव जरूरी हो गया है।
विशेषज्ञों की बैठक में पाठ्यक्रम में बदलाव का प्रस्ताव भी बन गया है, जिसे सुझावों के रूप में एससीईआरटी को भेज भी दिया गया है। जल्द ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

बीटीसी को लेकर बहस उसी समय से शुरू हो गई थी, जब टीईटी को अनिवार्य किया गया था। विशेषज्ञों की राय रही कि जब टीईटी शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता हो गई तो बीटीसी के नाम से प्रशिक्षुओं को डिग्री देना उचित नहीं है।

अब तक बीटीसी को शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता माना जाता था। राज्य शिक्षा संस्थान के जानकारों का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक जो प्रशिक्षु टीईटी पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें टीचर सर्टिफिकेट देना जायज नहीं है इसलिए इसके नाम में बदलाव की जरूरत है।

नाम के साथ ही पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव का प्रारूप तैयार किया गया। बदलाव के तहत अब हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप होगी। पहले केवल चौथे सेमेस्टर में होती थी। नई प्रक्रिया से प्रशिक्षु हर सेमेस्टर में सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक शिक्षा भी हासिल कर सकेंगे।

पाठ्यक्रम में अब तक शिक्षा का अधिकार-2009 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क-2005 से कोई भी बिंदु शामिल नहीं किया गया था। बदलाव के क्रम में इसे शामिल किया जाएगा। छोटे जिलों के डायट में चल रही मनमानी पर रोक लग सके, इसके लिए भी कई नए प्रस्ताव रखे गए हैं।

राज्य शिक्षा संस्थान निदेशक फैजुर्रहमान ने बताया कि एससीईआरटी से अनुमोदन मिलने के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद बीटीसी की किताबें भी तैयार की जाएंगी। अब तक बीटीसी के लिए किताबों का निर्माण भी नहीं किया गया है

News Sabhaar : Amar Ujala (25.7.2013)

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As TET is Mandatory to Become Teacher, BTC not a job gurantee program and accordingly some changes going to happen in BTC course and its name.

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UP BTC यूपी: बीटीसी में आवेदन के बारे में जानिए सब कुछ

उत्तर प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) कोर्स के लिए इसी माह से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीटीसी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सभी जिलों में किए जा सकेंगे।

इसके लिए 50 फीसदी अंकों में स्नातक पास 18 से 30 वर्ष वाले पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष व नि:शक्तों को आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी। आरक्षित वर्ग, नि:शक्त व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को स्नातक में 5 फीसदी अंक में छूट होगी।

गलती पर दुबारा बिना शुल्क जमा किए आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन नि:शक्त श्रेणी लिखने पर यह मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

बीटीसी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। बीएससी, बीएससी एजी, बीएससी गृह विज्ञान, बीटेक व बीसीए को स्नातक विज्ञान वर्ग और बीए, बीकाम, बीबीए को कला वर्ग में माना गया है।

निजी बीटीसी कॉलेजों के लिए आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए दो गुना और विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों की पांच गुना सूची बनाई जाएगी। पात्रों के चयन की सूचना अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करा कर दी जाएगी।

बीटीसी की 50 फीसदी सीटें पुरुष व 50 फीसदी महिलाओं से भरी जाएंगी। 50 प्रतिशत कला और 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के लिए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 150 तथा अन्य वर्ग के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। नि:शक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य काउंसलिंग में पात्र और अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर लोड करेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी मेरिट में आने वालों से सरकारी और निजी संस्थाओं का विकल्प लेने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराएगा। अधिकतम 10 जिलों के विकल्प की अनुमति होगी।

इसके लिए एक सप्ताह तक पुन: वेबसाइट खोली जाएगी। अल्संख्यक बीटीसी कॉलेज की 50 फीसदी सीटें काउंसलिंग से तथा 50 फीसदी सीटें प्रबंधन स्वयं भर सकेगा। डायटों में बीटीसी की फीस 4600 रुपये होगी और निजी कॉलेजों में पूर्व में निर्धारित फीस ली जाएगी।

बीटीसी में कब क्या

• - शासनादेश जारी होने के पांच दिन के अंदर विज्ञापन
• - विज्ञापन के तीन सप्ताह तक ऑनलाइन पंजीकरण
• - पंजीकरण के दो दिन बाद तक जमा होंगे ई चालान
• -आवेदन की अंतिम तिथि ई चालान जमा होने के तीन दिन बाद तक
• - गलती सुधारने का मौका अंतिम तिथि के दो दिन बाद से सात दिन तक
• - डायट संशोधित आवेदन पत्र तीन दिन बाद तक करेंगे फीड
• - मेरिट जारी होगी इसके सात दिन के अंदर
• - काउंसलिंग का विज्ञापन इसके दिन बाद
• -काउंसलिंग इसके बाद 10 दिनों तक
• - चयनितों की सूची जारी होगी इसके तीन दिन के अंदर
• -सीटों के लिए विकल्प भरने का मौका इसके दिन के भीतर
• - कॉलेजों का आवंटन इसके पांच दिन के अंदर
• - प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी इसके 10 दिन के भीतर
• -प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके तीन दिन के अंदर

'बीटीसी ऑनलाइन आवेदन में पूरी सावधानी बरतें। साइबर कैफे के भरोसे कतई न रहें। पंजीकरण करते समय सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मूल प्रमाण पत्रों से इसका मिलान करने के बाद ही फार्म को क्लिक करें। इसके बाद ही ई-चालन भरें। इससे गड़बड़ी की संभावना न के बराबर होगी।'
सुनील कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा

News Sabhaar : Amar Ujala (23.7.13)

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UP Teacher Recruitment : तदर्थ शिक्षकों का चयन रद्द

UP Teacher Recruitment : तदर्थ शिक्षकों का चयन रद्द

UP Aided School Recruitment of LT Grade, Asst. Teacher, Adhoc Teacher Recruitment During 2011 and after 2011 is cancelled by Allahabad high court.

Advertisement was not published in at least two popular news papers and therefore not as per Law.

As per court order , New Fresh advertisement need to be publish with sufficient popularity.


लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रबंध समिति वाले माध्यमिक स्कूल-कॉलेजों में वर्ष 2011 और उसके बाद चयनित तदर्थ प्रवक्ताओं, सहायक शिक्षकों व एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन खाली पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह चौहान ने यह फैसला राकेश कुमार सिंह समेत करीब 200 शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनाया। सुनवाई के दौरान पता चला कि इन पदों के लिए जो विज्ञापन दिया गया वह नियमानुसार पूरे प्रदेश में प्रचलित पर्याप्त प्रसार वाले दो अखबारों में नहीं प्रकाशित करवाया गया। अदालत ने कहा, कानूनी प्रावधान के तहत इसे विज्ञापन नहीं कहा जा सकता है और इसके तहत किया गया चयन जायज नहीं है


News Source / Sabhhar : Amar Ujala (25.7.13)

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रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव

झांसी (ब्यूरो)। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में नौकरी की आस लगाए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। पूर्व में जहां 120 मिनट में 150 बहु विकल्पीय प्रश्न हल करने पड़ते थे, अब अभ्यर्थियों को 90 मिनट में 100 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। इससे परीक्षार्थियों को पेपर हल करने में आसानी हो जाएगी। बदला नियम अक्तूबर से होने वाली परीक्षाओं से लागू होगा।

पिछले साल रेलवे बोर्ड द्वारा ग्रुप डी की निकाली गई रिक्तियों के समय साफ किया गया था कि परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 150 बहु विकल्पीय प्रश्न के जवाब 120 मिनट में देने होंगे। लेकिन, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। यही नहीं, परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका भी अपने साथ ले जा सकेंगे, ताकि वह घर पहुंचकर उत्तरों का मिलान कर सकें।

अगस्त माह 2012 में ग्रुप डी के पदों को भरने के लिए निकाली गई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अक्तूबर से दिसंबर माह के मध्य परीक्षा का आयोजन होगा। 

 source: amarujala: (25/07/2013)

 

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नौकरी डॉटकॉम की तर्ज पर बनेगा वेबपोर्टल

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश के 72 लाख युवा बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए नौकरी डॉटकॉम की तर्ज पर अब सरकारी वेबपोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल को बनाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग को दी गई है। अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन ने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने श्रम विभाग से कहा कि बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की सुविधा, प्रशिक्षण व काउंसिलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए नौकरी डॉटकॉम की तर्ज पर एक वेबपोर्टल बनाया जाए। इसमें राज्य के सभी बेरोजगारों की शिक्षा, कौशल और अन्य जानकारियां देने के साथ देश भर के जितने नियोक्ता व उद्योग हैं, जहां प्रदेश के युवकों को नौकरी मिल सकती है उनकी सभी जानकारियां दी जाएं। इससे बेरोजगार और देश में उपलब्ध नियोक्ता पोर्टल के माध्यम से आमने-सामने होंगे।

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UP Recruitment : सरकारी महकमों में स्वीकृत पदों के 10 फीसद पर हर साल होगी भर्ती

 लखनऊ : प्रदेश के सरकारी महकमों के लिए स्वीकृत पदों के कम से कम 10 फीसद पदों पर हर साल भर्ती की जाए। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही सभी महकमों को इस आशय के निर्देश भेजे जाएंगे।
प्रदेश के इंजीनियरिंग, लिपिकीय, समीक्षा अधिकारी, शिक्षक, ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल जैसे पदों पर तैनात कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नई भर्ती हो नहीं पा रही है। जिससे रिक्तियों का बैकलाग बढ़ रहा है। जिससे प्रभावित हो रहे सरकारी कामकाज पर अंकुश लगाने के लिए कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत पदों के 10 फीसद पर हर साल भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया था।
प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार द्वितीय की ओर से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। देर से नियुक्तियां होने से कई महकमों में अनुभवी कर्मचारियों का अभाव हो जाएगा।
कार्मिक विभाग ने आकड़ों का हवाला देकर कहा था कि कुछ सालों तक ज्यादातर विभागों के तकरीबन 10 फीसद कर्मचारी सेवानिवृत होंगे, लिहाजा इन पदों पर हर साल नियुक्ति की जाए। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी मंजूरी मिल गयी है।
प्रमुख सचिव राजीव कुमार द्वितीय ने स्वीकार किया है कि सरकारी महकमों में हर साल 10 फीसद नियुक्तियों का कार्यकारी आदेश जारी किया जा रहा है


News Sabhaar : Jagran (25.7.13)

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