UP Recruitment : सरकारी महकमों में स्वीकृत पदों के 10 फीसद पर हर साल होगी भर्ती

 लखनऊ : प्रदेश के सरकारी महकमों के लिए स्वीकृत पदों के कम से कम 10 फीसद पदों पर हर साल भर्ती की जाए। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही सभी महकमों को इस आशय के निर्देश भेजे जाएंगे।
प्रदेश के इंजीनियरिंग, लिपिकीय, समीक्षा अधिकारी, शिक्षक, ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल जैसे पदों पर तैनात कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नई भर्ती हो नहीं पा रही है। जिससे रिक्तियों का बैकलाग बढ़ रहा है। जिससे प्रभावित हो रहे सरकारी कामकाज पर अंकुश लगाने के लिए कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत पदों के 10 फीसद पर हर साल भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया था।
प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार द्वितीय की ओर से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। देर से नियुक्तियां होने से कई महकमों में अनुभवी कर्मचारियों का अभाव हो जाएगा।
कार्मिक विभाग ने आकड़ों का हवाला देकर कहा था कि कुछ सालों तक ज्यादातर विभागों के तकरीबन 10 फीसद कर्मचारी सेवानिवृत होंगे, लिहाजा इन पदों पर हर साल नियुक्ति की जाए। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी मंजूरी मिल गयी है।
प्रमुख सचिव राजीव कुमार द्वितीय ने स्वीकार किया है कि सरकारी महकमों में हर साल 10 फीसद नियुक्तियों का कार्यकारी आदेश जारी किया जा रहा है


News Sabhaar : Jagran (25.7.13)

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