31 मार्च 2013 तक के आवेदको को इसी माह जारी हो जायेगा बेरोजगारी भत्ता

बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे बेरोजगार जिन्होंने 31 मार्च 2013 तक बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनके खाते में रकम नहीं भेजी गई। ऐसे बेरोजगारों के खाते में बेरोजगारी भत्ता भेजने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। अब शासन की अनुमति का इंतजार है। इस महीने के अंत तक अनुमोदन मिलने की संभावना है।
  
बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के तहत 25 से 35 वर्ष आयु के हाईस्कूल पास बेरोजगारों को प्रतिमाह एक हजार रुपये भत्ता देने का प्रावधान है। प्रदेश में पंजीकृत करीब 60 हजार बेरोजगारों में 31 मार्च 2013 तक राजधानी के 20 हजार समेत प्रदेश में कुल 12,84000 अभ्यर्थियों ने भत्ते के लिए आवेदन किया है। प्रदेश सरकार ने भत्ते के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया है। विभाग को बजट का आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन अप्रैल के बाद से बेरोजगारों को भत्ते का इंतजार है। उच्च अधिकारियों के अनुमोदन न मिलने की वजह से भत्ते की रकम अभी उनके खाते में नहीं भेजी जा सकी, जबकि नियमावली के मुताबिक भत्ते की त्रैमासिक किश्त बेरोजगारों के खाते में सीधे भेजने का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक शासन स्तर पर अनुमोदन की अनुमति मांगी गई है। इस महीने के अंत तक शासन की ओर अनुमोदन मिलने की संभावना है। इसके बाद 12,84000 बेरोजगारों के खाते में भत्ते की रकम भेज दी जाएगी। इस बारे में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन शैलेश कृष्ण से मोबाइल फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन नहीं उठा।

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यूपी: 10,800 बीटीसी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी

 

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे बीटीसी शिक्षकों को ज्वाइन कराने का आदेश आखिरकार जारी कर दिया गया। बीटीसी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार शाम सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया कि सभी 10800 बीटीसी शिक्षकों को तत्काल ज्वाइन कराया जाए।

बीटीसी शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए दिन में शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। प्रदेश में 10,800 सहायक अध्यापक पदों के लिए काउंसलिंग तो करा दी गई लेकिन अभी तक स्कूलों में तैनाती नहीं दी गई है। शिक्षक इसी से नाराज थे और दिन भर निदेशालय के बाहर हंगामा किया।

शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। बीटीसी शिक्षकों का कहना था कि शासनादेश के तहत 30 जून तक उनका नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा गया था जिससे नए सत्र से स्कूलों में शिक्षकों की कमी न हो लेकिन विभाग ने पहल नहीं की।
  
बीटीसी 2010 शिक्षक समन्वय समिति के सत्येंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि विभाग के रवैये से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। शिक्षक बीएसए दफ्तर के चक्कर लगाकर परेशान हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।

बीटीसी शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद शाम को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को लिखित निर्देश जारी किया है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए।

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फर्जी प्रपत्रों पर चलते शिक्षा माफिया के कालेज, अध्‍यापक टयूशन में मस्‍त

 फर्रूखाबाद: कालेज प्रवंधतंत्रों द्वारा फर्जीवाड़ा कालेज संचालन की मान्यता प्राप्त कर ली जाती है। जिले में संचालित गैर सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषी कालेजों के प्रबंधतंत्र के लोग विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग व शासन प्रशासन को फर्जी, अवैध, अमानक व भ्रामक तथ्यों के प्रपत्रों को जोड़तोड़कर स्वप्रमाणित कर मान्यता पत्रावली में शामिल कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कालेजों में तैनात अध्‍यापक घरों पर ट्यूशनबाजी में मस्‍त हैं।
मालूम हो कि मान्यता प्राप्त कालेजों के प्रबंधक शिक्षाविभाग के लोगों से सांठगांठ कर रविवार के दिनों में होटलों में बैठकर अमानक लोगों के फर्जी साक्ष्तकार की कार्यवाही आख्या व चयन नियुक्ति दिखाकर फर्जी प्रपत्र विश्वविद्यालय व बोर्ड में दाखिल कर रहे हैं जिसके कारण जहां एक ओर जिले में सक्रिय शिक्षा माफि या जनसाधारण के विकास की सरकारी योजनाओं की निधियों के धन को हड़पने, कालेज भूमि, भवन, चारा गांवों पर जवरन कब्जा करके तथा छात्र छात्राओं से अबैध बसूली कर उसका लाभ कमा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा माफि या अपराधी एवं स्वार्थी लोगों की जनविरोधी गतिविधियों से शिक्षा, छात्र व समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गयी कि जिले में तैनात सरकारी शिक्षक स्कूलों में न पढ़ाकर अपने घर व अन्य स्थानों पर ट्यूशन पढ़़ाकर देश के वच्चों के भले के बजाय अपना भला कर रहे हैं और ट्यूशन वाजी में संलिप्त रहकर संगीन अपराध कर रहे हैं जबकि सरकारी शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाना दंडनीय अपराध है।
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आरक्षण नियमों में बदलाव पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण नियमों में बदलाव किए जाने पर राज्य सरकार व आयोग से जवाब तलब किया है। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में आयोग के इस आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया है। मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सुधीर कुमार व अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एलके महापात्र तथा न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की।
  
याचिका में परीक्षा के दौरान हर स्तर पर आरक्षण की नई नीति लागू करने को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की एक जाति विशेष को आरक्षण की आड़ में नाजायज लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस व्यवस्था से सामान्य वर्ग के प्रतियोगियों का भविष्य आयोग दांव पर लगा रहा है। याची का कहना है कि 1994 की आरक्षण नियमावली के तहत पद के सापेक्ष नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना चाहिए परंतु आयोग ने चयन प्रक्रिया के हर स्तर पर आरक्षण लागू कर सामान्य वर्ग के प्रतिभागियों के अवसर को कम कर दिया है। आरक्षित जातियों को आरक्षण की 50 फीसद सीमा से अधिक सीटों पर चयन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मखौल उड़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमावली के तहत ही आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा मेरिट में स्थान पाने पर सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना विधिसम्मत है। अदालत के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या चयन प्रक्रिया में हर स्तर पर आरक्षण देकर परिणाम घोषित किया जा सकता है?

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UPTET: शिक्षक भर्ती मामले में अगली तारीख लेकर घर लौटे भावी शिक्षक

 
इलाहाबाद: दो साल से लंबित उत्तर प्रदेश के 72000 प्राथमिक शिक्षको की अदालत में चल रहे केस में एक बार फिर अगली तारीख मिल गयी है| छुट्टी के बाद खुली अदालत में गत 4 जुलाई को अगली तारीख और अदालत बदलने का फैसला हुआ था| नयी अदालत में फ्रेश केस इतने लगे थे कि सुनवाई का देर शाम आया और अगली तारीख 23 जुलाई मिल गयी|
  
माया सरकार में शुरू हुई भर्ती अखिलेश सरकार का भी डेढ़ साल पूरा करा चुकी है| मगर अभी तक नौकरी मिलेगी/नहीं मिलेगी/कैसे मिलेगी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है| टेट परीक्षा में भ्रष्टाचार से उलझा हुआ शिक्षक भर्ती का मामला सुलझना बहुत आसान नहीं लगता| पहले टेट और नान टेट का पेच फस रहा| वो सुलझा तो टेट में हुआ भ्रष्टाचार का पेच अभी फस है| वो निकलेगा तब कहीं इस बात पर फैसला होगा कि मेरिट टेट परीक्षा को मन जाए या शैक्षणिक गुणांक को| ये अंतिम बात होगी इस पर भी अभी कहना बहुत मुश्किल है|


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बीएड प्रवेश : अब कॉलेजों की सीटें भरने तक होगी काउंसलिंग

प्रदेश के युवाओं में बीएड का क्रेज अब कम होता जा रहा है। तभी तो राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश के लिए तीन चरण की नियमित काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग के बाद भी 42 हजार सीटें खाली रह गई हैं।
ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दिशा-निर्देश के तहत स्ववित्तपोषित कॉलेजों की पूरी सीटें भरने तक काउंसलिंग का सिलसिला जारी रखने की तैयारी चल रही है। प्रक्रिया अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी।
 
बीएड में दाखिले के लिए प्रदेश के 3,78,105 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। रिजल्ट आने के बाद तीन चरण की काउंसलिंग में एक लाख 90 हजार रैंक तक वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया लेकिन लगभग 80 हजार ने ही कॉलेजों का विकल्प चुना।
1.21 लाख सीटों में से 53 हजार खाली
इसमें से 76 हजार को कॉलेज अलॉट कर दिया गया। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद 62 हजार अभ्यर्थियों ने ही फीस जमा की। ऐसे में प्रदेश की 1.21 लाख सीटों में से 53 हजार सीटें खाली रह गईं। इन सीटों के लिए पूल काउंसलिंग कराई गई। इसमें 26 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया।
रजिस्ट्रेशन के बाद 13 हजार अभ्यर्थी ही प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने आए जिसमें से 11 हजार 900 ने फीस जमा की और उसमें से भी 900 अभ्यर्थियों ने कॉलेजों का विकल्प नहीं चुना।
कॉलेजों का विकल्प चुनने के लिए आयोजक गोरखपुर विश्वविद्यालय ने तीन दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दी थी जो शनिवार रात समाप्त हो गई। अब सोमवार से कॉलेजों का अलॉटमेंट होगा।
पूल काउंसलिंग के बाद भी बुरा हाल
इतनी कोशिशों के बाद भी 42 हजार सीटें बची हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 30 जून के पहले दाखिले की नियमित प्रक्रिया पूरी करनी थी जो समय रहते पूरी हो गई। दूसरे दिशा-निर्देश के तहत पूल काउंसलिंग भी हो गई।
अब तीसरा निर्देश है कि स्ववित्तपोषित कॉलेजों की सभी सीटें भरने तक काउंसलिंग जारी रखी जाए और इस दौरान अभ्यर्थी जो कॉलेज चाहे, उसे वह कॉलेज दिया जाए।
अगस्त में शुरू होगी काउंसलिंग
इस तीसरे दिशा-निर्देश के तहत अगस्त में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि, सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस बार जिन 11 हजार अभ्यर्थियों ने कॉलेजों का विकल्प चुना है, उसमें से ज्यादातर एससी-एसटी के अभ्यर्थी हैं जिनका दाखिला 100 रुपये शुल्क पर होना है।
अगर इन अभ्यर्थियों का दाखिला नहीं होता है तो 42 हजार में और नौ हजार खाली सीटें जुड़ जाएंगी। ऐसे में सारी सीटों को भरना मुश्किल होगा।

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Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्र जहां पढ़ा रहे, वहीं बनेंगे शिक्षक

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा मित्रों को उसी स्कूल में सहायक अध्यापक बनाएगा, जहां वे शिक्षण कार्य कर रहे हैं। पहले चरण में 60 हजार शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शीघ्र ही इसे शासन को भेजा जाएगा और इसके आधार पर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में 1.70 लाख शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के साथ बच्चों को पढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कक्षा 8 तक के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक रखने की अनिवार्यता कर दी गई है। शिक्षा मित्र पैरा शिक्षक हैं और ये गैर प्रशिक्षित हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में इन्हें पत्राचार के माध्यम से दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने का निर्णय किया था। इसके आधार पर स्नातक पास शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में 60 हजार शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद नवंबर में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और पास होने वालों को दिसंबर में प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा निदेशालय चाहता है कि पहले चरण में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षा मित्रों को जनवरी तक शिक्षक बना दिया जाए। इसके आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक शिक्षा मित्रों के प्रमाण पत्रों का मिलान दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक किया जाएगा। इसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए एक सप्ताह के अंदर सहायक अध्यापक के पद पर ज्वॉइन कराया जाएगा।

इंटर पास शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग इसी माह से
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इंटर पास 46 हजार शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण इसी माह शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी है। उसने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को इस संबंध में निर्देश भी दे दिया है। डायट प्राचायों से कहा गया है कि इंटर पास शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएं। गौरतलब है कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय कर चुकी है। स्नातक पास शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण पहले ही शुरू हो चुका है। इंटर पास शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति मांगी गई थी। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह तैयारी शुरू की गई है।

Sabhaar :  अमर उजाला (15.7.13)


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Bumper Recruitment : 1434 Recruitment of Administrative Officer in Public Sector Insurance Companies in Generalist and Specialists cadre

Bumper Recruitment : Recruitment of Administrative Officer in Public Sector Insurance Companies in Generalist and Specialists cadre 

Recruitment - 2013

Online Applications are invited for the following 1434 posts of Administrative Officer in Public Sector Insurance Companies like National Insurance Company Limited, New India Assurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited and United India Insurance Company Limited  state wise :

• Administrative Officer : 1434 posts, Specialist and Generalist officers, Age : 21 - 30  years as on 01/07/2013. Relaxation as per rules., Pay Scale : Rs. 17240 - 32640
• National Insurance Company Limited : 423 posts
• New India Assurance Company Limited : 494 posts
• Oriental Insurance Company Limited : 223 posts
• United India Insurance Company Limited : 294 posts

Selection by competitive exam on 08/09/2013 followed by interview for selected candidates.

Application Fee : Rs. 470/- (Rs.170/- for all SC/ST/ PWD/ Ex.Serviceman candidates) to be deposited through a payment challan in nearest branch of State Bank of India  in cash only in Account no.32968716721 in favour of "NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD".  

How to Apply : Apply Online at National Insurance Website only from 16/07/2013 to 03/08/2013. 

Please visit http://www.nationalinsuranceindia.com/nicWeb/nic/recruitmain.jsp for details and online submission of application.



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