Central Teacher Eligibility Test (CTET)-JULY-13
- Download Admit Card from the Website w.e.f.: 03.07.2013 .
- Date of Examination: 28.07.2013.
Tuesday, July 2, 2013
(CTET)-JULY-13 -Download Admit Card from the Website w.e.f.: 03.07.2013 .
DIET UP News : डायट में लगेगी बायोमैट्रिक मशीन!
DIET UP News : डायट में लगेगी बायोमैट्रिक मशीन!
रायबरेली, नगर संवाददाता : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत डायट प्राचार्य, प्रवक्ता और बाबुओं की उपस्थित अब लखनऊ में दर्ज होगी। इस कार्य के लिए शासन स्तर से डायट में बायोमैट्रिक मशीन लगाए जाने की तैयारियां शुरू कर की जा रही है। डायट में कार्यरत कर्मियों को आने और जाने से पहले बायोमैट्रिक मशीन में पंच करना होगा। इसके साथ ही डायट और निजी बीटीसी कालेजों में ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाए जाने की शपथ दिलाई जाएगी।
डायट में प्रवक्ता एवं छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डायट में बायोमैट्रिक मशीन लगाने का शासनादेश निदेशालय से जारी किया गया है। इन संस्थान में दिए जा रहे प्रशिक्षण, कक्षा, शिक्षण आदि संबंधित 10 मिनट की एक फिल्म भी तैयार की जाएगी। जनपद में की जा रही शैक्षिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शासन स्तर से सभी जगह पर बायोमैट्रिक मशीन लगाई जाएगी। जिले में निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान भी है। यहा प्रशिक्षण लेने के बाद शिक्षक परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के निरीक्षण में अक्सर देखा गया है कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंचते है। बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं जिनके बच्चे ठीक से अपना नाम तक नहीं लिख पाते। इसलिए अब डायट और निजी बीटीसी कालेजों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थी को रोजाना समय से स्कूल पहुंचने और छात्र-छात्राओं पढ़ाने की शपथ ग्रहण कराई जाएगी। उन्हें इस बात की भी शपथ लेनी होगी कि वह बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाएंगे।
सूत्रों के अनुसार डायट को अपना एकेडमिक डवलपमेंट प्लान तैयार करना अनिवार्य होगा और उसी के सापेक्ष काम करना होगा। डायट में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी।
क्या कहते हैं एडी बेसिक
'डायट में बायोमैट्रिक मशीन लगाए जाने का कार्य जल्द किया जाएगा। निदेशालय में इस कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है।'
महेंद्र सिंह राना, एडी बेसिक, लखनऊ
UPMSSCB, UPSESSB, UPMSB : More than 150 UP Madhymik Teachers Recruitment Cancelled
UPMSSCB, UPSESSB, UPMSB : More than 150 UP Madhymik Teachers Recruitment Cancelled
Uttar Pradesh madhymik Shiksha Sewa Chyan Board - Teacher Recruitment News
Anudeshak recruitment in UP : आज से डाउनलोड होंगे अनुदेशकों के ज्वाइनिंग लेटर
Anudeshak recruitment in UP :
आज से डाउनलोड होंगे अनुदेशकों के ज्वाइनिंग लेटर
मंगलवार को एनआईसी की वेबसाइट से करें लोड
Download Anudeshak / Contract Teacher Joining Letter from Today
बता दें कि जिले में 825 अनुदेशकों की तीन चरणों में हुई काउंसलिंग में 731 अनुदेशकों का चयन हुआ। इन सभी अनुदेशकों को महकमे को नवीन सत्र में ज्वाइन कराना था। इसी क्रम में सोमवार को दिन भर महकमे में अनुदेशकों के ज्वाइनिंग लेटर तैयार किए जाते रहे। बीएसए मनोज कुमार ने बताया कि ज्वाइनिंग लेटर को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है। चयनित अनुदेशक मंगलवार को पूर्वान्ह 11 बजे से अपने ज्वाइनिंग लेटर एनआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदेशक डाउनलोड ज्वाइनिंग लेटर की प्रति और अपना आईडी प्रूफ की प्रति लेकर संबंधित विद्यालय में योगदान करें।
Sabhaar : अमर उजाला (2.7.13)
UPTET : स्कूल में हों कम से कम एक शिक्षक
मिर्जापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब तलब
RTE PIL : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए जनहित याचिका दाखिल
इस अनियमितता के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी नहीं हो पा रहा है। याची का यह भी कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर नहीं कराने से भी प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि मिर्जापुर जिले में शिक्षकों के कुल कितने पद हैं, कितने पद रिक्त हैं, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा भी मांगा है। खंडपीठ ने बीएसए मिर्जापुर को निर्देश दिया है कि हर विद्यालय में कम से कम से एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे।
पूल प्रक्रिया पंजीकरण की तिथि बढ़ा
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो. सुरेंद्र दुबे ने यह जानकारी सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि बची सीटों पर प्रवेश के लिए पूल प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें अभी तक करीब 14 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अभ्यर्थियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है कि मंगलवार तक पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी जाए।
सूबे में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को धक्का
वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित 1396 राजकीय हाईस्कूलों के निर्माण में विलंब होना तय
राजीव
दीक्षित1लखनऊ : लैपटॉप बंटवाने में व्यस्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के रवैये
से प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को धक्का लगा
है। आरएमएसए के तहत केंद्र सरकार को राज्य की ओर से भेजी गई 2013-14 की
वार्षिक कार्ययोजना के मूल्यांकन के दौरान विभाग मानव संसाधन विकास
(एचआरडी) मंत्रलय को संतुष्ट नहीं कर पाया। किरकिरी से बचने के लिए विभाग
ने अपरिहार्य प्रशासनिक कारण का हवाला देते हुए उप्र की कार्ययोजना को
मंजूरी दिलाने के लिए एचआरडी मंत्रलय से आरएमएसए के प्रोजेक्ट अप्रूवल
बोर्ड (पीएबी) की प्रस्तावित बैठक को टालने और नई तिथि निर्धारित करने का
अनुरोध किया है। 1हालांकि इस मुद्दे पर उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद
के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं लेकिन महकमे में अंदरखाने चर्चा है कि जून
के पहले पखवारे में कई जिलों में लैपटॉप वितरण कार्यक्रमों में व्यस्तता के
कारण ही माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्ययोजना के मूल्यांकन को अपेक्षित
तवज्जो नहीं दे सका। वार्षिक कार्ययोजना की मंजूरी टलने से अभियान के
क्रियान्वयन पर असर पड़ना तय है। देर से मंजूरी मिलेगी तो अभियान के लिए
वित्तीय स्वीकृतियां भी देर से जारी होंगी। वैसे भी प्रदेश में आरएमएसए
सुस्त रफ्तार से चल रहा है।1आरएमएसए के तहत राज्य की ओर से केंद्र को
2013-14 में 2558 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना भेजी गई थी।
कार्ययोजना में 2013-14 में प्रदेश में 1396 नये राजकीय हाईस्कूल, मौजूदा
राजकीय हाईस्कूलों में 236 अतिरिक्त क्लासरूम, 77 प्रयोगशाला कक्ष व उपकरण,
89 पुस्तकालय कक्ष, 95 आर्ट व क्राफ्ट कक्ष, 449 कम्प्यूटर कक्ष की
स्थापना के साथ 320 विद्यालयों में शौचालय व 295 में पेयजल सुविधाएं विकसित
करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 200 राजकीय हाईस्कूलों में रोजगारपरक
शिक्षा शुरू करने का भी प्रस्ताव है। वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के
लिए बीती 19 जून को नई दिल्ली में आरएमएसए के पीएबी की बैठक तय थी। पीएबी
की बैठक से पहले एचआरडी मंत्रलय कार्ययोजना का बारीकी से मूल्यांकन करता
है। सूत्रों के मुताबिक कार्ययोजना के मूल्यांकन के लिए माध्यमिक शिक्षा
विभाग पूरी तरह तैयार नहीं था। मूल्यांकन के दौरान विभाग की दलीलों से
एचआरडी मंत्रलय कतई असंतुष्ट रहा। केंद्र के सख्त रुख को भांपते हुए
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एचआरडी मंत्रलय को पत्र भेजकर प्रदेश की वार्षिक
कार्ययोजना को मंजूरी दिलाने के मकसद से पीएबी की प्रस्तावित बैठक को टालने
और उसके स्थान पर नई तिथि निर्धारित करने की गुजारिश की है।
टीईटी में कई सवालों के उत्तर ही गलत
परीक्षार्थियों ने अपनी आपत्तियों में प्रमाण सहित दी जानकारी
जागरण
ब्यूरो, इलाहाबाद : राज्य शैक्षिक पात्रता परीक्षा में सवालों को लेकर
परीक्षार्थियों की आपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। कई परीक्षार्थियों ने कुछ
सवालों के उत्तरों पर ही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बहुविकल्पों में
जो उत्तर दिए गए हैं, उनमें एक भी सही नहीं है। खुद परीक्षा नियंत्रक
कार्यालय के अधिकारी मानते हैं कि आपत्तियों की संख्या और बढ़ सकती है।
फिलहाल मंगलवार से ही विशेषज्ञ समिति का गठन कर इन आपत्तियों का परीक्षण
कराए जाने की योजना है। 1 टीईटी के दूसरे दिन ही परीक्षा नियंत्रक
प्राधिकारी कार्यालय ने सभी प्रश्नों की उत्तरमाला को अपनी वेबसाइट पर डाल
दिया था। पहले दिन सिर्फ दस ही आपत्तियां आई थीं लेकिन अगले दो दिनों के
भीतर ही इनकी संख्या 300 पार कर गई। एक परीक्षार्थी ने सोशल स्टडीज के एक
सवाल के बारे में लिखा है कि इसके लिए बहुविकल्पों में दिया गया कोई भी
उत्तर सही नहीं है। इस परीक्षार्थी को एक्स सेट का प्रश्नपत्र मिला था।
इसके 109वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ गलत है?
विकल्पों में 1. लंदन में थेम्स नदी, 2. पेरिस में डेन्यूब, 3. न्यूयार्क
से मिसीसिपी, 4. दिल्ली से यमुना दिया गया है। 1 परीक्षार्थी के अनुसार
वेबसाइट पर उत्तर-2 को टिक किया गया है जबकि उत्तर तीन न्यूयार्क में होना
चाहिए था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से जुड़े लोग भी यह स्वीकार
करते हैं कि कुछ उत्तर गलत हो सकते हैं। यूनेस्को से जुड़े एक सवाल पर भी
ऐसी ही आपत्ति जताई गई है। मोटीवेशन से जुड़े एक सवाल पर भी परीक्षार्थियों
की आपत्तियां आई हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकांश आपत्तियां सिर्फ इस बात
को लेकर हैं कि अमुक सवाल अधिक कठिन था। उसे सरल होना चाहिए था। कुछ
परीक्षार्थियों ने आपत्तियां तो की हैं लेकिन संबंधित सवालों के सही उत्तर
में साक्ष्य नहीं लगाए हैं।
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