Monday, July 1, 2013
UP : हजारों शिक्षक रिटायर, कई स्कूलों में लगेंगे ताले
•प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ही है शिक्षकों का टोटा
•73 हजार बेसिक शिक्षकों की अटकी है चयन प्रक्रिया
जून के अंतिम दिन प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक के लगभग 10 हजार शिक्षक रिटायर
गणित, अंग्रेजी, विज्ञान शिक्षकों के पद खाली
इलाहाबाद। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 10 हजार
शिक्षक 30 जून को रिटायर हो गए। शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने और पहले से
ही शिक्षकों की कमी से परेशान प्राथमिक विद्यालयों में सत्र के पहले दिन कई
स्कूलों के ताले तक खुलने की नौबत नहीं है। पहली जुलाई से सर्व शिक्षा
अभियान का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत भगवान भरोसे होने
जा रही है।
प्राथमिक शिक्षा में पिछले पांच साल से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को
लेकर बने उहापोह के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है।
प्रदेश सरकार से उम्मीद थी लेकिन डेढ़ साल बीत गए, भर्ती की घोषणा और
प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। हाल यह है
कि प्रदेश में लगभग पांच हजार विद्यालयों में ताले लग चुके हैं और सात
हजार से अधिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक हैं। उनके छुट्टी पर होने की
दशा में विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। माध्यमिक विद्यालयों का हाल और
खराब है। नई नियुक्ति नहीं होने से कई विषयों के तो शिक्षक ही नहीं हैं।
यही हाल डिग्री कालेजों का भी है। शिक्षकों के चयन को लेकर जद्दोजहद चल रही
है जिसका खामियाजा छात्रों का भुगतना पड़ रहा है।
प्राथमिक विद्यालय शिक्षामित्रों के भरोसे ः
शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 73 हजार
पदों पर भर्ती होनी थी। कोर्ट की रोक और प्रदेश सरकार की हीलाहवाली के
कारण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का काम ठप पड़ा है।
प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा पूरी तरह से शिक्षामित्रों के भरोसे चल रही
है। शिक्षामित्र न पहुंचें तो हजारों स्कूलों के ताले न खुलें। अब 30 जून
को अकेले इलाहाबाद में ही 263 शिक्षकों के रिटायर होने के कारण प्राथमिक
विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है।
बारिश के बीच आज से खुलेंगे स्कूल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। महीने भर के अवकाश के बाद सोमवार को सभी प्राथमिक और
माध्यमिक विद्यालय खुल जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों के खुलने का समय प्रात:
सात बजे से होने के कारण पहले ही दिन बच्चों को बारिश के बीच स्कूल
पहुंचने में परेशानी हो सकती है। माध्यमिक विद्यालयों का समय 10 से चार बजे
के बीच होने के कारण इंटर कॉलेज के छात्रों की परेशानी कम होगी। सरस्वती
विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नया सत्र दो जुलाई से शुरू होगा। इसके
अतिरिक्त शहर के सीबीएसई से जुड़े पब्लिक स्कूल दो और चार जुलाई के बीच
खुलने की संभावना है। आईसीएसई से जुड़े कुछ स्कूल जुलाई के दूसरे सप्ताह
में खुलेंगे।
गणित, अंग्रेजी, विज्ञान शिक्षकों के पद खाली
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के चयन में
अनियमितता के बाद जांच और सरकार की ओर से चयन बोर्ड में अध्यक्ष सहित
सदस्यों की नियुक्ति नहीं करने से चयन कार्य पिछले दो वर्ष से ठप पड़ा है।
अब फरवरी में नए सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद ठप पड़ी चयन
प्रक्रिया फिर से शुरू होने की उम्मीद बंधी है। चयन बोर्ड के काम पर रोक
लगने से पिछले सत्र और वर्तमान सत्र में शिक्षकों के रिक्त पड़े 30 हजार
पदों पर गतिरोध बना हुआ है। नतीजा है कि ज्यादातर विद्यालयों में विज्ञान,
गणित जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षक नहीं है। हिन्दी, अंग्रेजी के शिक्षक इन
विषयों में अटेंडेंस तो ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही। इलाहाबाद में
भी जून के अंतिम दिन लगभग 155 शिक्षकों के रिटायर होने के बाद समस्या और
बढ़ेगी।
टीईटी का मामला उलझा, शासन को भेजी फाइल
फीरोजाबाद (ब्यूरो)। शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में अब
शासनादेश मुसीबत बढ़ा रहा है। एक तरफ जिनका काउंसिलिंग में नंबर आ गया है
वो तो दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बीएसए का कहना है कि वर्ष 2011 में कुछ ऐसे छात्र थे जो बीटीसी परीक्षा में
पहले वर्ष के छात्र थे लेकिन इस वर्ष जो शासनादेश आया है उसको लेकर वह भी
परेशान हैं। मामले को शासन के पास भेजा है
Sabhaar : अमर उजाला
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देश के 5 में से 4 स्कूलों में महिला प्रसाधन नहीं
लखनऊ
(ब्यूरो)। देश के पांच में से चार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग
प्रसाधन नहीं है। हर तीसरे स्कूल में पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है।
यूपी सहित देशभर में बच्चों को शिक्षा से
जोड़ने के लिए आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाने में सरकारें किस कदर असफल
रही हैं, यह एक गैर सरकारी संगठन क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू) द्वारा हाल
में किए गए सर्वे के नतीजों में सामने आया है।
सर्वे
में सवाल उठाया गया है कि इन हालात में अभिभावक अपने बच्चों, खासतौर से
लड़कियों को स्कूल कैसे भेजेंगे? सुरक्षा की चिंता और स्कूल के हालात
उन्हें अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ने से रोक रहे हैं, जो सीधे तौर पर देश
की साक्षरता दर को प्रभावित कर रहा है।
हर
बच्चे को मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार देने के लिए
राइट टू एजूकेशन (आरटीई) एक्ट 2009 लागू किया गया था। इसकी जमीनी हकीकत
जानने के लिए क्राई ने वर्ष 2012 में देश के 13 राज्यों के 71 शहरों में
‘लर्निंग ब्लॉक्स’ नामक सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट पर क्राई की सीईओ
पूजा मारवाहा का कहना है कि अगर स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं होंगे, बच्चों
को पीने का पानी नहीं मिलेगा, शिक्षक नहीं मिलेंगे तो उन्हें स्कूल में आने
के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकेगा? वे कहती हैं कि आज भी एक बड़े तबके
में यह सोच कायम है कि बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी नहीं है बल्कि उसे
आजीविका चलाने के लिए कोई हुनर सिखाया जाना चाहिए।
सर्वे रिपोर्ट पर एक नजर
•11
प्रतिशत स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं हैं। सिर्फ 18 प्रतिशत स्कूलों में
लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट है। 34 प्रतिशत स्कूलों में बने टॉयलेट उपयोग
के लायक नहीं हैं। 49 प्रतिशत स्कूलों में स्टाफ और बच्चों के लिए साझा
टॉयलेट्स हैं।
क्राई ने किया उत्तर प्रदेश सहित 13 राज्यों के 71 जिलों में सर्वे
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शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से भर्ती कराने के मामले में हुई कार्रवाई
- विधानसभा अध्यक्ष ने किया ओएसडी को बर्खास्त
- निजी सचिव जय किशोर द्विवेदी निलंबित, जांच शुरू
- प्रदेश के शिक्षा विभाग में फर्जी भर्ती पर हुई कार्रवाई
यह है पूरा मामला
लखनऊ।
आलमबाग के बरहा कालोनी निवासी उमेश कुमार सिंह ने शिकायत की थी कि वर्ष
2010 में प्लॉट खरीदारी के दौरान उसकी मुलाकात कृष्णानगर के आसाराम बापू
रोड निवासी सुधीर यादव से हुई थी। उसने खुद को एक पूर्व मंत्री का खास
बताया और नौकरी दिलाने का झांसा देकर जाल में फंसा लिया। यादव ने जौनपुर के
निवड़िया निवासी मंशाराम उपाध्याय को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर
उपाध्याय का करीबी बताकर परिचय कराया। मंशाराम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा
परिषद में क्लर्क की जगह निकली है। प्रति व्यक्ति चार लाख रुपये देने
होंगे। उमेश ने पत्नी प्रीति सिंह, टुंडला के रविंदर सिंह, अनुराग व सुनील
मिश्र की नियुक्ति के लिए 15 लाख रुपये दे दिए। एडवांस लेने के बाद मंशाराम
व सुधीर ने उमेश की मुलाकात आरसी मिश्र से कराई।
लखनऊ। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने
अपने विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) आरसी मिश्रा को बर्खास्त कर दिया है। साथ
ही निजी सचिव जयकिशोर द्विवेदी को भी निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच
बैठा दी गई है। दोनों का नाम शिक्षा विभाग में भर्तियां कराने के नाम पर
बेरोजगारों से लाखों रुपया हड़पने में आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे
मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को इसकी निष्पक्ष
जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा
के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे के मुताबिक हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी
दिनेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि 27 जून को थाना हजरतगंज में
उमेश कुमार सिंह द्वारा शिक्षा विभाग में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी,
झांसा देने और ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से
आरोप मंशाराम उपाध्याय और सुधीर यादव पर लगाए गए हैं। पर, इनके साथ
विधानसभा सचिवालय में कार्यरत विशेष कार्याधिकारी आरसी मिश्र और जयकिशोर
द्विवेदी पर भी उंगली उठ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह जानकारी मिलने के
बाद मिश्र की ओएसडी के पद पर नियुक्ति को रद्द करने के साथ ही उन्हें
बर्खास्त कर दिया। वहीं द्विवेदी को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच
बैठा दी गई है। प्रमुख सचिव का कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा
मामला मार्च 2011 का बताया गया है।
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Tareekh Par Tareekh Dene Vale Jajon
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(Judges) Par Lagegaaa Jurmana
खुशखबरी: यूपी में डेढ़ लाख टीचिंग स्टाफ का बढ़ेगा वेतन
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प्रदेश के उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मियों को जल्दी ही सौगात मिल सकती है।
इन विभागों के शिक्षणेतर कर्मियों से जुड़ी रिजवी समिति की सिफारिशें वित्त विभाग को मिल चुकी हैं।
मंत्रिपरिषद के सामने रखने को कहा
शासन ने इसे जल्द से जल्द विचार के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखने को कहा है। इससे करीब डेढ़ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। रिजवी वेतन समिति 2008 के 11 वें प्रतिवेदन में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में पदवार विस्तृत संस्तुतियां की गई हैं।
कुछ पदों को कई ग्रेड में बांटा गया
इसमें राज्य कर्मचारियों की तरह सामान्य कैडर के विभिन्न पदों का पुनर्गठन और उसी हिसाब से ग्रेड पे बदलाव का प्रस्ताव है। कुछेक पदों को कई ग्रेड में बांटा गया है। सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मियों को एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान/ग्रेड पे का लाभ दिया जा चुका है।
तरक्की के अवसर भी बढ़ेंगे
इसके बाद वेतन समिति 2008 के11 वें प्रतिवेदन में सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबंध में जो विस्तार से संस्तुतियां दी गई हैं। उसके अनुसार अब लाभ देने की तैयारी है। इससे न सिर्फ शिक्षणेतर कर्मियों की पगार में इजाफा होगा बल्कि तरक्की के अवसर भी बढ़ेंगे।
आगामी बैठक में आ सकता है प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार के साथ हुई बैठक में सहायता प्राप्त शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का मामला उठाया गया था। इसी बैठक में वेतन समिति की संस्तुतियों को जल्द से जल्द मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए प्रस्तुत करने का फैसला हुआ। जानकार बताते हैं कि मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव विचार के लिए आ सकता है
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