Monday, July 1, 2013

शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से भर्ती कराने के मामले में हुई कार्रवाई

  • विधानसभा अध्यक्ष ने किया ओएसडी को बर्खास्त 
  • निजी सचिव जय किशोर द्विवेदी निलंबित, जांच शुरू
  • प्रदेश के शिक्षा विभाग में फर्जी भर्ती पर हुई कार्रवाई
यह है पूरा मामला
लखनऊ। आलमबाग के बरहा कालोनी निवासी उमेश कुमार सिंह ने शिकायत की थी कि वर्ष 2010 में प्लॉट खरीदारी के दौरान उसकी मुलाकात कृष्णानगर के आसाराम बापू रोड निवासी सुधीर यादव से हुई थी। उसने खुद को एक पूर्व मंत्री का खास बताया और नौकरी दिलाने का झांसा देकर जाल में फंसा लिया। यादव ने जौनपुर के निवड़िया निवासी मंशाराम उपाध्याय को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का करीबी बताकर परिचय कराया। मंशाराम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में क्लर्क की जगह निकली है। प्रति व्यक्ति चार लाख रुपये देने होंगे। उमेश ने पत्नी प्रीति सिंह, टुंडला के रविंदर सिंह, अनुराग व सुनील मिश्र की नियुक्ति के लिए 15 लाख रुपये दे दिए। एडवांस लेने के बाद मंशाराम व सुधीर ने उमेश की मुलाकात आरसी मिश्र से कराई।
 
लखनऊ। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अपने विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) आरसी मिश्रा को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही निजी सचिव जयकिशोर द्विवेदी को भी निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। दोनों का नाम शिक्षा विभाग में भर्तियां कराने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपया हड़पने में आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को इसकी निष्पक्ष जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे के मुताबिक हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी दिनेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि 27 जून को थाना हजरतगंज में उमेश कुमार सिंह द्वारा शिक्षा विभाग में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी, झांसा देने और ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से आरोप मंशाराम उपाध्याय और सुधीर यादव पर लगाए गए हैं। पर, इनके साथ विधानसभा सचिवालय में कार्यरत विशेष कार्याधिकारी आरसी मिश्र और जयकिशोर द्विवेदी पर भी उंगली उठ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह जानकारी मिलने के बाद मिश्र की ओएसडी के पद पर नियुक्ति को रद्द करने के साथ ही उन्हें बर्खास्त कर दिया। वहीं द्विवेदी को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। प्रमुख सचिव का कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा मामला मार्च 2011 का बताया गया है। 
 

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