पत्राचार बीएड वालों को प्रशिक्षण देने का रास्ता साफ

पत्राचार बीएड वालों को प्रशिक्षण देने का रास्ता साफ

 UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

•वर्ष 2004 की मेरिट में आने वाले होंगे पात्र

•बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया

लखनऊ। राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में विशिष्ट बीटीसी की मेरिट में आने वाले पत्राचार बीएड वालों को प्रशिक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए एससीईआरटी के निदेशक को इसका अनुपालन करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि 26 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाए। एससीईआरटी इसके आधार पर प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम जारी करेगा। वर्ष 2004 में पत्राचार बीएड वाले करीब 2000 विशिष्ट बीटीसी की मेरिट में आए थे।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 में 46000 सीटों पर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के लिए बीएड डिग्रीधारकों से आवेदन मांगे गए थे। इसमें पत्राचार बीएड वालों ने भी आवेदन किया था। एससीईआरटी ने इन्हें यह कहते हुए बाहर कर दिया कि शासनादेश के मुताबिक केवल संस्थागत बीएड वाले ही पात्र थे। पत्राचार बीएड वालों ने इसके खिलाफ इलाहाबाद डबल बेंच में याचिका दाखिल की और 14 सितंबर 2004 को इन्हें भी प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश हुआ।

बीटीसी नए सत्र को आवेदन अगले माह

बीटीसी नए सत्र को आवेदन अगले माह

लखनऊ। प्रदेश में बीटीसी सत्र नियमित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए शासनादेश इसी माह जारी करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। एससीईआरटी चाहता है कि जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर अक्तूबर से हर हाल में सत्र शुरू कर दिया जाए, ताकि प्रत्येक वर्ष नियमित समय पर कोर्स पूरा हो जाए। प्रदेश में मौजूदा समय 11,800 सरकारी और निजी कॉलेजों में 18,250 बीटीसी की सीटें हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता स्नातक और बीटीसी है। प्रदेश में हर साल 14,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और पौने तीन लाख के आसपास शिक्षकों की कमी है। इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि प्रत्येक साल जितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं,

•शासनादेश इसी माह जारी करने की तैयारी

•30 हजार सीटों पर छात्रों को मिलेगा प्रवेश 

 

उतने शिक्षक रख लिए जाएं। इसके आधार पर बीटीसी सत्र नियमित करने की योजना है। एससीईआरटी के प्रस्ताव के मुताबिक जून के आखिरी सप्ताह तक शासनादेश जारी कर दिया जाए। इसके बाद जुलाई से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। प्रवेश प्रक्रिया अगस्त व सितंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए और अक्तूबर से सत्र शुरू कर दिया जाए।

सात जिलों में डायट में सीटों का प्रस्तावः

एससीईआरटी ने प्रदेश के सात जिलों श्रावस्ती, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, संतकबीरनगर और चंदौली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बीटीसी सीटों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रत्येक डायट में 200-200 सीटों का प्रस्ताव भेजा गया है। इस हिसाब से 1400 सीटें हो जाएंगी। प्रदेश में मौजूदा समय डायटों में बीटीसी की 10,400 सीटें हैं। एनसीटीई से मंजूरी मिलने के बाद 11,800 सीटें हो जाएंगी।

Source • अमर उजाला ब्यूरो 10-06-13, Varanasi

DOWNLOAD UPTET ADMIT CARD 2013 ONLINE

UPTET admit card 2013 | UPTET Roll no 2013 | UPTET 2013 hall ticket | UPTET hall ticket 2013

Note: ADMIT CARDS WILL NOT BE SENT BY POST

Every eligible candidate may download his/her admit card before 15 days of the examination (UPTET 2013) from the website (http://upbasiceduboard.gov.in)  and appear in the examination at the allotted examination centre. After taking print out of “Roll No./Admit Card”, go through the particulars etc. and if any discrepancy in the particulars of the candidate or his/her photograph and signatures is noticed, the candidate should immediately contact the Special Examination Branch of the Board and get the same corrected.

• The exact place and name of the centre for the test shall be mentioned on the admit card.
• No candidate will be permitted to appear from the centre other than the one allotted to him/her. No request for change of centre will be entertained under any circumstances. If any candidate unlawfully appears from a centre other than the one allotted, his/her candidature will be rejected out rightly and result will be quashed without entering into any correspondence with him/her in this regard whatsoever.
• No candidate will be admitted to the Examination centre unless he/she produces valid Admit Card having his/her photograph printed on it. In case a candidate does not download his/her Roll No. and does not appear in person at the Council's Office up to one day before the date of examination, his/her request for issue of Roll No. will not be considered and he/she will not be permitted to appear in the examination without valid admit card.

बीएड काउंसलिंग में हंगामा पहले दिन ही सर्वर धड़ाम, शाम तक रुकी रही काउंसलिंग

बीएड काउंसलिंग में हंगामा
पहले दिन ही सर्वर धड़ाम, शाम तक
रुकी रही काउंसलिंग

• अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। बीएड काउंसलिंग में शनिवार
को पहले दिन ही केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ।
सर्वर डाउन रहने के कारण शाम तक
अभ्यर्थियों को पिन कोड मिलने
की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। बीच में कुछ देर
के लिए सर्वर खुला भी तो काफी धीमा रहा।
इससे इस गर्मी में सुबह से केंद्र पर जमे
अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने
हंगामा शुरू कर दिया। पहले से मौजूद पुलिस
फोर्स ने उन्हें किसी तरह से नियंत्रित किया।
शोर-शराबा और हंगामा का यह क्रम दिनभर
चला। शाम छह बजे के बाद सर्वर ठीक होने के
बाद काम में तेजी आई। इसके बाद
ही अभ्यर्थी शांत हुए।
प्रक्रिया के तहत पहले चरण में आठ, नौ और
10 जून को काउंसलिंग केंद्र पर 40 हजार तक
रैंक वाले अभ्यर्थियों के डाक्यूमेंट की जांच
होगी। साथ में उन्हें पिन कोड मिलेगा। इसी के
आधार पर अभ्यर्थी 10, 11 और 12
को ऑनलाइन च्वॉयस भर सकेंगे। च्वॉयस
फीलिंग कहीं से भी की जा सकती है। 13 जून
को कालेजों का एलाटमेंट होगा। इसके बाद 13,
14 और 15 जून को फीस जमा करनी होगी।
इलाहाबाद तथा आसपास के अभ्यर्थियों के
लिए करैलाबाग स्थित ठा. हरनारायण सिंह
डिग्री कालेज को केंद्र बनाया गया है। इसी के
तहत शनिवार को एक से पांच हजार तक रैंक
वालों को बुलाया गया। इसके लिए केंद्र पर
सुबह से ही अभ्यर्थियों और अभिभावकों के
पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। सुबह 10 बजे
से अभ्यर्थियों के डाक्यूमेंट सत्यापन
की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई लेकिन सर्वर
डाउन रहने के कारण उन्हें पिन कोड नहीं मिल
पाया। इसकी वजह से सभी को उमस
भरी गर्मी में शाम तक इंतजार करना पड़ा। इससे
अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी रही। प्रबंध
समिति के सदस्य गोविंद बिहारी मिश्रा ने
बताया कि यहां नौ सौ से अधिक
अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सर्वर की वजह से उन्हें
परेशानी हुई लेकिन रात तक सभी को कोड एलाट
कर दिया गया।
हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज में शनिवार
को बीएड की काउंसिलिंग के लिए जुटे
अभ्यर्थी।

तैयारियां पूरी, जल्द खुलेंगे 29 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज

तैयारियां पूरी, जल्द खुलेंगे 29 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज
प्रदेश में इसी सत्र से 29 नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। सभी पॉलिटेक्निक का भवन बनकर तैयार है, जिनके हस्तांतरण को लेकर बुधवार को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में कार्यदायी संस्थाओं की मीटिंग बुलाई गई है।
हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए भवन में कक्षाएं चलाई जाएंगी। सत्र 2013-14 से प्रदेश में 35 नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने थे लेकिन छह पॉलिटेक्निक की मान्यता नहीं मिलसकी।
अधूरे मानक, टीचर्स की नियुक्ति नकिए जाने का हवाला देकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने मान्यता का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। वहीं,29 नए राजकीय पॉलिटेक्निक के संचालन की मान्यता मिल गई है।
प्राविधिक शिक्षा निदेशक ओपी वर्मा ने बताया कि नए पॉलिटेक्निकों में सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। हर ट्रेड की 60-60 सीटों की मान्यता मिली है। निदेशक ने बताया कि अब प्रदेश मेंराजकीय, अनुदानित पॉलिटेक्निक कीसंख्या 110 हो जाएगी।
यहां खुलने हैं पॉलिटेक्निक
कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, मानिकपुर एवं बरगढ़ चित्रकूट, नरैनी बांदा, हमीरपुर, माधोगढ़ जालौन, चरखारी महोबा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बिजनौर, जेपी नगर, गोंडा, आगरा, हाथरस, चंदौली, गोरखपुर, बाराबंकी, रामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और बहराइच।
61 लेक्चरर का ट्रांसफर
प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निकों में लंबे समय से जमे 61 लेक्चरर का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें दो लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर के भी शामिल हैं। प्राविधिक शिक्षा निदेशक ओपी वर्मा ने बताया कि प्रिंसिपल और एचओडी के भी ट्रांसफर होने हैं।
इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। ट्रांसफर शासन को ही करना है। निदेशक ने बताया कि कुछ तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी ट्रांसफर हुआ है।
27 कोर्स बदलेंगे
सत्र 2013-14 से राजकीय, अनुदानित और सेल्फ फाइनेंस पॉलिटेक्निक के 27 कोर्स बदल जाएंगे। डायरेक्टर शोध विकास संस्थान की ओर से तैयार बदलाव के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। ये औद्योगिक इकाइयों के मांग के अनुरूप तैयार किए गए हैं।डायरेक्टर आरसी राजपूत का कहना है नए कोर्स से प्लेसमेंट, रोजगारकी संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी।