सरकार के फैसले से टीईटी अभ्यर्थी मायूस

आंदोलन और तेज करने की तैयारी

जाब्यू, इलाहाबाद : सूबे में 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मायूस कर दिया है। इस निर्णय के बाद भर्ती को लेकर दबाव बना रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज होने के आसार हैं। हालांकि इन अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। अभ्यर्थी विधि विशेषज्ञों से भी संपर्क कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार की जो भी मजबूरियां हों लेकिन अभ्यर्थी इसे कड़े फैसले की संज्ञा देते हैं। अभ्यर्थियों में एक संजीव मिश्र कहते हैं-‘पहले ही इस मामले में काफी देरी हो चुकी है। सरकार को हाईकोर्ट के निर्णय का अनुपालन करना चाहिए। जाहिर है कि भर्तियों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है।’ वैसे अभ्यर्थियों को इस बात की आशंका थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के दूसरे ही दिन मुख्य याची शिवकुमार पाठक व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। इसके पीछे उद्देश्य था कि सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर होने के बाद उनको भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके।

अभ्यर्थियों में सरकार के फैसले से इसलिए भी आक्रोश है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने इलाहाबाद आगमन पर इस बात के संकेत दिए थे कि सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट न जाए। उन्होंने कहा था कि युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी उनकी प्राथमिकता में है। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी था। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे टीईटी मोर्चा के सुजीत सिंह कहते हैं कि आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाया जाएगा।

 


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