डिग्री शिक्षकों के एरियर के लिए चार अरब जारी

लखनऊ (एसएनबी)। डिग्री कालेजों के शिक्षकों के छठे वेतनमान के बकाया एरियर के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार ने 419.77 करोड़ जारी कर दिये हैं। इस धनराशि से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। एरियर भुगतान में सरकार ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा राम गोपाल मौर्य की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक यह राशि निदेशक उच्च शिक्षा को भेजी गयी है। निदेशक उच्च शिक्षा के यहां धनराशि जाने से प्रदेश के 345 एडेड डिग्री कालेजों और 131 सरकारी महाविद्यालयों के तकरीबन सभी शिक्षकों का एरियर भुगतान हो जाएगा। छठा वेतनमान लागू होने के बाद 10089 शिक्षकों का एरियर भुगतान लम्बित है। एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 के बीच अवधि के लिए चार अरब उन्नीस करोड 77 लाख पन्द्रह हजार दो सौ रुपये जारी किया गया है। धनराशि का उपभोग करने के बाद प्रमाणपत्र जल्द शासन को मुहैया कराने को कहा गया है। अनुदान का उपयोग एरियर भुगतान में ही किया जाएगा, किसी भी अन्य मद में इस धनराशि का उपयोग न करने की हिदायत भी शासनादेश में दी गयी है। सूत्रों का कहना है कि इस धनराशि से विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एरियर नहीं मिल पायेगा। धनराशि को लेकर जारी शासनादेश में इसकी प्रति न तो कुलपति और न ही विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारी को भेजी गयी है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के एरियर भुगतान के लिए 1079 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी, इनमें एक बार 263 करोड़ व दूसरी बार हाईकोर्ट से आदेश लाने वाले शिक्षकों के एरियर के लिए 11 करोड़ की धनराशि जारी की गयी थी। अब सरकार ने 419.77 करोड़ रुपये की धनराशि महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए जारी कर दिया है। इस धनराशि के जारी होने पर अब शिक्षक संगठनों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है। लुआक्टा के अध्यक्ष डा. मनोज पाण्डेय का कहना है कि यह शासनादेश सिर्फ शिक्षक आन्दोलनों का ही नतीजा है।

विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सरकार ने दिखाया अंगूठा मंजूर किये गये 419.77 करोड़ रुपये में नहीं मिले गा एक भी पैसा

 

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