13वें वित्त आयोग के धन से होगा विद्यालयों में बनाये गये शौचालयों का रखरखाव : सफाईकर्मियों को रोजाना करनी होगी सफाई

खनऊ। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनाये गये शौचालयों के रखरखाव व उनकी मरम्मत के लिए 13वें वित्त आयोग से धन दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में तैनात सफाईकर्मियों की यह डय़ूटी होगी कि वे नियमित इन शौचालयों की सफाई करें। मुख्य सचिव ने इसको लेकर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। 

सरकार परीक्षाफल की सीडी शीघ्र उपलब्ध कराएं

आजमगढ़ : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को अंबेडकर पार्क में हुई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमें के संबंध में चर्चा की गई। निर्णय यह लिया गया कि वकील करने में होने वाले खर्च में हम सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

अब भाषा शिक्षक के दावेदार करेंगे आंदोलन

जासं, इलाहाबाद : बीटीसी 2011 के प्रशिक्षुओं का अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और भाषा शिक्षक बनने के दावेदारों ने भी ताल ठोंक दी है। उनका कहना है कि सरकार भाषा शिक्षक भर्ती करने में सौतेला व्यवहार कर रही है इसलिए तीन दिसंबर से शिक्षा निदेशालय पर आंदोलन किया जाएगा।

एलटी शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन से छह माह का मांगा समय

लखनऊ (ब्यूरो)। राजकीय इंटर कॉलेजों में 6,645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में अभी और समय लगेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन को करना है।

72 हजार शिक्षक भर्ती सीडी पर संदेह

• हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में मूल सीडी न होने का उल्लेख
• माशिप ने सीडी के आधार पर पिता का नाम नहीं बदला

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश भर में चल रही 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर सवालिया निशान लग गया है। जिस सीडी के आधार पर कट ऑफ मेरिट जारी हुआ और जिलों में काउंसिलिंग हुई, उस सीडी की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती ः 30 जिलों ने दी अधूरी सूचना

छह जिलों की स्थिति काफी खराब, दिसंबर के पहले हफ्ते से संशोधन

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए भले ही तीसरी काउंसलिंग समाप्त हुए 15 दिन बीत चुके हों पर सभी जिले अब तक पूरी सूचना नहीं दे पाए हैं। 

शिक्षक बनने की राह में खड़े 5000 डीपीएड वाले

लखनऊ(ब्यूरो)। प्रदेश के सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों से डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन (डीपीएड) करने वाले करीब 5000 छात्र-छात्राएं भटक रहे हैं पर उन्हें शिक्षक बनाने पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। इनके पक्ष में हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन इसकी भी अनदेखी कर दी गई है। डीपीएड पास छात्रों ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तक से मुलाकात की, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

प्रदेश में डीपीएड के तीन सरकारी और दो सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में 240 सीटें हैं। राज्य सरकार पूर्व में डीपीएड करने वालों को शिक्षक बनाती रही है, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। यही नहीं वर्ष 2007 से डीपीएड का कोर्स भी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में बंद कर दिया गया।

टीईटी अभ्यर्थियों ने की बैठक, दस को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई

अब कोर्ट के फैसले पर नजर

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सूबे में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक नया पेच आ गया है। टीईटी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग चल रही और इसी दौरान शैक्षिक गुणांक के आधार पर भर्ती करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। अब दस दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। इसे लेकर यूपीटीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बारादरी पार्क में बैठक कर रणनीति पर चर्चा की।