72825 Teacher Recruitment : TET पर आर-पार की लड़ाई, राजधानी जाम

 Amar Ujala News

    शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट पर टिका दारोमदार
    प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर जमकर बरसी लाठियां

परिषदीय स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती को लेकर यूपी की राजधानी में अंदोलन शुरू हो गया है।

पूरे प्रदेश से करीब तीन से सात हजार की संख्या में टीईटी अभ्यर्थी राजधानी में आए हैं। अभ्यर्थियों विधानभवन पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं।

अ‌भ्यर्थी विधानभवन के बाहर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बाहर आने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि चाहे कोई भी मजबूरी क्यों न हो, टीईटी भर्ती पूरी होनी चाहिए।

हालां‌‌कि, पुलिस प्रशासन ने उन्हें विधानभवन से पहले ही बापू भवन पर रोककर बातचीत करने की कोशिश की लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। भारी पुलिस बल से उनकी भिड़ंत की भी आश्‍ांका जताई जा रही है।

अब अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यिर्थियों को चार बजे तक विधानभवन के सामने से हटने की चेतावनी दी है। कहा है, अगर वे तय समय तक नहीं हटे तो उन पर लाठी चार्ज किया जाएगा।

अभ्यर्थियों का कहना है कि 20 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के शासनादेश के मुताबिक ही 72,825 शिक्षकों की भर्ती हो। इसके अलावा उनकी यह भी मांग है कि जितनी जल्दी हो सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।

गौरतलब है कि कोर्ट ने टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्तियां करने का शासनादेश जारी किया था।

रैली नहीं रैला है ये
प्रदर्शनकारी इसे रैली नहीं रैला का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार है, जब इतनी संख्या में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी राजधानी में जुटे हैं। इस प्रदर्शन से चारबाग, कैसरबाग, हुसैनगंज, हजरतगंज की ट्रैफिक व्यवस्‍था पूरी तरह चरमरा गई है।

सूत्रों के अनुसार पुलिस की तैनाती बहुत कम है जिससे आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है

News Source/Sabhaar : lucknow.amarujala.com / http://www.lucknow.amarujala.com/news/city-news-lkw/protest-of-tet-students/ (10.12.2013)
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कम मेरिट वालों को मिलेगा बीटीसी प्रशिक्षण का मौका

Updated on: Mon, 09 Dec 2013 07:08 PM (IST)

मैनपुरी, भोगांव: बीटीसी प्रशिक्षण करने की चाहत रखने वाले जनपद के आवेदकों के लिए खुश खबरी है। वर्तमान सत्र में जिले के सात कॉलेजों को बीटीसी की मान्यता मिलने की फाइल शासन स्तर पर अंतिम दौर में लम्बित है। जल्द ही इन सभी कॉलेजों को निजी सीटें आवंटित कर बीटीसी प्रशिक्षण की मान्यता दिए जाने की सम्भावना है। ऐसा होते ही जनपद में बीटीसी की 350 सीटें बढ़ जायेंगी और आवेदकों को काफी राहत मिलेगी।

वर्तमान सत्र 2013-14 में निजी कॉलेजों में बीटीसी की मान्यता लेने के लिए जनपद के 7 कॉलेजों की फाइल शासन स्तर पर अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कॉलेजों की मान्यता के संबंध में अपने कार्यालय से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद फाइल शासन को प्रेषित कर दी है। शीघ्र ही शासन से इन कॉलेजों को बीटीसी की मान्यता मिलने के कयास लगाये जा रहे हैं। इन सातों कॉलेजों को बीटीसी की मान्यता मिलते ही सभी को 50-50 सीटें आवंटित कर दी जायेंगी और इस प्रकार जनपद में बीटीसी की 350 सीटों में और इजाफा हो जायेगा। सीटों में इजाफा होने के बाद जनपद में पहले से ही तीन कॉलेजों को आवंटित 150 सीटों व डायट की 200 सीटों को मिलाकर संख्या 700 तक पहुंच जायेगी। ऐसे में बीटीसी प्रशिक्षण की चाहत रखने वाले कम मेरिट के आवेदकों को भी इस कोर्स में प्रवेश लेने में काफी सहुलियत होगी। जिन कालेजों को मान्यता मिलना प्रस्तावित है उनकों शासन द्वारा 50 प्रतिशत सीटों को फ्री सीट व्यवस्था के माध्यम से भरना होगा। इस संबंध में डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि जल्द ही इन जनपद के सातों कॉलेजों की मान्यता के संबंध में शासन से निर्देश मिलने की संभावना है। मान्यता मिलने के बाद इन कॉलेजों को नियमानुसार सीटें आवंटित कर प्रवेश के लिए आवेदकों की सूची भी भेज दी जायेगी।

इन कालेजों को मिलनी है मान्यता

चन्द्र कमल महाविद्यालय बिछवां, भारतीय कपिलमुनि महाविद्यालय करपिया, चौ. नत्थू सिंह कॉलेज करहल, रामा डिग्री कॉलेज करहल, स्वामी अवधूतानंद महाविद्यालय भाग्यनगर खिरिया किशनी, कायम सिंह महाविद्यालय औरंध, पृथ्वीराज चौहान कॉलेज घिटौली मैनपुरी।

प्राइवेट में 44 हजार तो डायट पर 4600 रुपये शुल्क

निजी कॉलेजों में बीटीसी करने वाले आवेदकों को 44 हजार रुपये शुल्क अदा करना होगा। जबकि इन कॉलेजों में फ्री सीट पर प्रवेश लेने वालों को 22 हजार शुल्क देना होगा। इसके विपरीत जो आवेदक प्रवेश पाने में सफल होंगे उन्हें केवल 4600 रुपये शुल्क अदा करना होगा। प्रवेश के लिए सूची मेरिट के वरीयता क्रम में तैयार करने का प्रावधान है।

 


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शोध पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित

Updated on: Mon, 09 Dec 2013 07:57 PM (IST)

गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 के बाद पहली बार हुई शोध पात्रता परीक्षा (रेट)के परिणाम घोषित हो गए हैं। बीते एक अक्टूबर को 17 विषयों की कुल 386 पीएचडी की सीटों के लिए हुई परीक्षा में 812 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था,लेकिन परीक्षा में 72 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा समन्वयक प्रो.एचएस शुक्ला ने बताया कि शोध पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट अथवा संबंधित विभाग में संपर्क कर देखा जा सकता है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी परिणाम प्रकाशन से एक वर्ष के भीतर अपना शोध पंजीकरण करा सकते हैं। जिसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क करना होगा। पंजीयन उपलब्ध सीटों पर मेरिट के अनुसार और आरक्षण नियमों के अंतर्गत होगा।

 


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अधूरी रह गई मोअल्लिमों की शिक्षक बनने की तमन्ना

•अमर उजाला ब्यूरो

संभल। बेसिक शिक्षा परिषद में उर्दू शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद काउंसिलिंग के दौरान स्नातक से पूर्व मोअल्लिम डिग्री प्राप्त करने वालों आवेदकों को पात्र नहीं मानते हुए उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है। जिससे उनकी उर्दू शिक्षक बनाने की तमन्ना अधूरी रह गई है।

जिले के कई आवेदकों ने उर्दू शिक्षक के लिए मोअल्लिम डिग्री हासिल करने के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है। जिला स्तर पर दो बार उर्दू शिक्षक के लिए काउंसिलिंग भी हो चुकी है। जिसमें विभाग ने स्नातक पूर्व मोअल्लिम डिग्रीधारकों की उपस्थिति ही दर्ज नहीं की है। जिससे वह उर्दू शिक्षक बनने की दौड़ से तो बाहर हो ही गए, साथ ही उपस्थिति दर्ज नहीं होने के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। जबकि नियमानुसार जिला चयन समिति को उनकी उपस्थिति दर्ज करके काउंसिलिंंग में सम्मिलित करना चाहिए था, बाद में पात्रता पर चयन बोर्ड निर्णय करता।

क्या है समस्या

-अदीब, माहिर, कामिल एक वर्षीय कोर्स है। यह तीनों कोर्स दूरस्थ शिक्षा विधि से जामिया उर्दू अलीगढ़ से किए जाते हैं। कामिल को स्नातक के समकक्ष मानते हुए मोअल्लिम में दाखिला मिल जाता है। प्रदेश शासन ने मोअल्लिम को अध्यापक प्रशिक्षण मानते हुए उर्दू अध्यापकों के लिए पात्र माना है। लेकिन मोअल्लिम एक वर्ष का होने के कारण तीन वर्षीय स्नातक कोर्स से पहले पूरा हो जाता है। समस्या यह है कि शिक्षा विभाग स्नातक से पूर्व की मोअल्लिम डिग्री को अवैध मान रहा है। काउंसिलिंग में ऐसे लोगों को सम्मिलित ही नहीं किया जा रहा है, जबकि शासनादेश की वांछनीय पात्रता आवेदक पूर्ण कर रहे हैं।

 


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UP Police SI Sub-Inspector Recruitment Restored : हाईकोर्ट का यूपी सरकार को झटका दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश रद्द

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने संबंधी प्रदेश सरकार का आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू की जाए। कोर्ट ने डीजीपी और गृह विभाग को निर्देश दिया है कि पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को जारी रखते हुए उसे पूरा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने विंध्यवासिनी तिवारी, मंजीत कृष्णा सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया।
याचियों के अधिवक्ता विजय गौतम के मुताबिक पुलिस और पीएसी में 4010 दरोगाओं और प्लाटून कमांडर के पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया को गृह सचिव ने तीन सितंबर 2013 को आदेश जारी कर रोक दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं की दलील कोर्ट ने मानी
याचिका में अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि 24 नवंबर 2011 को जारी भर्ती की अधिसूचना पर प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा और शारीरिक परीक्षा पूरी हो चुकी है। इसके बाद सचिव ने अकारण ही परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सचिव का निर्णय मनमानीपूर्ण है और इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करने का निर्देश दिया है

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (10.12.2013)

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बीटीसी चयन : अब अधिकतम आयु होगी 35 वर्ष

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : भविष्य में बीटीसी ट्रेनिंग में 35 वर्ष तक के अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। बीटीसी चयन के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को 30 से बढ़ाकर 35 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इस बारे में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने शासन को प्रस्ताव भेजा है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। अभी बीटीसी चयन के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की तरह परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा को इसी साल 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया है। शिक्षकों की भर्ती के लिए अब बीटीसी के साथ टीईटी भी अनिवार्य है। लिहाजा एससीईआरटी ने शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करने के बाद बीटीसी चयन की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 30 से 35 वर्ष करने का अनुरोध किया है।

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72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती में एसएलपी की अनुमति

 लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ न्याय विभाग ने राज्य सरकार को विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इसकी तैयारियों के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय होगा।
गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया है। वहीं, हाईकोर्ट ने हाल में टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया है।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (10.12.13)


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