बीटीसी की बढ़ेंगी 11 हजार और सीटें : 225 निजी कॉलेजों को संबद्धता देने की तैयारी

• बीटीसी की बढ़ेंगी 11 हजार और सीटें 
• 225 निजी कॉलेजों को संबद्धता देने की तैयारी  
• राज्य समिति की बैठक के लिए शासन से अनुरोध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीटीसी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 225 और निजी बीटीसी कॉलेजों को संबद्धता देने की तैयारी है। इससे बीटीसी की 11,250 सीटें बढ़ जाएंगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने निजी कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए राज्य समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। प्रत्येक निजी कॉलेजों में बीटीसी की 50 सीटें होती हैं। मौजूदा समय 524 निजी बीटीसी कॉलेजों में 26,200 और सरकारी यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में 10,450 सीटें हैं। नए कॉलेजों को संबद्धता मिलने के बाद बीटीसी की कुल 47,900 सीटें हो जाएंगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता स्नातक व बीटीसी है। प्रदेश में वर्ष 2009 से निजी कॉलेजों में बीटीसी कोर्स चलाने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस साल 67 नए कॉलेजों को संबद्धता देने की मंजूरी राज्य समिति कर चुकी है। इसके अलावा 225 और कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए जिलों से रिपोर्ट मिल चुकी है। इसके आधार पर एससीईआरटी इन कॉलेजों को संबद्धता देना चाहता है। संबद्धता मिलने वाले कॉलेजों में इसी साल छात्रों को प्रवेश भी दिया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिक्षक भर्ती में मेरिट के समर्थक

लखनऊ (जाब्यू)। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72825 पदों पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर भर्ती करने के हाईकोर्ट के आदेश से असंतुष्ट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने रविवार को झूले लाल पार्क में बैठक कर यह फैसला किया।

प्रदेश भर से आये असंतुष्ट अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट की बजाय शैक्षिक मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा होनी चाहिए जैसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा थी। शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की। इधर हाई कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में आने के बाद शिक्षक भर्ती में टीईटी मेरिट के समर्थक पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुके हैं।

 


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टीईटी उत्तीर्णों ने ईशन नदी पुल पर लगाया जाम

 भर्ती की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन,

डेढ़ घंटे तक लगे जाम से लोग हुए परेशान

• अमर उजाला ब्यूरो

मैनपुरी। भर्ती की मांग को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं ने रविवार को लोहिया पार्क में प्रदर्शन करने के बाद ईशन नदी पुल पर जाम लगा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र एडीएम को सौंपा। लगभग डेढ़ घंटे तक लगे जाम से लोग परेशान हो गए।

रविवार सुबह उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण छात्र संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग लोहिया पार्क मेें एकत्रित हुए। वहां से सभी एकत्रित होकर ईशन नदी पुल के पास पहुंचे। वहां मार्ग जामकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। किसी कारण भर्ती पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। 20 नवंबर 2013 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने टीईटी संबंधित सभी विवादों को निस्तारित करते हुए 31 मार्च 2014 तक नियुक्ति का निर्णय दिया है। इसके बाद भी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कराई गई है। प्रदर्शन के दौरान उपाध्यक्ष विवेक राठौर ने कहा कि सरकार शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करें। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र एडीएम डाक्टर चंद्रभूषण को सौंपा। इस मौके पर जितेंद्र, अरुण यादव, अवनीश यादव, दुष्यंत, जयंत यादव, प्रवेश यादव, सर्वेश यादव, संजय माथुर आदि शामिल थे।

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नेट : ओएमआर शीट की डमी जारी

नोएडा (ब्यूरो)। यूजीसी की ओर से 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट की डमी कॉपी जारी कर दी गई है। पेपर-1 और पेपर-2 एक ही ओएमआर शीट पर होंगे, जो गुलाबी रंग की होगी। जबकि पेपर-3 की शीट केसरिया रंगी की होगी। साथ ही डुप्लीकेट ओएमआर शीट छात्र अपने साथ ले जा सकते हैं।यूजीसी ने छात्रों की सुविधा के लिए इन्हें जारी किया है। पहली शिफ्ट में पेपर-1 के 60 और पेपर-2 के 50 सवालों के जवाब देने के लिए एक शीट पर ही दो बॉक्स होंगे। इसकी डुप्लीकेट शीट हरे रंग की होगी। दूसरी शिफ्ट में पेपर-3 आयोजित कराया जाएगा। इस शीट पर 75 सवालों के जवाब देने होंगे।

 


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उफ! ये टीईटी

शिक्षा विभाग के अधिकारी हों या छात्र सभी के लिए टीईटी जी का जंजाल बना हुआ है। केंद्र ने तो नियम बनाया कि अच्छे और योग्य शिक्षक स्कूलों को मिलें। पर यूपी के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकार अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए मोअल्लिम वालों को शिक्षक बनाना चाहती थी, लेकिन टीईटी ने खूब परेशान किया। अंतत: मोअल्लिम वालों के लिए अलग से टीईटी कराकर काम चलाया गया। अब प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में यही टीईटी का झंझट खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती की जाए। आदेश आते ही बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी परेशान हो गए। एक आला अधिकारी को तो टीईटी ने ऐसा परेशान किया कि वे भागे-भागे घूम रहे हैं। विभाग में इसको लेकर खूब चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि देखो टीईटी कितनों के पसीने छुड़ाता है।

 


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BA, BSc की पढ़ाई बंद करने की योजना!...

रविवार, 1 दिसंबर 2013

अमर उजाला, ‌दिल्‍ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बीए और बीएससी की पढ़ाई को आउट ऑफ कोर्स बताते हुए बंद करने का प्रस्ताव किया है। इसकी जगह नया कोर्स लांच करने की तैयारी है।

इसका नाम बैचलर ऑफ वोकेशनल एजूकेशन (बीवोक) रहेगा जो पूरी तरह से रोजगार परक होगा। इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक कोर्स करिकुलम तैयार किया जाएगा।

अगले साल वीवोक होगा लागू......

यूजीसी ने बीए, बीएससी की पढ़ाई को रिप्लेस करने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसका सर्कुलर भी राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की वेबसाइट, लॉगिन पर उपलब्ध है।

27 नवंबर को यूजीसी के वाइस चेयरमैन एस. देवराज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रयोग के तौर पर बीवोक का नया कोर्स सत्र 2015-16 से लांच किया जाएगा। पहले फेज के दौरान देश के 200 कालेजों में यह कोर्स शुरू होगा।

अगले 10 सालों में संशोधित कोर्स देश के सभी राजकीय, अनुदानित और सेल्फ फाइनेंस कालेजों में पढ़ाने की योजना है। यह व्यवस्था कई फेज में लागू जाएगी। बीए, बीएससी की पढ़ाई अब रोजगार परक नहीं है। इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है।

परफारमेंस बेस्ड होगी जांच.....

वाइस चेयरमैन ने कहा कि यूजीसी का अनुदान अब परफारमेंस बेस्ड कर दिया गया है। जिस कालेज के पास अच्छी फैकल्टी, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजूकेशन क्वालिटी बढ़िया होगी, उसे अच्छा अनुदान दिया जाएगा। यूजीसी ने एजूकेशनल इंस्टीट्यूट को और जवाबदेह बनाने की कवायद की है। देवराज ने कहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में इंग्लैंड और अमेरिका की तरह सुधार की जरूरत है।

वाइस चेयरमैन के मुताबिक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत देश के निजी शैक्षिक संस्थानों को� 25 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना है। इससे शैक्षिक गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार की उम्मीद है।

 


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