सत्यापन के नाम पर अटका शिक्षकों का वेतन

इलाहाबाद : नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए दीपावली शायद शुभ नही होगी। कई माह से वेतन न मिलने के कारण त्यौहार मनाना तो दूर घर का चूल्हा बूझने की नौबत आ गई है। जिले में ऐसे 273 सहायक अध्यापक हैं, जिन्हें नियुक्ति मिलने के बाद भी वेतन जारी नहीं किया जा रहा। बेसिक शिक्षा अधिकारी हाईस्कूल, इंटर की मार्कशीट एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने की बात कहकर उसे लटकाए हैं। गौरतलब है कि 29 जुलाई 2013 को प्रदेश में 10800 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। इलाहाबाद में तैनात सहायक अध्यापकों को अभी वेतन नहीं जारी हुआ है। सहायक अध्यापकों का अब प्रमाणपत्र जांचा जा रहा है। जांच कब पूरी होगी इस पर कोई खुलकर बताने को तैयार नहीं। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार यादव का कहना है कि नवनियुक्त सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्र डायट के माध्यम से सत्यापित होगा।

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मानदेय न मिलने से शिक्षामित्र नाराज

इलाहाबाद : आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय पर हुई। अध्यक्षता कर रहीं शारदा शुक्ला ने समय से मानदेय का भुगतान न होने पर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि जुलाई माह से मानदेय न मिलने से शिक्षामित्र भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कहा कि 30 अक्टूबर तक मानदेय न मिलने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में मनीष पांडेय, विनय पांडेय, सुभाष चंद्र यादव, समीम अख्तर, अविरुद्ध गुप्त, राजकुमार, सिम्मी यादव, आशीष मिश्र, रिवाज अहमद, विनय आदि थे।

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पेंशन नहीं पा रहे सेवानिवृत्त शिक्षक

इलाहाबाद : 30 जून 2013 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है। अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद अध्यक्ष दूधनाथ सिंह व डॉ. सैयद अली नकवी ने कहा कि अतिशीघ्र पेंशन न मिलने पर बेसिक शिक्षा सचिव कार्यालय पर अनशन शुरू करेंगे।

 


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महाधिवक्ता मुद्दे पर राज्यपाल से मिले सीएम

 लखनऊ (एसएनबी)। महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार संशय में फंस गयी है। डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार राजभवन जाकर राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की है। अधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। मगर जानकारों के मुताबिक सरकार द्वारा मुख्य सचिव के हवाले से न्यायालय में पूर्व महाधिवक्ता के ही अगली व्यवस्था तक कार्य देखते रहने की दलील पर टिप्पणी करने के बाद राजभवन से इसका समाधान खोजने की कोशिश बताया गया है। उल्लेखनीय है कि सूर्यप्रकाश गुप्त ने 18 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था, जिसे राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी थी। इसी के आधार पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की मौजूदगी नहीं होने पर न्यायाधीशों ने तल्ख टिप्पणी की। साथ ही मुख्य सचिव को शुक्रवार को महाधिवक्ता के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस बीच सरकार में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को महाधिवक्ता बनाने की र्चचा भी उठी। मगर इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। मुख्य सचिव के द्वारा शुक्रवार को न्यायालय में सूर्यप्रकाश गुप्ता के ही अगली व्यवस्था तक महाधिवक्ता पद का कामकाज देखते रहने की बात कही गयी। मगर न्यायाधीश इससे संतुष्ट नहीं दिखे। इस बीच मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से महाधिवक्ता के सम्बंध में समाधान देने का आग्रह किया। पता चला है कि सरकार पर अल्पसंख्यक वर्ग के एक अपर महाधिवक्ता को महाधिवक्ता बनाने की मुहिम भी शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल से हुई मुलाकात में राज्य में गठित हो रहे मानवाधिकार आयोग के सम्बंध में भी र्चचा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गंिठत समिति पहले ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व दो सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव राजभवन को भेज चुकी है। मगर कई दिन बीतने पर भी इस सम्बंध में अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है।

नई नियुक्ति तक महाधिवक्ता बने रहेंगे एसपी गुप्ता लखनऊ (एसएनबी)। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष कहा है कि नए महाधिवक्ता की नियुक्ति तक एसपी गुप्ता ही महाधिवक्ता बने रहेंगे। नये महाधिवक्ता की नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी। इस सिलसिले में मुख्य सचिव की ओर से प्रस्तुत हलफनामा में अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी व बुलबुल गोदियाल ने कहा है कि महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने 18 अक्टूबर को त्यागपत्र दे दिया था। विदित हो कि पीसीएस अधिकारी हरिशंकर पाण्डेय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को चुनौती देने का मामला अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में कानूनी राय के लिए महाधिवक्ता की राय आवश्यक थी। गुरुवार को अदालत ने जानना चाहा कि महाधिवक्ता के मामले में वास्तविकता क्या है। अदालत ने याची हरिशंकर पाण्डेय के मामले में विधिक राय के लिए अन्य किसी अपर महाधिवक्ता के पास भेजे जाने के निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद 11 नवम्बर को नियत की है।

 


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Nkgsb Bank Recruitment 2013

Nkgsb Bank Recruitment 2013 www.nkgsb-bank.com NKGSB Co-operative Bank Limited

NKGSB Co-operative Bank Limited (Multi State Scheduled Bank) invites online applications for the recruitment of Clerks (Clerical Cadre) for its branches in Mumbai, Pune & Alibaug.

 Post Name--Clerks

Age limit-Not above 27 Years as on 1st October 2013

Pay scale -Rs.10000/- Per Month (Consolidated)

Training Period-Six Months

Qualifications: Graduates in any discipline.

Preference will be given to candidates with computer knowledge.

Application Fee: 

Rs.500/- through Online or Offline. 

For offline pay through NKGSB Bank Branches.

Selection Process: Written Test / Interview. 

Online Objective Test

Reasoning Ability, knowledge of English Language, Numerical Ability, General Awareness ( Banking Industry) and Computer Knowledge.

Last date to apply online - 31st October 2013 

Last date for offline payment - 2nd November 2013 

 Last Date-- 31st October 2013.

How To Apply:www.nkgsb-bank.com

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Indian State Government Jobs 2013

Indian State Government Jobs 2013 www.bamura.com Direct Recruitment Vacancies 10+2 Vacancies

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Pay Scale: Applicants will be appointed at Rs. 5200-20200/- with Rs. 2000/- Grade Pay.

Age Limit: Candidate age should be between 18 to 40 years as on 01-07-2013.

Educational Qualification: Candidate must pass Intermediate or its equivalent form recognized Board.

 How to Apply: Interested candidates send their application in prescribed format available in the notification along with xerox copies of all necessary documents

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बेसिक शिक्षा की रेलगाड़ी खींच रहे बैल : त्रुटिरहित होंगी बेसिक शिक्षा की किताबें

• पानी की तरह खर्च हो रहे पैसे पर पानी फेर रहे अधिकारी
• किताबों में बड़ी त्रुटियों से बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर

                                                       (खबर साभार -:-दैनिक जागरण)

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बेसिक शिक्षा की रेलगाड़ी खींच रहे बैल : त्रुटिरहित होंगी बेसिक शिक्षा की किताबें

• पानी की तरह खर्च हो रहे पैसे पर पानी फेर रहे अधिकारी
• किताबों में बड़ी त्रुटियों से बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर

                                                       (खबर साभार -:-दैनिक जागरण)

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अब फर्जी बोर्ड के स्कूलों से होगी धन की रिकवरी

हर जिले में बनेगी जांच कमेटी

दस हजार स्कूलों को देना चाहते थे मान्यता1इस फर्जी बोर्ड की वेबसाइट ऐसी थी कि उसे देखकर स्कूल संचालक आसानी से फंस जाते थे। जांच में पता चला है कि बोर्ड निकट भविष्य में दस हजार स्कूलों को मान्यता देना चाहता था। आवेदन भी खूब आ रहे थे। ऑनलाइन फार्म भरने की सुविधा दी गई थी। 1 विदेशी ग्रांट पाने के लिए भी डायरेक्टर थाईलैंड सरकार के संपर्क में थे। खुद को बोर्ड का चेयरमैन बताने वाले गंजडुंडवारा निवासी गंगा दयाल शाक्य ने 160 अल्पसंख्यक विद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए पत्रचार भी हुआ। शातिरों ने पूरी प्रक्रिया का ब्योरा अपनी बेवसाइट पर भी डाल दिया था, ताकि लोगों को बोर्ड पर विश्वास हो सके। इतना ही नहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मुख्यमंत्रियों से किए गए पत्रचार का ब्योरा भी वेबसाइट पर है। 1 20

जागरण संवाददाता, एटा : बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन मध्य भारत ग्वालियर से मान्यता लेकर कॉलेज संचालकों ने सरकारी धन की जमकर लूट की। विभिन्न निधियों के अलावा छात्रवृत्ति भी हथिया ली। फर्जी मान्यता वाले ऐसे विद्यालयों से अब सरकारी धन की रिकवरी की जाएगी। गबन का मुकदमा भी होगा। प्रदेश के हर जिले में ऐसे स्कूलों की जांच के लिए कमेटी बनेगी। 1मामले की जांच में जुटी एसटीएफ ने फर्जीवाड़े के खुलासे के पहले ही दिन स्पष्ट किया था कि इन स्कूलों के जरिए सरकार को भी चूना लगाया गया है। स्कूलों को विधायक निधियों से भी भवन निर्माण के लिए पैसा मिला था। कुछ स्कूलों ने गरीबों को निश्शुल्क शिक्षा देने के नाम पर सरकार की अनुदान योजना का भी लाभ लिया। 1दो सदस्यीय कमेटी : प्रदेश के हर जिले में ऐसे स्कूलों की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में उपजिलाधिकारी और सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे। कमेटी एक माह में जांच रिपोर्ट शासन को देगी। 1 पुरस्कार भी मिले : गंगा दयाल शाक्य को थाइलैंड के उप राष्ट्रपति डॉ. कान थमरान ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मान दिया था। नवंबर 2011 में शाक्य को दिल्ली में सिक्किम के राज्यपाल वीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जीवीजी कृष्णमूर्ति ने भारत गौरव सम्मान से नवाजा था।

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