महाधिवक्ता मुद्दे पर राज्यपाल से मिले सीएम

 लखनऊ (एसएनबी)। महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार संशय में फंस गयी है। डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार राजभवन जाकर राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की है। अधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। मगर जानकारों के मुताबिक सरकार द्वारा मुख्य सचिव के हवाले से न्यायालय में पूर्व महाधिवक्ता के ही अगली व्यवस्था तक कार्य देखते रहने की दलील पर टिप्पणी करने के बाद राजभवन से इसका समाधान खोजने की कोशिश बताया गया है। उल्लेखनीय है कि सूर्यप्रकाश गुप्त ने 18 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था, जिसे राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी थी। इसी के आधार पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की मौजूदगी नहीं होने पर न्यायाधीशों ने तल्ख टिप्पणी की। साथ ही मुख्य सचिव को शुक्रवार को महाधिवक्ता के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस बीच सरकार में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को महाधिवक्ता बनाने की र्चचा भी उठी। मगर इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। मुख्य सचिव के द्वारा शुक्रवार को न्यायालय में सूर्यप्रकाश गुप्ता के ही अगली व्यवस्था तक महाधिवक्ता पद का कामकाज देखते रहने की बात कही गयी। मगर न्यायाधीश इससे संतुष्ट नहीं दिखे। इस बीच मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से महाधिवक्ता के सम्बंध में समाधान देने का आग्रह किया। पता चला है कि सरकार पर अल्पसंख्यक वर्ग के एक अपर महाधिवक्ता को महाधिवक्ता बनाने की मुहिम भी शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल से हुई मुलाकात में राज्य में गठित हो रहे मानवाधिकार आयोग के सम्बंध में भी र्चचा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गंिठत समिति पहले ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व दो सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव राजभवन को भेज चुकी है। मगर कई दिन बीतने पर भी इस सम्बंध में अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है।

नई नियुक्ति तक महाधिवक्ता बने रहेंगे एसपी गुप्ता लखनऊ (एसएनबी)। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष कहा है कि नए महाधिवक्ता की नियुक्ति तक एसपी गुप्ता ही महाधिवक्ता बने रहेंगे। नये महाधिवक्ता की नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी। इस सिलसिले में मुख्य सचिव की ओर से प्रस्तुत हलफनामा में अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी व बुलबुल गोदियाल ने कहा है कि महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने 18 अक्टूबर को त्यागपत्र दे दिया था। विदित हो कि पीसीएस अधिकारी हरिशंकर पाण्डेय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को चुनौती देने का मामला अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में कानूनी राय के लिए महाधिवक्ता की राय आवश्यक थी। गुरुवार को अदालत ने जानना चाहा कि महाधिवक्ता के मामले में वास्तविकता क्या है। अदालत ने याची हरिशंकर पाण्डेय के मामले में विधिक राय के लिए अन्य किसी अपर महाधिवक्ता के पास भेजे जाने के निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद 11 नवम्बर को नियत की है।

 


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