देश में आदर्श व्यवस्था का पालन कैसे हो ?

मेरे ख्याल से हमारे देश को ऐसा संविधान संसोधन करना चाहिए , जिस के तहत 
देश के प्रधान मंत्री और रास्ट्रपति  को देश की जनता सीधे चुन सके 

जिस से वह सिर्फ देश हित में अच्छे निर्णय ले सकें ( अमेरिका का कानून , इंग्लेण्ड  के कानून के बाद बना है और उसे इंग्लेण्ड  के कानून की खामियों को दूर करके ही बनाया गया होगा )


अभी जैसा  की संसद  में बिल पास हुआ  - दागी नेता पहले की तरह लड़ते रहेंगे चुनाव, चंद मिनटों में बिल पास - 



दागी नेता पहले की तरह लड़ते रहेंगे चुनाव, चंद मिनटों में बिल पास

मेरे ख्याल से -

राज्य सभा (उच्च सदन) में ऐसा प्रावधान होना चाहिए की उसके सदस्यों को  देश की जनता चुने और उनकी वोट डालने की न्यूनतम योग्यता स्नातक हो , अधिक योग्य जनता जैसे - परस्नातक  , डोक्टर 
इंजिनियर आदि  के वोट को अधिक अधिभार / वेटेज दिया जाये 

इस से  संविधान संसोधन वाले बिल देश हित में अच्छे तरह से पास हो सकेंगे । 

जनलोक पाल के दायरे में सभी लोग आयें सिर्फ ख़ुफ़िया विभाग / और डिफेन्स के महत्वपूर्ण विभाग , संवेदनशील विभाग आदि 

आर टी आई से सिर्फ सूचना प्राप्त की जा सकती है , मगर सही कार्य का पालन नहीं कराया जा सकता और पालन कराने के लिए  लिए फिर वही कोर्ट कानून कचहरी और सालों चक्कर लगाना 

जिस से देश के प्रधान मंत्री , रास्ट्रपति जनता के प्रति बेहतरीन  कार्य प्रस्तुत कर सकें और आदर्श के मामले में प्रथम स्थान पर हों 

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Outsourcing of Group D Employees is Unconstitutional : ग्रुप डी की भर्तियां बंद करना अवैधानिक चतुर्थश्रेणी पदों पर ‘आउट सोर्सिंग’ संबंधी शासनादेश रद्द

इलाहाबाद। सरकारी विभागों में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करने के फैसले को हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी आठ सितंबर 2010 के शासनादेश के पैरा दो को अवैधानिक और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद से चतुर्थश्रेणी पदों पर आउट सोर्सिंग से काम कराने के सरकारी मंसूबे पर पानी फिर गया है। पुलिस विभाग में खानसामा और सफाईकर्मियों के पदों पर नियुक्ति के मामले में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि सरकार का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, और 16 के विपरीत होने के कारण असंवैधानिक है।

‘आउट सोर्सिंग’ पर विस्तार से चर्चा करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ है कि सरकार चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों का कार्य मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के द्वारा कराना चाहती है। इस व्यवस्था से सिस्टम में तीसरे पक्ष का भी प्रवेश होगा। जाहिर है कि सरकार सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाहर के लोगों का सहारा लेगी जिसके लिए उसे सेवाकर भी चुकाना होगा। इसलिए यह निर्णय मनमाना, अतार्किक और अकारण है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के विपरीत है।

चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार ने विधायन बनाया है। इस वैधानिक व्यवस्था को एक शासनादेश के माध्यम से समाप्त करने को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है।

पुलिस विभाग में चतुर्थश्रेणी के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों रावेंद्र सिंह और अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि दो माह के भीतर याचीगणों को नियुक्तिपत्र जारी कर दिया जाए। याचीगणों ने खानसामा और सफाईकर्मी के पद पर आवेदन किया था। उनका चयन हो गया और सत्यापन भी करा लिया गया। इसके बाद भी नियुक्तिपत्र नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार का कहना था कि छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए उसने ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति बंद कर दी है। इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को गुप सी में प्रोन्नति दी जाएगी

News Sabhaar : अमर उजाला (7.9.13)

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शिक्षक पदों के लिए चार लाख ने कराया पंजीकरण

जूनियर हाईस्कूल के लिए 30 सितम्बर तक एवं उर्दू शिक्षकों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 10 सितम्बर तक कर सकते हैं आवेदन

इलाहाबाद (एसएनबी)। जूनियर हाईस्कूल में विज्ञान एवं गणित विषय के 29,334 शिक्षक पदों के लिए बृहस्पतिवार तक 4,29,289 पंजीकरण हुआ। 26,512 आवेदन प्राप्त हुए। परिषद को उम्मीद है कि इन पदों के लिए 10 लाख के आसपास आवेदन आयेंगे। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 4,280 पदों के लिए 1,21,848 पंजीकरण हुए। 66,023 आवेदन आये। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों के लिए बृहस्पतिवार को भी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने का सिलसिला जारी रहा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के मुताबिक बृहस्पतिवार को पंजीकरण काआकड़ा चार लाख, 29,289 पहुंच गया। साथ ही आवेदन पत्रों की संख्या भी 26,512 पहुंच गयी। शिक्षकों के गणित व उर्दू विषय के लिए 28 तक पंजीकरण किये जा सकेंगे एवं 30 सितम्बर तक आवेदन पत्र भेजे जा सकते हैं। उर्दू शिक्षकों के लिए 10 सितम्बर तक पंजीकरण कर सकते हैं और 12 सितम्बर तक चालान जमा किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर निर्धारित की गयी है। अब नहीं करना होगा उत्तीर्ण प्रतिशत का उल्लेख : जूनियर हाईस्कूल में गणित-विज्ञान विषय के शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं लिखना पड़ेगा। अब उन्हें आवेदन करते समय सिर्फ पूर्णाक व प्राप्तांक का उल्लेख करना होगा। यह जानकारी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने दी। उनके मुताबिक इस व्यवस्था को आज से ही प्रभावी बना दिया गया है। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के पूर्णाक अलग- अलग होते हैं, जिसके वजह से अभ्यर्थियों को इसको निकालकर लिखने में दिक्कत हो रही थी।

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ग्रुप डी की भर्तियां बंद करना अवैधानिक

 

इलाहाबाद। सरकारी विभागों में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करने के फैसले को हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी आठ सितंबर 2010 के शासनादेश के पैरा दो को अवैधानिक और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद से चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउट सोर्सिंग से काम कराने के सरकारी मंसूबे पर पानी फिर गया है। पुलिस विभाग में खानसामा और सफाईकर्मियों के पदों पर नियुक्ति के मामले में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि सरकार का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, और 16 के विपरीत होने के कारण असंवैधानिक है।

‘आउट सोर्सिंग’ पर विस्तार से चर्चा करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ है कि सरकार चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों का कार्य मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के द्वारा कराना चाहती है। इस व्यवस्था से सिस्टम में तीसरे पक्ष का भी प्रवेश होगा। जाहिर है कि सरकार सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाहर के लोगों का सहारा लेगी जिसके लिए उसे सेवाकर भी चुकाना होगा। इसलिए यह निर्णय मनमाना, अतार्किक और अकारण है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के विपरीत है।

चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार ने विधायन बनाया है। इस वैधानिक व्यवस्था को एक शासनादेश के माध्यम से समाप्त करने को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है।

पुलिस विभाग में चतुर्थश्रेणी के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों रावेंद्र सिंह और अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि दो माह के भीतर याचीगणों को नियुक्तिपत्र जारी कर दिया जाए।

याचीगणों ने खानसामा और सफाईकर्मी के पद पर आवेदन किया था। उनका चयन हो गया और सत्यापन भी करा लिया गया। इसके बाद भी नियुक्तिपत्र नहीं दिया गया।

Source:  अमर उजाला ब्यूरो

•हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पदों पर ‘आउट सोर्सिंग’ संबंधी शासनादेश किया रद्द

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पांच हजार पदों पर जल्द होगी भर्ती!...

 बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं से भरे जाएंगे पद....

इलाहाबाद। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा-2013 को उत्तीर्ण करनेवाले बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए राहत भरी खबर है। परिषदीय विद्यालयों मेंसहायक अध्यापक बनने का उनका सपना जल्द ही पूरा होगा। टीईटी पास बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए पांच हजार पदों की भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। बस वहां से अंतिम मुहर लगनी बाकी है।

बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व में 9770 और 10800 पदों के लिए भर्तियां निकाली गईं थी। जिसमें9,770 पदों में 7,500 और 10,800 पदों में से 3500 पद ही भरे जा सके।इसकी वजह बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं का टीईटी पास न होना था। टीईटी-2013 पास करने बाद एक बार फिर से इनके लिए नियुक्ति के रास्ते खुल गए हैं। तकरीबन पांच हजार बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं ने 2013 की टीईटी पास की है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने इन पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। तैयारी है कि गणित और विज्ञान के 29 हजार पदों पर भर्ती के बाद इन पदों पर नियुक्तियां हो सकती हैं।

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राजकीय शिक्षकों की भर्ती में नहीं जुड़ेंगे पीजी के अंक ।

राजकीय माध्यमिक विालयों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में अब परस्नातक के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा। शासन में इस पर मंथनभी शुरू हो गया है। विभागीय जानकारी के मुताबिक राजकीय माध्यमिक विालयों (हाईस्कूल, इंटर) में उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित 1992, 2010) के अनुसार शिक्षकों की भर्ती किए जाने का प्रावधान है। इसमें शिक्षक बनने की योग्यता हाईस्कूल, इंटर, स्नातकव बीएड के गुणांक का आंकलन किया जाता है। लेकिन परस्नातक की डिग्री वालों को 15, 10 व 5 अंक वेटेज के रूप में दिए जाते हैं। पर इसको लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है। अब राज्य सरकार इस विवाद को खत्म करने के लिए परस्नातक में दिए जानेवाले अंकों की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी में है। शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार जल्द ही उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित 1992, 2010) में नियमानुसार संशोधित किया जाएगा।

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केजरीवाल होंगे किंगमेकर, पर किसे बनाएंगे किंग?

अगर एबीपी न्यूज- एसी नीलसन के चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो आप पार्टी के संस्‍थापक अरविंद केजरीवाल अगली सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

दिल्‍ली विधानसभा में अगली सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 35 सीट का बहुमत पाना होगा और सर्वेक्षण के मुताबिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है।
  

नवंबर या दिसंबर में दिल्‍ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी आठ सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है।

एबीपी न्यूज और एसी नीलसन सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि आगामी दिल्‍ली विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी।

वहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और उसकी सीटों की संख्या 27 तक सीमित रहेगी। सर्वेक्षण में बहुजन समाज पार्टी को दो और अन्य को एक विधानसभा सीट मिल पाएगी। सर्वेक्षण में दिल्‍ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्ष‌ित की लोकप्रियता में काफी गिरावट दर्ज की गई है।

सर्वेक्षण में शामिल 7,084 लोगों में 26 फीसदी लोग अगले मुख्यमंत्री के तौर पर विजय गोयल को, 24 फीसदी ने अरविंद केजरीवाल को और 22 फीसदी लोग शीला दीक्ष‌ित को देखना चाहते हैं। सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है कि पिछले पांच सालों में दिल्‍ली सरकार 18-23 साल के युवाओं को सबसे कम प्रभावित कर पाई है।

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UP Police Constable Recruitment 27 अक्टूबर को होगी सिपाही सीधी भर्ती की परीक्षा, टूटेगा र्वल्ड रिकार्ड

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एक साथ सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने का विश्व रिकार्ड बनाने की कगार पर है। प्रदेश में सीधी भर्ती के तहत 41,600 सिपाहियों के पदों के लिए आगामी 27 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इस परीक्षा में करीब 22 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जतायी जा रही है। सब ठीक रहा तो यह विश्वमें होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी और इसका पूरा श्रेय यूपी पुलिस को जाएगा। फिलहाल इसकी तैयारियों को लेकर प्रत्येक जिलेके जिलाधिकारी व एसपी को जुट जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सिपाही सीधी भर्ती के लिए अब तक कुल 22 लाख 21 हजार 78 आवेदन आ चुके हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। इसमें से दस लाख 49 हजार 398 आवेदन ऑफलाइन व 11 लाख 71 हजार 680 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भर्ती बोर्ड ने इसकी लिखित परीक्षा के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने जिलों के डीएम व एसपी के माध्यम से सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके किकितने लोगों की परीक्षा एक साथ आयोजित की जा सकती है। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट बेसिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाम्रेसी, मैनेजमेंट कालेजों तक को परीक्षा केन्द्र बनाने की कवायद की जा रही है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों के कुछ जिलों को भी इसमें शामिल किये जाने पर भी विचार चल रहा है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक प्रश्न पत्र से लेकर एडमिट कार्ड बांटे जाने तक की सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कम्प्यूटर के जरिये अभ्यर्थियों को सेंटर आवंटित करने के अलावा उन्हें एडमिट कार्ड आदि दिये जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

41600 के सापेक्ष 22 लाख अभ्यर्थी, एक साथ होगी परीक्षा सभी जिलों के डीएम व एसपी को परीक्षा केन्द्र सुझाने के निर्देश प्रदेश की सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा कराने की तैयारी

News Sabhaar : एसएनबी

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