UP Cabinet Meeeting Today : यूपी कैबिनेट बैठक, जानिए क्या हुए फैसले

UP Cabinet Meeeting Today : यूपी कैबिनेट बैठक, जानिए क्या हुए फैसले

मंगलवार को लगभग सवा घंटे तक चली यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट में लखनऊ मेट्रो परियोजना की डीपीआर को पारित कर दिया गया। जल्दी ही इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार ने 30 सरकारी विभागों की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का निर्णय लिया। इससे अल्पसंख्यकों को 20 परसेंट तक का फायदा होगा।

एक और अहम फैसले के तहत राजधानी में जल्दी ही दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह रेडियो टैक्सी चलेंगी। जिनके किराए निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा स्लीपर बसों में भी कुछ बदलाव किए जाने पर फैसला लिया गया।

इस बैठक में बरेली, कानपुर नगर, इलाहाबाद और आगरा में एयरपोर्ट बनाए जाने पर भी मुहर लगा दी गई और जल्द ही भारत सरकार को जमीन उपलब्‍ध कराए जाने का फैसला लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की सुविधाओं में भी कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। नोएडा में नाइट सफारी परियोजना को भी राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

कैबिनेट मी‌ट‌िंग में 16 सितंबर से राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का मानसून सत्र शुरू हो जाने पर भी मुहर लगा दी गई।

एक और फैसले के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए नियमावली 1988 में संशोधन किया गया है।

अब राज्य विधानमंडल के सदस्य किसी भी वायुयान से हवाई यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले वे जेट एयरवेज और इंडियन एयरलाइंस से ही यात्रा कर सकते थे

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गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 से

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी 29 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 1परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों की शिक्षकों के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान व गणित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की योजना थी। इसके लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन 19 अगस्त को होना था। इस समय बीटीसी 2013 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। वहीं परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी 20 अगस्त को विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की योजना है। दो भर्ती प्रक्रियाओं के ऑनलाइन आवेदनों के कारण सर्वर पर लोड बढ़ना तय है। विज्ञान और गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की संभावना है।1लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी 29 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 1परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों की शिक्षकों के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान व गणित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की योजना थी। इसके लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन 19 अगस्त को होना था। इस समय बीटीसी 2013 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। वहीं परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी 20 अगस्त को विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की योजना है। दो भर्ती प्रक्रियाओं के ऑनलाइन आवेदनों के कारण सर्वर पर लोड बढ़ना तय है। विज्ञान और गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की संभावना है।

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टीजीटी-पीजीटी की नियुक्ति पर रोक

 माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की संख्या पूरी करें : कोर्ट

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) तथा परास्नातक प्रवक्ताओं (पीजीटी) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद टीजीटी व पीजीटी के चयन पर रोक लगा दी। पीठ ने माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों को भी पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने बिना रिक्तियों की तस्दीक कराए तथा बोर्ड के सदस्यों के अभाव में की जारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।1 आदेश न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की पीठ ने याची दीप्ति मिश्र व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका में टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के चयन के लिए वर्ष 2011 में जारी दो विज्ञापनों की वैधता को चुनौती दी गई है। 

लखनऊ : प्रदेश में टीजीटी-पीजीटी के 1514 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसमें राज्य सरकार ने तस्दीक नहीं कराई कि कितनी जगह रिक्त है तथा वर्ष 2013 में कितने पदों पर भर्तियों के लिए परीक्षा की जानी है। याची का तर्क था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्तमान में सदस्यों की संख्या आधे से कम है ऐसे में रिक्तियों के भरने का निर्णय लिया जाना विधि विरुद्ध है। विदित हो कि टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। आयोग में एक चेयरमैन व दस सदस्य होते हैं कहा गया कि वर्तमान में आयोग में केवल चार सदस्य हैं ऐसे में चयन किस आधार पर किया जा रहा है, जब तक बोर्ड के सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है चयन नहीं किया जा सकता।

 रिक्तियों की नहीं कराई तस्दीक-

लखनऊ : प्रदेश में टीजीटी-पीजीटी के 1514 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसमें राज्य सरकार ने तस्दीक नहीं कराई कि कितनी जगह रिक्त है तथा वर्ष 2013 में कितने पदों पर भर्तियों के लिए परीक्षा की जानी है। याची का तर्क था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्तमान में सदस्यों की संख्या आधे से कम है ऐसे में रिक्तियों के भरने का निर्णय लिया जाना विधि विरुद्ध है। विदित हो कि टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। आयोग में एक चेयरमैन व दस सदस्य होते हैं कहा गया कि वर्तमान में आयोग में केवल चार सदस्य हैं ऐसे में चयन किस आधार पर किया जा रहा है, जब तक बोर्ड के सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है चयन नहीं किया जा सकता।

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UPTET : Recruitment Information of Upper Primary Teacher 29334 Posts Government Order (G.O)

News - July 13
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कहां कितने पद (District wise vacancies)
लखनऊ 314 सीतापुर 660 रायबरेली 436 फैजाबाद 376 बाराबंकी 172 सुल्तानपुर 676 अंबेडकरनगर 410
गोंडा 608 बलरामपुर 440 बहराइच 722 श्रावस्ती 236 मेरठ 286 बागपत 170 बुलंदशहर 548 गाजियाबाद 250
गौतमबुद्धनगर 150 आगरा 580 फीरोजाबाद 400 मैनपुरी 340 अलीगढ़ 490 कांशीरामनगर 330 एटा 330
हाथरस 76 मथुरा 292 बरेली 536 बदायूं 498 पीलीभीत 354 शाहजहांपुर 576 इलाहाबाद 676
फतेहपुर 516 प्रतापगढ़ 458 कौशांबी 246 वाराणसी 254 चंदौली 302 गाजीपुर 542 जौनपुर 412
मिर्जापुर 394 सोनभद्र 386 संतरविदासनगर 254 हरदोई 694 उन्नाव 520 लखीमपुर 630
गोरखपुर 516 देवरिया 522 कुशीनगर 564 महाराजगंज 268 बस्ती 414 संतकबीरनगर 265
सिद्धार्थनगर 444 झांसी 372 ललितपुर 350 जालौन 382 चित्रकूट 292 बांदा 390 महोबा 224
हमीरपुर 282 मुरादाबाद 560 रामपुर 350 बिजनौर 520 ज्योतिबाफुलेनगर 340 कानपुर नगर 450
कानपुर देहात 510 इटावा 364 औरैया 312 फर्रुखाबाद 388 कन्नौज 380 आजमगढ़ 720 बलिया 478
मऊ 330 सहारनपुर 398 मुजफ्फरनगर 41

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Government Order for Upper Primary Teacher Recruitment / Bhrtee Sashnadesh for Junior School Teacher

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UPTET : 4280 Urdu Teacher Appointment in UP

Maximum Age Limit - 62 Years (on 1 July 2013)

News Sabhaar : Hindustan Paper (18.8.13)

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News Published in Amar Ujala is -

उर्दू शिक्षक भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन
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•भर्ती के लिए विज्ञापन 20 को, किसी भी जिले में कर सकेंगे आवेदन

•प्रदेश में पांच साल से रह रहे लोग ही होंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 4280 उर्दू सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 20 अगस्त को विज्ञापन निकालने की तैयारी है। प्रदेश में पांच साल से रहने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। किसी भी जिले में आवेदन करने की छूट होगी।

टीईटी पास दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त, डिप्लोमा इन टीचिंग और मोअल्लिम-ए-उर्दू वाले उर्दू के सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगेे। उर्दू बीटीसी प्रशिक्षणार्थी व डिप्लोमा इन टीचिंग की योग्यता वालों की 1 जुलाई 2013 को आयु 21 से 50 वर्ष तथा मोआल्लिम-ए-उर्दू 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।आवेदक के पास आवेदन की तिथि से पूर्व का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
मोअल्लिम वालों ने यदि 11 अगस्त 1997 से पूर्व अदीब-ए-माहिर और अदीब-ए-कामिल कर रखा है, तो इसके अंक चयन प्रक्रिया में जोड़े जाएंगे। माहिर इंटर और कामिल स्नातक के बराबर माना गया है। सामान्य व पिछड़ा वर्ग को 500 और आरक्षित वर्ग को 200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा तथा निशक्त मुफ्त आवेदन कर सकेंगे।

उर्दू सहायक अध्यापकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण में मिले प्राप्तांकों के गुणांक को निकालते हुए मेरिट बनाई जाएगी। उदाहरण के लिए हाईस्कूल का 10%, इंटर का 20%, स्नातक का 40% गुणांक माना जाएगा। उर्दू बीटीसी, डिप्लोमा इन टीचिंग और मोअल्लिम-ए-उर्दू के प्रशिक्षण व सैद्धांतिक में प्रथम श्रेणी को 12 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी को 6 और तृतीय श्रेणी को 3 प्रतिशत अंक मानते हुए मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में आने वाले के प्रमाण पत्रों का मिलान करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर काउंसलिंग की जाएगी। डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। चयनित शिक्षकों को उन्हीं स्कूलों में तैनाती दी जाएगी जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे होंगे


News Sabhaar : Amar Ujala (18.8.13)

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महज एक कॉल पर अखिलेश सुनेंगे आपकी शिकायत

मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं व शिकायतें पहुंचाने के लिए जनता को अब लखनऊ तक दौड़ नहीं लगानी होगी। अब आप कॉल सेंटर के जरिये मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत या समस्याएं पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए कॉल सेंटर की स्थापना की तैयारी की जा रही है।

इस कॉल सेंटर के जरिये दर्ज होने वाली शिकायतों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी होगी और शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता को इसकी सूचना भी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत प्रकोष्ठ में आने वाली शिकायतों का पंजीकरण करके संबंधित विभागों तक भेजने के लिए आउट सोर्सिंग एजेंसी को लगाने की भी तैयारी है।

इस पर अमल के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की 19 अगस्त को बैठक प्रस्तावित है। इसमें इस योजना को अमलीजामा पहनाने पर विचार-विमर्श होगा। जनता की समस्याओं और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए सरकार ने बाहरी एजेंसी का सहयोग लेने का फैसला किया है।

  
मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में प्रदेश के कोने-कोने से अपनी शिकायतें लेकर आने वालों की सहूलियत के लिए अब ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की भी व्यवस्था शुरू की जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाली शिकायतों के पंजीकरण के लिए आउट सोर्सिंग एजेंसी को लगाने का प्रस्ताव तैयार कराया गया है।

आउट सोर्सिंग एजेंसी प्रकोष्ठ में आने वाली हर शिकायत का पंजीकरण करके उसे संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए संदर्भित करेगी और निस्तारण होने तक इसकी मॉनीटरिंग भी करेगी। लोक शिकायत प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जाएगी। गंभीर शिकायतों पर जांच आदि के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी निर्देश दिए जाएंगे।

लोक शिकायत प्रकोष्ठ के साथ ही नया कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इस कॉल सेंटर में लोग फोन के जरिये या फिर ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। कॉल सेंटर में सभी शिकायतों का लेखा-जोखा रखा जाएगा और संबंधित विभाग से कार्यवाही के बारे में फीडबैक लेकर शिकायतकर्ता को सूचित भी किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि जनता की सहूलियत के साथ-साथ लोक शिकायत प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाने के मकसद से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लागू हो जाने के बाद लोगों को लखनऊ तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

  
इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो आउट सोर्सिंग एजेंसी का चयन करने के साथ ही कॉल सेंटर की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देगी। सोमवार को समिति की बैठक में इस बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।

 
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Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

Basic Shiksha UP /  UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

सहारनपुर : प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति रिक्त पदों के गणित में उलझ रही है। विभाग नियत पदों पर ही पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है जबकि शिक्षक संघ इससे सहमत नहीं है। तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों के लिए पदोन्नति हेतु नियम शिथिल किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों के क्रम में 20 अगस्त तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जानी है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति, समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया सामान्यत: ग्रीष्मावकाश में पूरी की जाती है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के आदेश के क्रम में पदोन्नति 31 मई तक पूरी की जानी थी। बाद में इस तिथि को 30 जून व फिर 31 जुलाई कर दिया गया था इसी बीच जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन विभाग में चल रही रस्साकशी के चलते यह प्रक्रिया परवान नहीं चढ़ सकी।

नियमों में शिथिलता

बीएसए कार्यालय द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजे पत्र में अनुरोध किया था कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान कर दी जाए। इसके लिए विभाग ने ऐसे 156 शिक्षकों की सूची भी भेजी थी जो तीन वर्ष से अधिक के अनुभव की श्रेणी में थे। बता दें कि पदोन्नति हेतु शिक्षक के पास पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में विभाग को अनुभव में शिथिलता संबंधी आदेश मिले थे।

पदोन्नति को रिक्त पद उलझे

विभाग के मुताबिक 280 पदों पर पदोन्नति होनी है। 80 शिक्षक वरीयता सूची में पहले से चले आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग 13 फरवरी 2009 तक नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति हेतु पात्र मान रहा हैं। बताते है कि ये शिक्षक चार वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। इसके विपरीत उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह पंवार का तर्क है कि 156 शिक्षकों में से 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में जिले से जा चुके हैं। पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या 350 से अधिक हो सकती है। विभाग को 10 प्रतिशत पद छोड़ते हुए शेष पर पदोन्नति 20 अगस्त तक करनी चाहिए। वह तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले सभी शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल करने की बात कहते है। दूसरी ओर मामले में पदोन्नति संघर्ष समिति भी विभाग पर दबाए हुए है


News Sabhaar : Jagran (17.8.13)

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UP OBC Commission Will Include / Exclude Caste in OBC Category

ओबीसी की सूची में जातियों को जोड़ने-घटाने की सुनवाई 19 से

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा मामले की सुनवाई

लखनऊ (ब्‍यूरो)। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में कई जातियों व उपजातियों को शामिल करने व कुछ को हटाने के लिए 19 से 23 अगस्त तक सुनवाई होगी। यह सुनवाई उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में दोपहर 12 बजे से होगी। किस दिन किस जातियों की सुनवाई होगी, इसका कार्यक्रम भी आयोग ने शुक्रवार को जारी कर दिया है।

आयोग ने सुनवाई के लिए सात सदस्यीय पीठ का गठन किया है। आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा इसकी अध्यक्षता करेंगे। सुनवाई के बाद ही नई जातियों को शामिल करने या बाहर निकालने पर अंतिम फैसला होगा। आयोग के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि यह सुनवाई यहां इंदिरा भवन स्थित आयोग के कार्यालय में होगी। सचिव ने बताया कि सभी प्रत्यावेदन देने वाले पक्ष व विपक्ष के लोगों को सुनवाई में अपने समस्त साक्ष्यों व शपथ पत्रों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति सुनवाई की नियत तिथियों में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। सभी दिन सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष दीप सिंह पाल व राज नारायण बिंद के अलावा सदस्य शामिल होंगे

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