हाईकोर्ट के फैसले के परीक्षण के बाद शिक्षकों की भर्ती पर निर्णय : राम गोविंद चौधरी

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा में कहा कि 72825 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके बाद कोई निर्णय किया जाएगा।

रालोद के दलवीर सिंह, भाजपा के उपेंद्र तिवारी व अरुण कुमार तथा कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक भर्ती के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 20 नवंबर को दिए गए अंतिम निर्णय का अध्ययन एवं परीक्षण कराया जा रहा है। सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

सदस्यों ने मार्च 2014 तक भर्ती न होने की दशा में मौजूदा आवेदकों की भर्ती लटकने की बात कहते हुए आवेदन शुल्क वापस लेने वालों को भी मौका देने की वकालत की। मंत्री ने कहा कि भर्ती के लिए अभी मार्च तक का वक्त है। जल्द ही कोई निर्णय कर लिया जाएगा। जहां तक शुल्क वापस लेने वालों को मौका देने का सवाल है तो यह संभव नहीं है।

• प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट नहीं

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में दावा किया कि इस वर्ष बेसिक शिक्षा में कोई ड्रॉप आउट नहीं है। 14 वर्ष से ऊपर के ड्रॉप आउट का उनके विभाग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी इसकी जांच करा ली जाएगी।

मुकेश श्रीवास्तव एवं नीरज कुशवाहा के मूल प्रश्न तथा प्रमोद तिवारी के अनुपूरक सवालों के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि एनुअल हेल्थ सर्वे 2010-11 केअनुसार प्रदेश में 6-17 वर्ष के बच्चों की ड्रॉप आउट दर 8.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस साल 6-14 वर्ष के बच्चों की ड्रॉप आउट दर शून्य है। इस आयुवर्ग में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहा है। अगर इससे ऊपर के आयुवर्ग में कोई ड्रॉप आउट है तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

• तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण पर फैसला जल्द

लखनऊ । माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त स्कूलों में तैनात तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण पर फैसला जल्द लिया जाएगा। विधान परिषद में यह आश्वासन नेता सदन अहमद हसन ने दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए अलग-अलग मानक नहीं होना चाहिए।

शिक्षक दल के सदस्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का मामला भी उठाया। सपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीटी वेतनधारी शिक्षकों को जूनियर हाईस्कूलों की भांति समानता प्रदान करने, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा शर्तों का सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराने तथा सपा के घोषणा पत्र के मुताबिक, मानदेन देने का मामला उठाया।

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