इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु
शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट या एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर करने के
मुद्दे पर सुनवाई अब दूसरी बेंच में होगी। जस्टिस लक्ष्मीकांत महापात्रा के
ट्रांसफर होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। हाईकोर्ट के फैसले का
बेसब्री से इंतजार कर रहे लगभग तीन लाख आवेदकों का थोड़ा और रुकना होगा।
दरअसल 31 मई को टीईटी की अनिवार्यता पर वृहदपीठ का फैसला आने के बाद मेरिट और एकेड़ािक रिकार्ड का विवाद जस्टिस लक्ष्मीकांत महापात्रा की बेंच को संदर्भित कर दिया गया था। पिछले छह महीने में एक बार भी इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। सरकार भी इस मामले के निस्तारण में खास रुचि नहीं ले रही है। इसी विवाद के चलते 4 फरवरी 2013 को शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को 31 मार्च 2014 तक ही बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की छूट दी है। यही कारण है कि भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड डिग्रीधारियों के लिए एक-एक दिन भारी पड़ रहा है।
दरअसल 31 मई को टीईटी की अनिवार्यता पर वृहदपीठ का फैसला आने के बाद मेरिट और एकेड़ािक रिकार्ड का विवाद जस्टिस लक्ष्मीकांत महापात्रा की बेंच को संदर्भित कर दिया गया था। पिछले छह महीने में एक बार भी इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। सरकार भी इस मामले के निस्तारण में खास रुचि नहीं ले रही है। इसी विवाद के चलते 4 फरवरी 2013 को शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को 31 मार्च 2014 तक ही बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की छूट दी है। यही कारण है कि भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड डिग्रीधारियों के लिए एक-एक दिन भारी पड़ रहा है।
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