• राज्यमंत्री
और सचिव ने
जताई सहमति, उम्मीद
बढ़ी, समयबद्ध वेतनमान
भी देने की
तैयारी
लखनऊ(ब्यूरो)। माध्यमिक
और बेसिक शिक्षकों
की तरह इंटर
कॉलेजों के राजकीय
शिक्षकों की भी
सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर
62 वर्ष करने की
उम्मीद बढ़ गई
है। इसके साथ
ही समयबद्ध वेतनमान
भी इन शिक्षकों
को देने की
तैयारी है। माध्यमिक
शिक्षा राज्य मंत्री विजय
बहादुर पाल ने
राजकीय शिक्षकों की दोनों
मांगों पर सहमति
जताते हुए मुख्यमंत्री
से सिफारिश की
है। साथ ही
माध्यमिक शिक्षा सचिव जितेंद्र
कुमार ने भी
विभाग के अफसरों
से इस बाबत
रिपोर्ट मांगी है।
माध्यमिक और बेसिक
शिक्षकों की सेवानिवृत्ति
आयु 62 वर्ष है।
राजकीय शिक्षक भी 62 वर्ष
की मांग लंबे
समय से कर
रहे हैं। इसके
अलावा वे राजकीय
कर्मचारियों की तरह
एसीपी की भी
मांग कर रहे
हैं। उनका कहना
है कि उन्हें
न तो राजकीय
कर्मचारी का लाभ
दिया जाता है
और न माध्यमिक
शिक्षकों का। इन्हीं
मुद्दों पर राजकीय
शिक्षक संघ की
बैठक पिछले दिनों
माध्यमिक शिक्षा सचिव और
माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री से
हुई थी। मंत्री
विजय बहादुर पाल
ने इन मांगों
पर सहमति जताते
हुए मुख्यमंत्री से
इन्हें पूरा करने
की सिफारिश की
है। उधर, सचिव
ने भी शिक्षा
अनुभाग-एक व
दो को अलग
से पत्र लिखकर
आवश्यक कार्रवाई करने के
साथ ही रिपोर्ट
मांगी है। एसीपी
देने पर माध्यमिक
शिक्षा निदेशालय पहले ही
सिफारिश कर चुका
है। माना जा
रहा है कि
जल्द ही कैबिनेट
में इन दोनों
प्रस्तावों को लाया
जाएगा।
उधर, राजकीय शिक्षकों की
मांगों पर मंत्री
और सचिव की
इस सहमति के
बाद उन्होंने 19 सितंबर
को प्रस्तावित अपना
प्रदर्शन स्थगित कर दिया
है।
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